गोरखापत्र अनलाइन
कर्णाली नदीमा विपतसम्बन्धी अभ्यास
कणाली नदीको मध्य भागमा बुधबार दिउँसो केही मानिस बचाउ बचाउ भन्दै रोइ कराइरहेका थिए । त्यही बेला सशस्त्र प्रहरी बलका डुङ्गामा (मोटरबोट) सुरक्षाकर्मीसहितको उद्धार टोली नदीमा दौडियो ।
दस महिनामा ३१ प्रतिशत बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले १० महिनामा ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म ३१.२
आजको मौसम : दिनभर वर्षा हुने
जसका कारण अहिले कोशी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
विद्यालयको पहुँचमा सबै बालबालिका
सिँजा गाउँपालिका–१ का शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन् । मालिका मावि, धापामा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा ४ देखि १६ वर्षका सबै बालबालिका विद्यालय पहुँचमा पुगेको घोषणा गरिएको छ ।
पहिरो नियन्त्रण सुरु
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत कालीकोट खण्डमा पर्ने सुनारखोलाको पहिरो नियन्त्रण कार्य सुरु भएको छ । सुनाखोलामा ग्याबिन जाली लगाएर नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ ।
बाजेका पालाको सडकमा गाडी चढ्ने धोको अधुरै
बैतडीका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठूलो भूगोल रहेको बैतडीको च्वाँगढ क्षेत्रको लाइफलाइन मार्ग गाँजरी–थलाकाँडा सडक तीन दशकदेखि अलपत्र परेको छ । २०५२ साल मङ्सिर २८ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको यो सडकमा काम गर्ने बाजे पुस्ता अस्ताइसक्दा पनि नाति पुस्ताको गाडी चढ्ने धोको अधुरै रहेको छ ।
पाँच बालपुस्तक एकसाथ लोकार्पण
कोपिला किताबले बुधबार पाँच वटा बालपुस्तक एकसाथ लोकार्पण गरेको छ । ‘टेल्स एन्ड लाइज’ शृङ्खला अन्तर्गत विभिन्न लेखकले लेखेका पाँच वटा बालपुस्तक बेखामान र राक्षस, साङ्केनको खुल्दुली, अन्नको बखान, कपासको घोडा र जन्तर मन्तर नेपाल ललितकला प्रज्ञा– प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक गरियो ।
अर्थशास्त्रले डोर्याएको बजेट
बजेट अर्थव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख औजार हो भने अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख शास्त्रगत उपकरण । यो नितान्त राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने अर्थराजनीतिक विधा हो ।
लोकतन्त्र र बहुलवादको पहरेदारी
प्रजातान्त्रिक विचार समाज प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, बहुलवाद, सुशासन जस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्न गठित पेसा व्यवसायका बुद्धिजीवी आबद्ध एक गैरसरकारी नागरिक संस्था हो ।
नेपालगञ्जमा ‘खोज र खोप’ अभियान
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र विभिन्न रोगविरुद्धको खोप लगाउन छुटेका र बीचैमा खोप लगाउन छोडेका बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिएको छ ।
कार्यविधि संशोधनको माग
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
नागरिक समस्या प्राथमिकतामा
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकार रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा वंशज, अङ्गीकृत नागरिकता (वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतासहित), गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताका प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले लाखौँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नागरिकता प्राप्तिका लागि नागरिकको हतारो सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारको प्राथमिकता रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले केही विकास निर्माणसम्बन्धी बाधा हटाउने निर्णय पनि गरेको छ तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने सरकारको प्राथमिकताले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध गराएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम योग्य व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसक्दा जन्म÷मृत्यु दर्ता, बैङ्कमा खाता खोल्न, अध्ययन, रोजगारी आदि हक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको यथार्थ छ । यो समस्या अन्त्य गर्न सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्बाट पारित नभएको पनि होइन तर त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । एक पटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा फिर्ता भएको विधेयक फेरि संसद्ले पास गरेर पठाएको छ तर यसमा राष्ट्रपतिबाट गहन विचार विमर्श भइरहेको छ । संविधानले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम ऐनको व्यवस्था नहुँदा संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको हो । साथै सर्वोच्च अदालतबाट समेत कानुन बनाएर मात्र संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्ने फैसला भएको थियो । