गोरखापत्र अनलाइन
शालीनदी मेलाको महँगी
नेपाली संस्कृतिमा वर्षका विभिन्न महिनामा विभिन्न देवीदेवताको विशेष पूजा आराधना गरिनु विशेषता नै हो । यसैगरी विशेषतः पुस महिनाको शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ पूर्णिमासम्म एक महिना श्रीस्वस्थानी अर्थात् आफ्नै स्थानकी देवीको एक महिने व्रत, पूजा आराधना गरिन्छ । कथा सुनिन्छ । सुनाइन्छ । यो ऐतिहासिक परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । त्यसक्रममा काठमाडौंँको मुख्य सहरदेखि १६ किलोमिटर उत्तरपूर्वी दिशामा रहेको शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखुमा पर्ने शालीनदीको विशेष महिमा छ । स्वस्थानीकै कारण त्यस क्षेत्रको महिमा बढेको हो । त्यस क्षेत्रमा हिजोआज स्वस्थानी माता तथा माधवनारायणको मेला चलिरहेको छ ।
सिँचाइ अभावले खेत बाँझो
पूर्वीनवलपरासीमा कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि सिँचाइको अभावले बाँझो रहने समस्या बढेको छ। पर्याप्त सिँचाइ नहुँदा लक्ष्यअनुसारको उत्पादन पनि हुन सकेको छैन। गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं.–३ अन्नबाली उत्पादनमा किसान तल्लीन भए पनि सिँचाइको पहुँच नहुँदा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। नवलपुर गैँडाकोटको हर्दी र केलादीका किसानले सिँचाइको अभावमा खेतीबाली लगाउन पाएका छैनन्।
बढ्यो तोरी उत्पादन
पूर्वी नवलपरासीमा यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा तोरी उत्पादन बढेको छ। यहाँको गैँडाकोट, देवचुली, मध्यबिन्दु, कावासोती नगरपालिका, बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकामा तोरी खेती गरिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोपाल लामिछानेले बताउनुभयो। गत वर्ष जिल्लामा छ करोड बढीको तोरी उत्पादन भएकोमा यो वर्ष सात करोड बढीको तोरी उत्पादन भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको कृषि प्राविधिक राजेन्द्र गौडेलले बताउनुभयो।
विदेश जानुभन्दा बाख्रा पाल्न ठीक
गाउँघरमा प्रशस्त जमिन भए पनि प्रायः युवा स्वदेशमा कृषि पेसा गर्नुभन्दा विदेश जान मरिहत्ते गर्छन्। उनीहरू पुख्र्यौली जग्गा जमिन बाँझो राखी लाखौँ रुपियाँ ऋण लिएर विदेशमा भौँतारिन्छन्। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा जनशक्ति नहुँदा जमिन बाँझै राख्ने गरिएको छ। यस्तै युवाको बीचमा तनहुँका एक युवकले विदेश जान ठिक्क पारेको खर्च बाख्रापालन र तरकारी खेतीमा लाएपछि विदेशको रहर पुगेको बताएका छन्। म्याग्दे गाउँपालिका–५ चिमखान निवासी कृष्ण खड्काले कृषि पेसाबाट वार्षिक छ लाख रुपियाँ नाफा कमाउनुभएको छ। खड्काले फाम नै दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन र तरकारी खेती गर्नुभएको छ। बाख्रापालन र तरकारी खेतीबाट मासिक ५० हजार रुपियाँ बचत हुने गरेको छ।
साक्षरता अभियानमा स्थानीय तहको बेवास्ता
सरकारले २०७७ साल असार मसान्तभित्र साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यअनुसार देशभरका ७० जिल्लाका निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार ६१ वटा जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन्। धनुषा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ। जिल्लामा १८ वटा स्थानीय तह छन् तर कुनै पनि स्थानीय तह साक्षर अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा निरक्षरको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क पनि कुनै निकायसँग छैन।
पाठेघर खस्ने समस्या
पाठेघरलाई मांसपेशीका डोरीजस्ता विभिन्न तन्तुले आफ्नो ठाउँमा अड्याएर राखेका हुन्छन् । कुनै पनि सङ्क्रमणले, बच्चाको
कटान नरोकिँदा स्थानीय चिन्तित
बलान नदीको पश्चिम किनार सुक्खा मौसममा समेत कटान भइरहेको छ। यसले वर्षाको समयमा नियन्त्रणबाहिर जाने चिन्तामा स्थानीय छन्। सिराहा र सप्तरी जिल्लाको सिमाना रहेको बलान नदी सिराहातर्फको लहान–२३, तिलोबोना र करैयाको बीच पश्चिमी किनारमा कटान भइरहेको छ।
घरबाटै बेच्छन् किसानले दूध
