भउचप्रसाद यादव
अनधिकृत संरचना धमाधम भत्काइँदै
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ । नक्सा पास नगरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका तथा नक्सा पास भए पनि त्यसविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउने कार्यलाई महानगरले अभियानका रूपमा सुरु गरेको हो । यसरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका टहरा भत्काउने कार्य महानगरमा धेरै समयपछि पुनः थालिएको छ ।
ठेक्का रद्द हुँदा बरु सडक बन्ने आशा
सामान्यतः ठेक्का लागेपछि काम हुन्छ भन्ने ढुक्क हुनुपर्ने हो तर काठमाडौँ उपत्यकाका लागि ज्यादै महत्त्वको एउटा सडकको ठेक्का रद्द हुँदा सडक बन्ने सङ्केत मिलेको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गतको मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्ले खण्डको निर्माण ठेक्का रद्द गर्ने सडक विभागको निर्णयलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले मङ्गलबार सदर गरेको छ। यससँगै अब सडक बन्न मार्गप्रशस्त भएको हो।
उपत्यकाको फोहोर सडकमा छरपस्ट
उपत्यकामा शनिबार दिनभरि बेलाबेला गरी तीन पटक पानी प-यो। जति पटक पानी पर्दै गयो, त्यति नै पटक फोहोर सडकमा छरपस्ट भयो। यो क्रम शनिबारको मात्र होइन, एक महिनायता काठमाडौँ उपत्यकामा जुन दिन पानी पर्छ, यस्तो दृश्य सधैँ देखिँदै आएको छ। उपत्यकामा हरेक सडक र चोकमा फोहोरको डुङ्गुर लागेको छ। फोहोर सडेर आएको दुर्गन्धले वरपर घरका झ्याल, ढोका थुन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। फोहोर कहिले उठ्ने हो, अझै टुङ्गो छैन।
टोले सडकले राजमार्गमा क्षति
सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै खनिने टोले सडकले मुख्य राजमार्ग क्षतविक्षत बनाउन थालेका छन्। राजमार्गसँग जोडिएका गाउँ र टोलमा अव्यवस्थित सडकका कारण मुलुकभरका राजमार्ग र मुख्य सडक पहिरोले थिलथिलो बन्न लागेका हुन्। त्यसै कारण सडकमा पहिरो जाने, भासिने र अवरुद्ध हुने समस्याले जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ। राजमार्गसम्म पहुँचमार्गका रूपमा गाउँ र टोलमा निर्माण भइरहेका सडक नै वर्षाको समयमा खहरे खोला बनी लेदो र गेग्रानसहित बग्दा बीपी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग), नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलगायतका राजमार्ग नराम्ररी बिग्रन थालेका छन्।
फोहोरको विषयमा कसले कसलाई कारबाही गर्ने ?
काठमाडौँ महानगरपालिकाले असारको अन्त्यतिरै सार्वजनिक सूचना जारी गरी साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए जरिवाना गर्ने सूचना जारी ग-यो। फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउन र जरिवानाबाट बच्न पनि महानगरवासीले फोहोरको वर्गीकरण पनि गरे। तर साउन लागेदेखि नै फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोर नउठाउँदा कसले कसलाई जरिवाना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।
अदालतबाट रोकियो ठेक्का तोड्ने निर्णय
आठ वर्षमा पनि सडक बन्न नसकेपछि अन्ततः सडक विभागले बालाजु–त्रिशूली सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ। उक्त ठेक्का शारदाप्रसाद अधिकारी अध्यक्ष रहेको सैलुङ निर्माण कम्पनी तथा भारतको अरावली इन्फा पावर प्रालि (जेभी)ले पाएको थियो। सडक विभाग नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान लाग्दा पाटन उच्च अदालतबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ तर सडक विभाग अन्तरिम आदेशविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले बताउनुभयो।
बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना, सम्पर्क कार्यालय बन्द
सतुङ्गलस्थित बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको साइट कार्यालय बन्द भएको छ । सो आयोजनामा कार्यरत करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीसमेत हटाइएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीको म्याद थपिएको छैन । यसअघि आयोजना सुरु भएदेखि नै हरेक छ÷छ महिनामा उनीहरूको म्याद थपिँदै आएको थियो । विगत १८ वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनाको साइट कार्यालय र स्थायीबाहेकका कर्मचारीको म्याद थप नभएपछि राज्यको मासिक लाखौँ रुपियाँ जोगिएको छ ।