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक प्रावधानमा बाबु वा आमा उल्लेख भएको हुँदा लैङ्गिक विभेदलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसलाई आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधान भनिन्छ तर यो संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन भएको छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (२०६३ सालमा) जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ, भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुरूप कानुन नबनेको हुँदा उपधारा २ को खण्ड (ख) मा भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०६३ सालमा नागरिकता टोली खटिएको बखत १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र बाबु, आमाको नागरिकता नभएकाले पनि तोकिएको प्रव्रिmया पूरा गरी जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे । त्यतिखेर १६ वर्ष उमेर नपुगेका र टोलीबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरूले हाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या मूल रूपमा तराई मधेशमा देखिएको छ । संविधानतः योग्य भएर पनि एउटै परिवारका कुनै सदस्यले नागरिकता पाउने तर कुनैले गैरनागरिकका रूपमा कठोर जीवन बिताउनु परेको छ । यो असमानताको राज्यले छिटो सम्बोधन गरेन भने राज्य जनउत्तरदायी ठहरिँदैन । नागरिकताबाट वञ्चित त्यस्ता नागरिकको मनोविज्ञान भड्किने खतरा पनि हुन्छ । अतः राज्यले भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पनि यथोचित हेक्का राखी नागरिकता समस्या सदाका लागि समाधान गर्नु पर्छ तर नागरिकता नाङ्लोमा राखेर बाँड्ने, बेच्ने वस्तु होइन भन्ने पनि उत्तिकै मननीय छ ।
बागमतीमा पुल बनेपछि सहज
सर्लाहीको महिनाथपुर र रौतहटको धरमपुर सिङ्गारमन गाउँलाई जोड्ने गरी बागमती खोलामा पक्की पुल बनेदेखि स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा सहज भइरहेको छ ।
‘आर्थिक सङ्कटमा उदयपुर सिमेन्ट’
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुुर सिमेन्टले २०४९ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो । जापान सरकारको ऋण सहयोगमा स्थापना भई २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको उदयपुुर सिमेन्टले गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट धेरै सङ्ख्यामा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको प्रतिस्पर्धी बजारमा यसले आफनो छुुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । उद्योगको वर्तमान अवस्था, उद्योगले भोग्नु परेको समस्या, उत्पादन, वितरणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कम्पनीका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेसँग गोरखापत्रका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको अंश:–उदयपुुर सिमेन्टको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? २०७७ सालमा नियुक्ति भएर जाँदा खेरी उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो । तिर्नुपर्ने दायित्व ६५ करोडभन्दा बढी र अन्य नदेखिएका दायित्व गरेर एक अर्बभन्दा बढी रहेको थियो । सबैको सहयोगमा उद्योगलाई चलायमान अवस्थामा ल्याउन सफल भइयो । भर्खर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक साधारण सभा सकिएको छ । लोडसेडिङको समयमा गाउँमा बत्ती दिएर उद्योगले नै पैसा तिर्ने गरेको रहेछ । निःशुल्क बत्ती दिएर उद्योग सफल नहुने हुँदा लाइन काट्न पनि सफल भयाैँ । लामो समयदेखि नभएको आन्तरिक लेखापरीक्षण सुरुवात गरेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०६३-६४ देखि आव २०७६-७७ सम्मको साधारण सभा सम्पन्न गराई उद्योगको सम्पूर्ण रेकर्ड कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा अद्यावधिक गराएका छौँ । नेपाल सरकारको सेयरको सेयर लगत राख्ने काम गरेका छौँ । – सिमेन्ट उत्पादन र बजार मागको अवस्था के छ ?