घरबाटै दूध बिक्री हुन थालेपछि सर्लाहीका पशुपालक किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। किसानको दूध खरिद गर्न अहिले हरेक गाउँमा गाडी पुग्छ। डेरी सञ्चालकले किसानबाट दूध उठाएर डेरीमा लगी बिक्री गर्ने युवाले घरघरमै पुगी दूध उठाउने गर्छन्। यसरी डेरी सञ्चालक दूध लिन घरमै पुग्ने भएकाले दुहुनो गाई, भैँसी पालेका किसानलाई दूध बिक्री गर्न कुनै समस्या छैन।
भेटिए मौर्यकालीन सामग्री
राजा शुद्धोधनको राजदरबार एवं सिद्धार्थ गौतमले जीवनकालका प्रारम्भिक २९ वर्ष बिताएको ठाउँ प्राचीन तिलौराकोटमा थप मौर्यकालीन पुरातात्त्विक सामग्री फेलापरेका छन्। तिलौराकोटको मध्य भागमा रहेको मौर्यकालीन पोखरीको उत्खननमा आहात मुद्रा (पञ्च मार्क मुद्रा)समेत भेटिएको छ। सो पोखरीको उत्खनन विगतदेखि नै भए पनि अहिलेसम्म पञ्चमार्क मुद्रा त्यहाँ भेटिएको थिएन तर अन्य स्थानमा भने फेलापरेको थियो।
कांग्रेसद्वारा विपक्षी दलको सुविधा विवरण माग
नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलले पाउने सुविधाको विवरण माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट संसद्का महासचिवलाई उक्त पत्र पठाइएको हो। पत्रमा विपक्षी दलले पाउने सुविधा खुलाइदिन आग्रह गरेको छ। सचिवालयले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार पाउने विवरणबारे जानकारीसमेत दलको कार्यालयलाई गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी
एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलाइ
मोरङको उर्लाबारी–९, रातेहोली किनारमा दुई वर्षअघि सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गर्ने सन्थाल एकीकृत बस्ती विकास परियोजनाको टेन्डर लागेर पनि अझै काम सुरु भएको छैन। परियोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १८ गते शिलान्यास गर्दै १८ महिनापछि सन्थालहरू झुपडीबाट घरमा सर्ने बताउनुभएको थियो तर २३ महिना पूरा भइसक्दा पनि घर बनेका छैनन्।
जनताले बनाएको सुरुङ कुलो
वि.सं. २०४४ मा खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–६, हौँचुर साबिक–८ कट्टीस्थित देउरालीडाँडालाई त्यहाँका नागरिकले छेड्ने निधो गरे। लोचा खोला (हौँचुर खोला)को पानी खेतसम्म ल्याउन अन्य विकल्प नभएपछि हौँचुरका केही व्यक्तिको नेतृत्वमा गाउँबाट अन्नबाली सङ्कलन गरेर ओखलढुङ्गा मानेभञ्ज्याङका बिर्खबहादुर मगरको समूहलाई सुरुङ खन्ने जिम्मा लगाइयो। गाउँलेको जग्गा कृषि बैङ्कमा धितो राखेर निकालिएको एक लाख ४४ हजार रुपियाँ ऋण र सङ्कलन गरिएको ४० मुरी अन्नबाट सुरुङ सम्पन्न गर्ने गाउँलेको सपना थियो।
रसुवा नाका बन्द
नेपाल र चीनबीचको मुख्य व्यापारिक नाका केरुङ दुई साताका लागि बन्द भएको छ। शुक्रबारदेखि चीनले नयाँ वर्षका लागि भनेर आगामी १५ दिनका लागि बन्द गरेको गरेपछि आयात निर्यात ठप्प भएको छ। कोभिडका कारण तीन वर्षदेखि सो नाकाबाट सामान निर्यात हुन सकेको थिएन। गत १२ पुसदेखि नाका खुला भएको थियो। कोभिडपछि आयात भए पनि निर्यात भने पूर्ण रूपमा बन्द थियो। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार चीनले नयाँ वर्ष र ल्होछार पर्वका लागि भनेर आगामी फेब्रुअरी ५ सम्म नाका बन्द गरेको छ।
‘रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाइन्छ’
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने बताउनुभएको छ। प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले आयोजना गरेको रेमिट्यान्स र नेपालमा लगानी विषयक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै पौडेलले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण तयार पार्न आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको हो।
एकीकृत आबद्धता प्रणाली निर्माण हुन सकेन
स्थानीय तहका उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा आबद्ध गर्ने प्रणाली अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । यस्तो प्रणालीको अभावमा स्थानीय तहमा भएका भौतिक र मानवीय विकासका उपलब्धि सङ्घीय सरकारको तथ्याङ्कमा एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।
