मोबाइलको अवैध बिक्री बढेको भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मोबाइल आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै एमडीएमएस कार्यान्वयनको निश्चिततासहित व्यवसायमा सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो
धनगढीको गेटामा निर्माण भएको मेडिकल कलेज तथा अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा आउने भएको छ । तीन सय शøयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमका सबै जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय एक दशकअघि नै गर्नुभएको थियो । त्यसैअनुसार अस्पतालको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।
१५ औं गणतन्त्र दिवस समारोह [टुँडिखेलबाट लाइभ]
महोत्तरीमा धानको बीउ भएको छ । हिउँदे धानको बीउ राख्ने बेला भएको बेला बजारमा भरपर्दो बीउ नपाएपछि किसानको पिरोलो बढेको हो । मुख्य बाली धान ठीक समयमा रोप्न नसक्ने छाँट देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बताउनुभएको छ ।
दुई वर्षअघि कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएसँगै बन्द गरिएको किमाथाङ्का नाका अझै खुलेको छैन । चीनसँगको नेपालको नाका नखुल्दा भोटखोलाका नागरिकको दिनचर्यामा समस्या परेको छ । लामो समयसम्म नाका नखुल्दा मुख्यगरी भोटखोला गाउँपालिका–१ किमाथाङ्का, २ च्याम्ताङ र ३ हुङ्गुङका नागरिकलाई समस्या परेको हो । सङ्खुवासभा जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीसँग सडक सञ्जाल नजोडिएको त्यस क्षेत्रका बासिन्दा खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका सामग्रीका लागि चीनको तिब्बतको भर पर्दै आएका थिए ।
सिन्धुली जिल्लामा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकबिना नै पढाइ सुरु गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सिन्धुली जिल्लामा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आएका भए पनि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकको पर्खाइमा बसेका विद्यालयले जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीसँगै उत्पादन बढाउने र पारदर्शीताका साथ सुशासन कायम गर्न सकेमा मात्र शासन व्यवस्था सुदृढ र प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
रुस तथा युक्रेनबीच केही महिनादेखि जारी युद्ध नै पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण हो । युद्धकै कारण विश्वका धेरै क्षेत्रका मानिसको दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । यो सबैले अनुभव र अनुभूति गरिरहेको विषय हो ।
स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको देशको शासन प्रणाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । बोलिचालीको भाषामा भन्नुपर्दा जनतन्त्र नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा वडा तहको सदस्यदेखि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उच्चतम पद राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदाधिकारी चुनावका माध्यमबाट चयन हुन्छन् । जनताले आफ्नो शासक आफैँ चयन गर्ने परिपाटी हो– गणतन्त्र । हुन त नेपालमा वि.सं. २०४६ देखि नै जनताको शासन आएको हो । जनताको, जनताद्वारा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा जनताको हक, अधिकारलाई पूर्ण सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सबैको साझा उद्देश्य भएको बताउनुभएको छ ।
देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा र राज्य सञ्चालन प्रणाली वा प्रशासन व्यवस्थामा महिला सहभागिता हुन थालेको छ । निर्णायक राजनीतिक पदमा आजसम्म पनि महिलाको सहभागिता आरक्षणका कारण भएको छ । आरक्षणको कुरा धेरैलाई मन पर्दैन ।
वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०७२ सालमा संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी गरियो । गणतन्त्रकै जगमा रहेर नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संविधानले स्थानीय तहमा पनि अधिकारसम्पन्न सरकारको बाटो अख्तियार गरेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्वशासन, सहशासन र साझा शासनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । जनता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सङ्घीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएपछि यसमाथि छलफल पूरा गर्ने र जेठ १५ मा सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।