कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थानीय चुनावअघि नै मल उपलब्ध गराउन भारतलाई आग्रह गरेको छ । दुई देशको सम्बन्धित मन्त्रालयबीच मङ्गलबार भएको ‘भर्चुअल’ छलफलमा सो आग्रह गरिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । इन्टर मिलान कोपा इटालिया कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार राति भएको मिलान डर्वीमा एसी मिलानलाई ३–० गोलले हराउँदै इन्टर मिलान फाइनलमा पुगेको हो । इन्टरले समग्रमा ३–० गोलकै जित निकाल्यो । यसअघि पहिलो लेग गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । इन्टरको जितमा लोउटारो मार्टिनेजले दुई तथा रोविन गोसेन्सले एक गोल गर्नुभयो । इन्टरले चौथो मिनेटमा मार्टिनेजको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । ४०औँ मिनेटमा मार्टिनेजले जोआक्विन कोरेआको पासमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाउनुभयो । त्यसपछि ८२औँ मिनेटमा रोविन गोसेन्सले गोल गर्दै इन्टरलाई सजिलै जिताउनुभयो । अब फाइनलमा इन्टरले युभेन्ट्स र फियोरेन्टिनाबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फाइनल खेल मे ११ तारिख हुनेछ । युभेन्ट्स र फियोरेन्टिनाको दोस्रो लेग आज (बुधबार) राति हुनेछ । पहिलो लेगमा युुभेन्ट्स १–० गोलले विजयी भएको थियो । एजेन्सी
जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले हेटौँडामा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गरिने बताउनुभएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मकवानपुरको हेटौँडामा सोमबार बसेको आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित बैठकमा उहाँले काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, चितवनमा शिक्षक अस्पताल भनेजस्तै हेटौँडामा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । इङ्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि होडमा रहेको लिभरपुलले बलियो प्रतिद्वन्दी म्यानचेस्टर युनाइटेडमाथि सानदार जित निकालेको छ । घरेलु मैदानमा मंगलबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले युनाइटेडलाई ४–० गोलले हरायो । लिभरपुलको फराकिलो जितमा मोहम्मद सलाहले दुई तथा लुइस डियाज र साडियो मानेले एक एक गोल गर्नुभयो । एकपक्षीय खेलमा लिभरपुलले पाँचौँ मिनेटमा गोलको खाता खोलेको थियो । लुइस डियाजले गोल गर्दै घरेलु टोलीको उत्साह जगाउनुभयो । २२औँ मिनेटमा मोहम्मद सलाहले साडियो मानेको पासमा गोल गर्दै लिभरपुलको अग्रता दोब्बर बनाउनुभयो । दोस्रो हाफमा दुई गोल थपेको लिभरपुलका लागि मानेले ६८औँ र सलाहले ८५औँ मिनेटमा गोल गर्नुभएको थियो । यस जितसँगै लिभरपुलले लिग जित्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । जितसँगै शीर्षस्थानमा उक्लिएको लिभरपुलको ३२ खेलबाट ७६ अंक पुगेको छ । एक खेल कम खेलेको म्यानचेस्टर सिटी ७४ अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ । हारसँगै ५४ अंक बनाएको युनाइटेड छैटौँ स्थानमा छ । एजेन्सी
अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकमा दबाब बढेपछि अर्थतन्त्र समस्यातर्फ धकेलिन लागेको चर्चा अहिले व्यापक छ । अर्थविद्देखि सर्वसाधारणसम्मले सामाजिक सञ्जाल, औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र कुराकानीमा अर्थतन्त्रबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय विदेशी मुद्राको सञ्चितिको छ ।
हिमाली प्रदेशका प्रमुख विशेषता १. हेजिङ भनेको के हो ? नेपालमा विदेशी ऋण लगानी हुने के कस्ता परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् । नेपालमा कुनै परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैङ्कमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्यलाई हेजिङ भनिन्छ । यो मुलुकमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न
१. सन् २०२२ मा सम्पन्न महिला विश्वकप क्रिकेट च्याम्पियनको उपाधि कसले जित्यो ? अस्ट्रेलिया – अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई ७१ रनले पराजित गरी सो उपाधि जितेको । – अस्ट्रेलिया यसअघि सन् १९७८, १९८२, १९८८, १९९७, २००५ र २०१३ मा च्याम्पियन बनेको ।
काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । आयोजक वनदेवी युवा क्लब (विवाइसी) कैलालीको धनगढीमा जारी प्रथम राष्ट्रिय मुख्यमन्त्री विवाइसी महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । धनगढी रंगशालामा मंगलबार राति भएको खेलमा कालिका स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई २–० गोलले हराउँदै विवाइसी अन्तिम चारमा पगेको हो ।विवाइसीको जितमा दुवै गोल चन्द्रा भण्डारीले गर्नुभयो । चन्द्राले चन्द्राले छैटौँ र ८९औँ मिनेटमा गोल गर्नुभएको थियो । उहाँ वमन अफ दि म्याच समेत चुनिनुभयो । सेमिफाइनलमा विवाइसीले नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ । वैशाख १० गतेसम्म सञ्चालन हुने गोल्डकपमा तीन विभागीय सहित आठ टोलीको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिताको विजेता टोलीले उपाधिसहित पाँच लाख र उपविजेताले दुई लाख ५० हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ५० हजार र विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई १० हजार रुपियाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
