चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्र खोरसोरका कर्मचारी, हात्तीका माउते र सुसारेलाई यतिबेला सुत्केरी हात्तीको स्याहारसुसार गर्न भ्याइनभ्याइ छ । बुधबार खोरसोरमा रहेकी गण्डकीकली सुत्केरी भएकी थिइन् । कर्मचारीलाई अन्य हात्तीको भन्दा गण्डकीकलीको विशेष स्याहारसुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका रतवाडाका जग्गाधनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा रोक लगाएका छन्। टावर निर्माण तथा तारमुनि जग्गाको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै निर्माण रोकिएको हो।
बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता सुवास नेम्वाङ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दलमध्ये नौ दलको पौडेललाई समर्थन भएकाले उहाँको जित आरम्भमै लगभग सुनिश्चितजस्तै थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा पौडेललाई सबैतिरबाट बधाई प्राप्त भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभए पनि संविधानको परिपालना तथा संरक्षण
घटना १८ असोज २०५८ को हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन नसकेको बहानामा अपदस्थ गर्ने निर्णय गरेका थिए। पङ्क्तिकार हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा कार्यरत थियो। त्यो दिन सम्पादकसमेत नभएकाले समाचारको अन्तिम निर्णयकर्ताका हैसियतले जिम्मेवार भएर समाचार लेख्नुपर्ने र छनोट गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो। राजाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संविधानविपरीत अपदस्थ गरेका कारण प्रजातन्त्रमाथि नै आक्रमण भएकाले प्रेस स्वत
नेपाली महिलाले समकालीन विश्वमा मनग्य विकासका अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा असहमत कोही छैन। अहिले उनीहरूलाई प्राप्त वातावरण पर्याप्त छैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। उनीहरूलाई द्रुत गतिमा सशक्तीकरण गरी विकासको मूलधारमा तान्नुपर्छ भन्ने सवालले महिला रणनीतिको आवश्यकतालाई इङ्गित गर्छ। व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न त्यसकै वरिपरि अल्मलिने किसिमको तदर्थवादी नीति हिजो पनि थियो, आज पनि छ। भएको नीतिको कार्यान्वयन पक्ष पनि अशक्त हुन्छ भने त्यसबाट नेपाली महिलाको सशक्तीकरण नहुने कुरा पूर्व–स्पष्ट हुन्छ। तर पूर्वका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनका दुवै पाटोलाई तात्त्विक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ। आजको विश्वले जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिरहेको छ। नागरिक संलग्नताको विषयकै कारण देशअनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्छ। जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्र, जवाफदेही आदिलाई यसको आधार स्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ।
लामो समयदेखि बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बनेको छ । माघ ६ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिएपछि स्थगित भएको बैठक त्यसयता बस्न सकेको छैन । राजनीतिक अन्योलका कारण प्रदेशसभा आफ्नै तरिकाले अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुख चयनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको पनि तीन महिना बिताएको सकेको छ । प्रदेशसभामा सांसदहरू आएको तीन महिना र सभामुख निर्वाचित भएको दुई महिना बितिसक्यो । तर, विषयगत समिति बन्ने निश्चित छैन ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकालाई आफ्ना कार्यका अतिरिक्त कार्यपालिकाको गैरकानुनी कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। विकासका लागि छुट्याइएको राज्यको वित्तीय एवं प्राविधिक स्रोतको उचित उपयोगको जिम्मेवारी मूलतः सरकारमै रहन्छ। राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने कानुनबमोजिमको कर, राजस्व, शुल्क नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने–गराउने दायित्वसमेत सरकारमै छ। यस्ता जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबाट हुनसक्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयका विरुद्धमा अदालतबाट निर्णय सच्याउने र कानुनबमोजिमको कार्य गर्न–गराउन आदेश हुने गरको छ।
विराटनगर–५, त्रिमूर्ति चोकका तुलाराम माझी गत पुसमा कुवेत जान ठिक्क पर्नुभयो। लक्की एचआर र प्याराडाइज मेनपावरका एजेन्ट भनिएका सिरहा घर भई विराटनगर बस्ने विष्णुदेव दासको नाममा ९० हजार रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो। दाससँग अर्का साझेदार सिरहाको सखुवानगरकट्टी गाउँपालिका–४ का गौरीशङ्कर मुखियाले पनि रकम जम्मा गर्न लगाउनुभएको थियो। दुवै मिलेर ११ जनाबाट ११ लाख ६५ हजार रुपियाँ रकम सङ्कलन गरिएको छ। नक्कली भिसा देखाएर रकम सङ्कलन गरेपछि एजेन्टहरू अहिले सम्पर्कविहीन भएको पीडित माझीको भनाइ छ।
नेपालमा स्थापना हुने विदेशी लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले न्यूनतम एक अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उल्लिखित लगानी कम्पनी स्थापनासम्बन्धी सर्त जारी गर्दै सरकारले उक्त सीमा निर्धारण गरेको हो । हालै मात्र राजपत्रमा प्रकाशित सर्तअनुसार विदेशी लगानी कम्पनी नेपालमा उद्योगका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै लगानी कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शाश्वत आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा बाँकेका वरिष्ठ साहित्यकार किरण आचार्यको सातौँ कृति ‘हाम्रा देवदेवी भ्रम र यथार्थ’ विमोचन गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्यसचिव सनत रेग्मी एवं प्राज्ञहरू महानन्द ढकाल, शशिराम कार्की र हरि तिमिल्सिनाबाट सामूहिक रूपमा कृति विमोचन गरिएको थियो । समालोचकहरू चरित्रा शाह, लेक प्याकुरेल र बोधप्रसाद प्याकुरेलले समीक्षा गर्नुभएको कृतिभित्र १८ वटा शीर्षकमा आध्यात्मिक विषयवस्तु समेटिएको छ ।
हिमाली जिल्ला हुम्लामा देउडा गीतमार्फत आफ्ना पीडा र वेदना पोख्दै ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ । नारी दिवसमा जम्मा भएका गाउँका महिलाले आफ्ना दुःख र व्यथा देउडा गीतमार्फत कार्यक्रमका अतिथिहरूलाई सुनाए । सिमकोट गाउँपालिका–५ की भरुनी रोकायाले देउडा गीतबाट जिल्लाभरिका महिलाले पाएका दुःख, कष्ट, विभेद, कार्यबोझ सुनाइएको बताउनुभयो । ८० जनाभन्दा बढी महिलाले देउडा गाएर वेदना सुनाएका थिए ।
पर्याप्त वर्षा नहुँदा नगदेबालीका रूपमा रहेको अलैँचीका बोट सुक्न थालेका छन् । ताप्लेजुङका ग्रामीण क्षेत्रमा लगाइएको अलैँची खेती सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा र लामो समय खडेरी परेका कारण अलैँचीका बोट सुक्न थालेका किसानले बताएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ गर्न ठूलो क्षमताको उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । केही महिना पहिले बोलपत्र आह्वान गरिएकामा कसैको पनि आवेदन नपरेकाले पुनः खुलाउन लागिएको हो । मागअनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैको पनि निवेदन नपरेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले जानकारी दिनुभयो । आवेदन परोस् भनेर बोलपत्र आह्वान गरिए पनि नपरेकाले पुनः खुलाउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता पनेरूले भन्नुभयो, “आवेदन कसैका पनि परेनन् ।
खानेपानीको समस्या भोगिरहेका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका–६, सिउरानीका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव झेलिरहेका स्थानीयवासी ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमबाट खानेपानीको सुविधा पाएपछि हर्षित बनेका छन् ।