मुगु छायानाथ रारा नगरपालिका–७, पिनागाउँका चुनमती शाहीको घरखर्च गिट्टी कुटेर चलिरहेको छ ।
विनय कर्णसप्तरी, वैशाख २६ गते । सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादवसहितका तीन जना उपर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दर्ता गरेको हो । यता यस मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतले चित्तबुझ्दो फैसला नगरेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन् । आधार प्रमाण र प्रलोभनमा परेर मुद्दा फैसला हुने गरेको आरोप पीडित पक्षको रहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष यादव सहित लेखापाल टेकनारायण यादव र एमआईएस अपरेटर वीरेन्द्रकुमार यादव विरुद्ध आयोगले पाँच लाख रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना सजायको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दामा दायर गरेको थियो ।२०८० चैत २३ मा विशेष अदालतले अध्यक्ष यादव तीनै जनालाई सफाइ दिएपछि सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको अख्तियारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा भएको २५ लाखको सोलार बत्ती जडान कार्यको भुक्तानी दिन सेवाग्राहीबाट विष्णुपुर गाउँपालिकाका लेखापाल टेकनारायण यादव र एमआईएस अपरेटर वीरेन्द्र कुमार यादवले घुस मागेका थिए । अख्तियारको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले २ लाख नगद र ३ लाख रुपैयाँको चेकसहित २०८०साउन ३१ मा उहाँहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार यो प्रकरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले आफ्नै घरमा बोलाएर घुसबारे बार्गेनिङ गरेको अडियो÷भिडियो सहितका प्रमाण अख्तियारले प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष यादवको पनि संलग्नता रहेको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ बिगो सहित बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेतको माग दाबी गरी विशेष अदालत, काठमाडौँमा उहाँहरूविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ वर्षको अवधिमा ४३ वटा मूल कानुन निर्माण भएका छन् ।
महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन दार्चुला–टिङ्कर सडक खण्डमा नेपाली सेनाले दुईतिरबाट ट्रयाक खोल्न सुरु गरेको छ । दुम्लिङ र गागाबाट ट्रयाक खोल्न थालिएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ताजपुरिया भाषा
नेपाली सेनाको श्रीबक्स गुल्मले बिहीबार बैतडीमा संयुक्त मनसुन प्रतिकार्य अभ्यास सञ्चालन गरेको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित भोजपुरी भाषा
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल प्रकोप र विपद्का दृष्टिमा उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको छ ।
जसरी सानो ‘झिल्को’ ले ठूलो आगलागी निम्त्याउन सक्छ, त्यसरी नै डिजिटल कुलतको सानो लतले व्यक्ति, समाज र परिवारमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । ‘झिल्को’ चलचित्र यही यथार्थमा आधारित छ ।
जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ७७६ नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको एक वर्ष पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा भएका विकास तथा मानक प्राकृतिक छटाभन्दा पनि अनावश्यक भाष्यबाट परिचित गराइने प्रचलनको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन ।
काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । आज वैशाख २६ गते अर्थात् ७३औँ कानुन दिवस । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन तथा न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आज कानुन दिवस मनाइँदै छ । कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूका लागि यो विशेष दिन हो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ भएको हो । उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको र त्यसैको जगमा हालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको श्रीगणेश सोही दिनदेखि भएको मानिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्य तथा विशिष्ट अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा आज अपराह्न यहाँ विशेष कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ ।
उत्तर–दक्षिण कर्णाली कोरिडोरले यहाँको विकासको ढोका मात्र खोलेको छैन, कर्णालीको समृद्धिसँगको भविष्य पनि जोडिएको छ । अझ भनौँ यो उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको निर्माणले सिङ्गो राज्यको आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास जागेको छ ।