अशोक अधिकारीकाठमाडौँ, वैशाख ७ गते । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेलको विषयमा सत्ता साझेदार पाँच दल निर्णयको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार दुई चरणमा सम्पन्न सत्ता साझेदार दलको बैठकले महानगर र उपमहानगरका साझा उम्मेदवार तय गर्ने र कार्यविधि बनाउने कार्यलाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । सोमबारदेखि नै निर्णायक छलफलमा जुटेका सत्तारूढ दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले मध्यरातसम्मको छलफलपछि चुनावी तालमेलको खाका तयार गर्नुभएको हो तर यो समाचार तयार पार्दा राति १ः०० बजेसम्म समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइनसकेको माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पहिलो चरणको छलफलपछि चुनावी तालमेलको विषयमा सत्तारूढ दलहरू निष्कर्ष नजिक पुगेको बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. विजय पौडेलका अनुसार छ महानगरमध्ये तीनवटा नेपाली काँग्रेसलाई र अन्य तीनवटा क्रमशः माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने गरी छलफल केन्द्रित छ । त्यसैगरी, ११ उपमहानगरपालिकामध्ये सातवटाको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस, दुईवटा माओवादी केन्द्र र एक–एकवटा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले लिने गरी छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । डा. पौडेलले भन्नुभयो, “काठमाडौँ महानगरपालिकासहित ललितपुर र विराटनगरको नेतृत्व काँग्रेसलाई, भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई, पोखरा एकीकृत समाजवादीलाई र वीरगञ्ज जनता समाजवादीलाई दिने गरी छलफल भइरहेको छ ।”त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकातर्फ इटहरी, धरान, बुटवल, कलैया, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीको प्रमुख पद काँग्रेसले लिने गरी छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । जितपुर सिमरा र घोराही माओवादी केन्द्रलाई, हेटौँडा एकीकृत समाजवादीलाई र जनकपुर जनता समाजवादीलाई दिने गरी सहमति नजिक पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री निवासमा दुई चरणमा सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ दलसम्बद्ध निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल, काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, महासचिव डा. वेदुराम भुसाल, उपमहासचिव डा. विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीसहित पाँच दलका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौँ, वैशाख ७ गते ।काठमाडौँ, वैशाख ७ गते ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धन टुटाउने प्रयास भए पनि त्यो विफल हुने बताउनुभएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ५३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘आगामी निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने शक्तिहरूले वर्तमान गठबन्धनलाई टुटाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
वर्तमान अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । फलस्वरूप नेपाललगायत विश्वका प्रायः हरेक मुलुक सन्तुलित अर्थ व्यवस्थाका लागि प्रयासरत देखिएका मात्र होइनन्, आवश्यक विभिन्न उपायको अवलम्बनसमेत गरिरहेका छन् । भविष्यमा अझ सङ्कटपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न नपरोस् भनी अहिलेदेखि नै सबै क्षेत्रमा सचेतता अपनाउनुु बुद्धिमानी नै हो । विषम आर्थिक परिस्थितिकै फलस्वरूप नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाहमा कमी, उच्च व्यापार घाटा तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको सरकारी निकायहरूको भनाइ सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मुलुकले विभिन्न आर्थिक अनुशासनका नीति नियमको अख्तियार आवश्यक नै हो । यस सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा खर्चेर गरिने वस्तुको आयातमा कटौती वा नियन्त्रण गरिनु राम्रो कदम हो ।