गत आर्थिक वर्षमा २१ लाख ७२ हजार ४१९ बोरा सिमेन्ट गरी बिव्रmी गरेका थियौैँ । त्यतिबेला चार-पाँच करोड नाफा कमाएका छौँ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण बजारमा कोइला अभाव भयो । पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य बढ्दै गयो । कोइला र डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत बढ्यो । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि भए पनि त्यसको प्रभाव २५ प्रतिशतसम्म पर्न गयो । लागत बढी, कर्मचारी धेरै, अन्य खर्च बढी भएकाले सिमेन्टको लागत बढ्न गयो । लागत बढेपछि सिमेन्टको मूल्य बढाउनुपर्ने हुुन्छ तर बजारमा सिमेन्टको माग न्यून हुुँदा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था रहेन । सिमेन्टको माग नहुुनुमा घरजग्गाको कारोबार न्यून हुुुनु हो । विकास निर्माणको काम नहुँदा खपतमा सिमेन्ट खपतमा कमी आएको छ । सिमेन्टको लागत मूल्य बढेकाले मूल्य बढाउनुुपर्ने अवस्था आयो । अन्य निजी क्षेत्रले उद्योगको ऋण धेरै भएकाले सिमेन्टको मूल्य घटाएर भए पनि बिक्री गरे तर हाम्रो उद्योगको ऋण नभएकाले मूल्य घटाएनौँ । अहिले बजारलाई निरन्तरता दिने तर पुुसअप गरेर बजारमा नजाने रणनीति लिएका छौँ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दैनिक सात हजार चार सय बोरा उत्पादन पुुर्यायौँ । हाल उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेको छ । उद्योगमा २० वर्ष पुुराना जिर्ण रहेका मेसिन फेर्ने, स्तरोन्नति र मर्मत गर्न सकियो भने मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने देखियो । यसका लागि ५५ करोड ७५ बजेट आवश्यक पर्ने देखियो । उद्योगमा रकम नभएकाले नेपाल सरकारलाई ऋण दिएर अगाडि बढाउन अनुरोध गर्यौँ । – उद्योगको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?उद्योगको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । बजार माग कम भएकाले सिमेन्टको बिक्री अहिले ५० प्रतिशतमा झरेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भट्टीले उत्पादन गर्न सकेन । अहिले सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको र प्रशस्त मात्रामा मौज्दात पनि छ । क्लिङ्कर उत्पादन रोकेका छौँ । उद्योगमा पुुरानो मेसिन भएकाले समस्या आइरहन्छ । उद्योगमा भएको मेसिन फेर्नका लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयबाट बजेट पास पनि भइसकेको छ तर रकम उपलब्ध नहुुँदा उद्योग अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । – निजी क्षेत्रबाट धेरै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन रहेकाले प्रतिस्पर्धी बजारमा कसरी उपस्थित हुनुुहुन्छ ?उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुरानो मेसिन बनाउन रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उगका सेयरधनी अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्छ । ३० वर्ष पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको मेसिन फेर्नुपर्छ । मेसिन नयाँ ल्याएपछि दैनिक १५ देखि १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौँ । क्षमता अनुुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकियो भने उद्योग नाफामा जान्छ ।त्यसका लागि सरकारले ५५ करोड ७५ लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले दिएको रकम तीन वर्षभित्र फिर्ता गर्छौं । कर्मचारीलाई दिनुुपर्ने दायित्व छ । १५ करोड रुपियाँ कर्मचारीलाई दिनुु पर्दा उद्योग घाटामा गएकाले पनि उद्योग अहिले ऋणात्मक अस्थामा रहेको छ । उद्योगलाई सबलीकरण गर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । – उदयपुुर सिमेन्टको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ?सिमेन्टको गुणस्तर उच्च रहेको छ । उद्योगबाट २७ किलोमिटर टाढा रहेको सिँजाली भन्ने डाँडोमा एउटै ढुङ्गा तलदेखि माथि सम्म छ । म्याग्नेसियम अक्साइट क्याल्सियम अक्साइट उच्च गुणस्तरको छ । – उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बन्न के गर्नुपर्ने देख्नुु हुन्छ ?यस उद्योगलाई यथास्थितिमा राखी अपग्रेडिङ गरेर संरक्षण गर्नुुपर्छ । धादिङको सुकौरामा खानीनजिक ५५० रोपनी जग्गा रहेको छ । निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नयाँ उद्योगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक बनाउन जोड
डिजिटल सेवाको पहुँच हुने र नहुनेबिचको खाडल बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्न लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको छ ।
