नेपाल मेरो जन्मभूमि र कर्मभूमि हो । मेरो देशको उत्तरमा सेतो हिउँले ढाकिएको हिमाल छ जसमा अग्लाअग्ला हिमालहरू छन् । मध्यमा हरियो वनको पछ्यौरा ओडेका पहाडहरू छन् भने दक्षिणमा पहेँलो फूलहरू फुलेका फराकिला फाँट छन् । यहाँ मेची, कोसी, कर्णाली, गण्डकी, महाकाली आदिजस्ता ठूल्ठूला नदीहरू हिमालबाट उफ्रँदै तराईतिर बगेका छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मेरै देशमा छ । मेरो प्यारो देश संसारकै श्रीपेच बनेर दक्षिण एसियामा मुसुक्क हाँसेर बसेको छ ।
सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)को निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हो ।
श्री एयरलाइन्सको उडान आज (शुक्रवार) ठप्प भएको छ । बिहीबार काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको भर्ने क्रममा इन्जिनमा आगो लागेपछि प्राधिकरणले तत्काल छानबिनको प्रतिवेदन नआएसम्म उडान नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
दाङको गढवा गाउँपालिकाले गत भदौमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने प्रक्रिया सुरु ग-यो। सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि ठेक्का लगाउन छ महिना बित्यो। राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बोटबिरुवा नभएको वन क्षेत्र रोज्दा डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनले अवरोध गरे।
कडा चट्टानसहितको पहरा नहुँदो हो त देउखोला–जामाबागर पैदलयात्रा गर्नेले यतिबेलासम्म गाडीको सुविधा पाइसक्थे होलान्। कडा पहराका कारण सडक निर्माण हुन नसक्दा सिस्ने र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका बासिन्दाले दुःख पाइरहेका छन्। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१४ को देउखोलादेखि कडा चट्टान भएकै कारण सडक निर्माण चार वर्षदेखि ‘ज्यूँका त्यूँ’ अवस्थामा छ। चार वर्षअघि देउखोलासम्म गाडी पुगेको थियो।
कडा चट्टानसहितको पहरा नहुँदो हो त देउखोला–जामाबागर पैदलयात्रा गर्नेले यतिबेलासम्म गाडीको सुविधा पाइसक्थे होलान्। कडा पहराका कारण सडक निर्माण हुन नसक्दा सिस्ने र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका बासिन्दाले दुःख पाइरहेका छन्। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१४ को देउखोलादेखि कडा चट्टान भएकै कारण सडक निर्माण चार वर्षदेखि ‘ज्यूँका त्यूँ’ अवस्थामा छ। चार वर्षअघि देउखोलासम्म गाडी पुगेको थियो।
दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नर्सिङ पढाइका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि प्रतिष्ठानलाई बीएनएसका लागि २० र बीएस्सी नर्सिङका लागि २० सिट निर्धारण गरेसँगै प्रतिष्ठानले नर्सिङ पढाइको अनुमति प्राप्त गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे आज बहराइन जाँदै हुनुहुन्छ । ६ दिनका लागि सभामुख बहराइन जान लाग्नुभएको हो ।
गाउँका रैथाने बाली तथा स्थानीय सीपको बजारीकरण गर्न दमौलीमा कोसेली घर स्थापना गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ महिला उद्यमी समिति तनहुँद्वारा ‘व्यास कोसेली घर’ स्थापना गरिएको हो। उत्पादित कृषि बाली तथा विभिन्न सामग्रीमा सिधै उपभोक्ताको पहुँच पुग्ने हुँदा खरिदकर्ता र उत्पादनकर्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने तथा बिचौलियाको जरुरी नपर्ने समितिले जनाएको छ। कोसेली घरले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा समितिले लिएको छ। स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका वस्तुलाई सहज रूपमा बिक्री गर्न र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘कोसेली घर’ सञ्चालनको अवधारणा ल्याइएको बताइएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबारबाट नियमित रूपमा रात्रिकालीन उडान भएको छ। भीएफआर प्रणाली लागू भएसँगै यस विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको हो। बुद्ध एयरले रात्रिकालीन उडान नियमित रूपमा गर्न लागेको हो। बिहीबार काठमाडौँ, भैरहवा, नेपालगञ्ज र भद्रपुरबाट बुद्ध एयरका चारवटा विमानले पोखरामा रात्रिकालीन अवतरण गर्ने पोखरा विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो।
माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूबिचको बैठक शुक्रवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मध्यपहाडी जिल्ला डडेल्धुराको पूर्वमा डोटी र कैलाली जिल्ला, पश्चिममा नेपाल–भारतको सीमा नदी महाकाली, उत्तरमा बैतडी जिल्ला र दक्षिणमा कञ्चनपुर जिल्ला रहेको छ। एक लाख ५३ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलको डडेल्धुरालाई एक लाख १४ हजार ७३६ हेक्टर अर्थात् ७५.८८ प्रतिशत वनजङ्गलले ढाकेको छ।
मुलुककको राष्ट्राध्यक्षमा निर्वाचित भएकामा पौडेललाई सफल कार्यकालका लागि सभामुख घिमिरेले शुभकामनाका साथ बधाई ज्ञापन गर्नुभएको हो । नौ दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल बिहीबार भएको निर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
महिला सहभागिताको मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै छ। राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुन निर्माण गरिएको छ। तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै पनि हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।