रेल्वे सङ्ग्रहालय निर्माण हुँदै
धनुषाको खजुरी रेल्वे स्टेसनमा ‘रेल्वे सङ्ग्रहालय’ निर्माण गरिने भएको छ। जनकपुरबाट २० किलोमिटर पूर्वमा रहेको उक्त स्थानमा करिब दुई करोड रुपियाँको लागतमा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागिएको हो। सङ्ग्रहालयमा नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको रेल पनि प्रदर्शनीमा राखिने भएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले भन्नुभयो, “नेपालको रेल्वे विकासक्रमलाई सङ्ग्रहालयमा देख्न पाइनेछ। रेलसँग सम्बन्धित पुराना सामग्री संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न लागिएको हो।”
बाहिरी चक्रपथ अहिलेकै रेखाङ्कनमा बन्न नसक्ने
सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेकै रेखाङ्कनमा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोजना अगाडि बढाउन अहिलेको रेखाङ्कनमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिलाई मन्त्रालयले दिएको जवाफमा यस्तो उल्लेख छ। समितिले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो।
विवरण दिन ताकेता
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन तथा बारम्बारको लिखित र मौखिक ताकेतापछि पनि सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अहिलेसम्मको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छैन ।सो समितिको असार १० गतेको बैठकले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे अहिलेसम्मको अवस्था तथा सत्यतथ्यबारे दुई हप्ताभित्र समितिमा लिखित जवाफ दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आजदेखि फोहोर छुट्याउनुपर्ने
सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहमा पनि आजदेखि फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । घर, कार्यालय, कलकारखानाबाट उत्सर्जन हुने कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर अलग–अलग भाँडोमा मात्र फोहोर सङ्कलन गर्ने सवारीसाधनसम्म ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
‘बाहिरी चक्रपथको अनियमितता छानबिन गर्छु’
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाबारे दुई हप्ताभित्र लिखित जवाफ समितिसमक्ष दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म समितिलाई जवाफ बुझाएको छैन । समितिले असार १० गते मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको थियो ।
अझै बन्न सकेन ‘होल्डिङ सेन्टर’
मुलुकमा फेरि कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्थामा सङ्क्रमितलाई राख्न सकिने ‘होल्डिङ सेन्टर’ भने अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको उपचार तथा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ अझै तयार हुन सकेको छैन । सरकारले निर्णय गरेका आठ ठाउँमध्ये अहिलेसम्म एउटाको जग्गा प्राप्ति नै हुन नसक्दा कार्यक्रम नै रद्द गरिएको छ भने बाँकीको निर्माण कार्य अझै चलिरहेको छ ।
हराए फोहोरदानी
बटुवाले उत्पादन गर्ने फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याइएका फोहोरदानी ‘ग्रीन गार्बेज बिन’ त्यसै हराएका छन् । बटुवाले खाएका खाजाका प्याकेट, पानीका बोतल, फलफूलका बोक्राजस्ता सामान्य फोहोर राख्न प्रयोगमा ल्याइएका त्यस्ता फोहोरदानीमा स्थानीय बासिन्दाले घरायसी फोहोर राख्ने गरेकाले तिनको प्रयोग असफल भएको हो ।
अहिलेकै रेखाङ्कनमा बाहिरी चक्रपथको अध्याय समाप्त
काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न अगाडि बढाइएको बाहिरी चक्रपथ अहिलेकै रेखाङ्कन (एलाइनमेन्ट)मा निर्माण हुन नसक्ने भएको छ । रेखाङ्कनमा परेका जग्गा धेरै कित्तामा कित्ताकाट भइसकेको र स्थायी संरचना पनि निर्माण भइसकेको हुनाले अहिलेकै नक्सामा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन नसकिने विभिन्न सरोकारवालाको दाबी रहेको छ ।