पेट्रोलियम पदार्थजस्ता इन्धनका स्रोतको आयातमा नेपालले बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिरहेको छ । विगत केही वर्ष यतादेखि नेपालले आयात गर्ने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ अग्रस्थानमा रहिआएको छ । साथै मुलुकको व्यापार घाटाको आयतन वृद्धिमा पनि यसको भूमिका उल्लेखनीय छ । यसर्थ पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा नियन्त्रण वा कटौती गर्नुपर्ने आजको समयको माग हो । इन्धनको खर्चका साथै उपभोगमा नियन्त्रण वा कटौतीजस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने समयको चुनौतीसमेत हो । यसै परिस्थितिको परिणामस्वरूप सरकारबाट इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको स्वागयतयोग्य कदम हो । सरकारी काममा प्रयोग हुने इन्धनको खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने सम्बन्धमा हालै गरिएको यो निर्णय वर्तमान विषम परिस्थितिको सामना गर्ने बाध्यात्मक उपायका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयबाट सबै सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा समेत खर्च कटौतीका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काको आर्थिक जर्जरताको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यो नीति समयसामयिक मात्र होइन, अनिवार्य नै भएको प्रतीत हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता इन्धनका स्रोतका मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो कदम तुलनात्मक रूपमा उत्तम नै हो । यसो भए पनि यस कदमका फलस्वरूप विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातका अतिरिक्त अनावश्यक सरकारी खर्चमा पनि कमी आउने लगभग निश्चित छ । अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले इन्धन शीर्षकको बजेटमा यस प्रावधान अनुरूप २० प्रतिशतले कटौती गर्ने भए पनि शान्ति सुरक्षा, विकास आयोजना, अत्यावश्यक सेवा र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका सम्बन्धमा भने यो नियम लागू नहुने व्यवस्था गरिएबाट विशेष प्रकृतिका यी कार्यहरू प्रभावित नहुने वातावरण निश्चित भएको छ । सरकारको यो कदम पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग नियन्त्रणमा उपयोगी साबित हुने समयले प्रमाणित गर्ने नै छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नियन्त्रण तथा कमी ल्याउनु विभिन्न प्रयास गर्नु सरकारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट समेत हितकर हुने स्पष्ट छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी तथा खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विकल्प दिँदै जानुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र चुलोको प्रयोगलाई प्रश्रय दिने कार्य सरकारबाट भए पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौतीमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने विषय शङ्कारहित छ । यसैगरी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली, दुई दिने साप्ताहिक बिदाजस्ता पक्षमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी भइसकेको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थका आयातमा समस्या आइपरे विभिन्न नीति तर्जुमा गर्ने तर समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा प्रतिबद्धता बिर्सने विगतका परम्परालाई त्यागेर सरकारले दृढ इच्छाशक्तिसहित पेट्रोलियम पदार्थ आयात नियन्त्रण तथा कटौतीका लागि सुदृढ नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । सरकारी काममा हुने इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतको कटौतीको नीतिबाट वर्तमानको समस्या समाधान गर्न सरकारको मितव्ययिताको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ तर यो नीति कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा अनुगमनको पक्ष पनि त्यत्तिकै सशक्त हुनु जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै राजनीतिक दलले चुनावी प्रचारका क्रममा भएको खर्च बैङ्किङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नि
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दर्शनबाट अलग रहेको संरचनालाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी सरकार, पात्र वा संयन्त्र भनेर पनि चिनिन्छ तर यसको समुचित नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन सकेन भने अस्थिरताको बीजारोपण पनि यसैबाट हुन्छ । निजामती सेवाले विभिन्न प्रकारका विकसित स्वरूप पार गर्दै योग्यता प्रणालीमा आधारित गन्तव्य हासिल गरेको छ तर कर्मचारीतन्त्रले बृहत् रूपमा निजामतीबाहेकका तमाम संरचनालाई समेट्ने हुँदा य
गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सामग्रीलाई अझ उत्कृष्ट बनाइने भएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो पत्रिका गोरखापत्र दैनिकलगायत संस्थानका प्रकाशनलाई थप परिमार्जित गर्दै पाठकको रुचिको पत्रिका बनाउन योजना सुरु भएको छ ।
चुनावी तालमेलको विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्ष नजिक पुगेको छ।