निर्वाचनबाटै गणतन्त्र र अधिकार स्थापना
२०७९ वैशाख ३० गते दुई दशकपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ। २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ९.८५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। २०४९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ०.४८ प्रतिशत मात्रै थियो।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्य तीव्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको तयारी तीव्र भएको छ। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि हुने लागेको पहिलो विदेश भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न छन्। यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास पनि सव्रिmय भएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले बिहीबार भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भ्रमणको सम्भावित मिति जेठ १७ देखि २० गतेसम्म तय भएको छ तर अर्को मिति त्यसैमा भ्रमण तालिका मिलाउने वा अर्को मिति तय गर्ने भन्ने विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच आपसी समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ।
सूचनाको हक प्रयोगको दुरुपयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
भौतिक पूर्वाधारमा फड्को
भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भरतपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जेठ ११ देखि कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो। विसं २०७९ को निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतको गठनबन्धनका उम्मेदवारका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेनु दाहालले विजय हासिल गर्नुभयो। प्रमुख दाहाल २०७४ सालको निर्वाचनबाट पनि प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिते पनि प्रमुख दाहालले महानगरको नेतृत्व गरेर छ वर्ष बिताउनुभएको छ। उहाँ यो अवधिमा महानगरमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको बताउनुहुन्छ। यस अवधिमा भएका काममध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडक नै हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसलाई के अभियोग, के हुन्छ सजाय ?
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंँले दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिवसहित ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
दलको सदस्यता लिएका शिक्षकबारे जवाफ माग
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सहप्राध्यापक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको विषयमा जवाफ मागेको छ । आयोगले कुन कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्यता दिइएको र त्यसरी सदस्यता दिएकोमा किन कारबाही हुन नपर्ने भन्दै दुवै दलसँग जवाफ माग गरेको छ ।
विस्तार हुँदै नयाँ सडक सञ्जाल
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै देशव्यापी नयाँ सडक सञ्जाल निर्माणको काम पनि थालिएको छ । कम समय र खर्चमा सङ्घीय राजधानीबाट तराईतर्फको आवागमन सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागलाई जोड्न अगाडि सारिएका पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग उल्लेख्य छन्।
बाजुरामा ठुलो हावाहुरी, घरमा क्षति
बाजुरामा हिजो राति आएको हावाहुरीका कारण अधिकांश घरमा ठुलो क्षति पुगेको छ । गए राति ११ बजे चलेको हावाहुरीले बाजुराका बूढीगङ्गा नगरपालिका –१० सिगाडामा क्षति गरेको हो ।
हावाहुरीले छाना उडायो, पशुचौपाया मरे
बुधबार राति बैतडीमा हावाहुरीसहित चट्याङ पर्दा पञ्चेश्वर गाउँपालिका, मेलौली नगरपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिकामा गाई, भैँसी र बाख्रा मरेका छन् ।
सात वर्षदेखि ठेकेदार बेपत्ता तामाकोसी नदीको पुल अलपत्र
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र वैतेश्वर गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको तामाकोसी पुल निर्माणको लिएको ठेकेदार बेपत्ता बनेको छ । वि.सं. २०७३ सालमा आठ करोड ४५ लाख १० हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि ठेकेदार कम्पनी मिलगिरी नेशनल जेभी हालसम्म बेपत्ता भएको हो ।
विशेषज्ञ खटाइदिन महालेखालाई पत्राचार
राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।
तातोपानी नाकाको कन्तबिजोग
वैशाख १८ अर्थात् मे १ देखि दुईतर्फी रूपमा तातोपानी नाका सञ्चालनमा आए पनि हालसम्म उक्त नाका आंशिक रूपमा एकतर्फी सञ्चालनमा छ । मे १ मा नेपालबाट तीन कन्टेनर मुढा, हस्तकलाका सामग्री, म्याटे«स चीनतर्फ निर्यात भए पनि त्यसपछिका दिनमा अहिलेसम्म कुनै पनि सामान निर्यात भएको छैन । त्यस कारण तातोपानी नाका कन्तबिजोग र सुनसान छ ।
राज्यविरुद्ध कसुर, सङ्गठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाउन माग
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अनुसन्धान पूरा गरी काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबार बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा प्रहरीले त्यस्तोसिफारिस गरेको हो।
सेवा प्रवाह र सुशासनमा सकारात्मक कार्य
विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि तीन वटै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये स्थानीय तहको सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भने दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै काम गरिरहेका छन्।
तामाकोसी पाँचौँ निर्माण गर्न १३ अर्ब ७४ करोड ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर
दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जुटेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ अर्ब ७४ करोड ऋण लगानी गर्नेछ ।
सात वटा भारतीय मालवाहक साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा
कपिलवस्तुको सुठौली भन्सारबाट आएको सात भारतीय माल बाहक सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रज्ञापन पत्रमा लेखिएको भन्दा बढी तौल देखिए पछि प्रहरीले फ्ला.इएस ( सिमेन्टको कच्चा पदार्थ) बोकेका ७ भारतीय मालवाहक साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पुरानो सम्झौताको मल ल्याउन सुरु
तीन वर्षका लागि नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परिसकेको कम्पनीले पुरानो सम्झौताको मल तातोपानी नाकाबाट ल्याउन सुरु गरेको छ । चीनबाट हालसम्म सो नाकामा पाँच हजार सात सय मेट्रिक टन युरिया मल आइसकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेपछि सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले २०७८ मा सो मल ल्याउने ठेक्का प्राप्त गरेका थिए । ती कम्पनीले २०७८ चैत १५ गतेभित्र त्यो मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो तर समयमा मल नल्याइदिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७९ मा ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चार पटक म्याद थप गरेको थियो तर समयमा मल आएन ।
बाह्र वर्ष बित्दा पनि बुझाइएन भाडा
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृङ्खला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरूको सूची उत्तिकै लामो छ ।
शान्तिपूर्ण कार्यदिशाबाट सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह जिल्ला गोरखामा कार्यकर्ता भेटघाट गर्नुहुँदै शान्तिपूर्ण कार्यदिशाबाट सामाजिक, आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बत्ताउनुभएको छ।
देश चलाउन सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ : महासचिव पोखरेल
नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देश चलाउन सक्षम नेतृत्व चाहिने बताउनुभएको छ । चर्चाले मात्र मुलुक नबन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि राजनीतिक विचार र नेतृत्व चाहिने बताउनुभयो ।
पत्रकारको न्यूनतम तलब ३४ हजार १२४ रुपियाँ बनाउन प्रस्ताव
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारहरूको न्यूनतम तलब ३४ हजार १२४ रुपियाँ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
विगतका कामलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएन : एमाले अध्यक्ष ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सरकारप्रतिको अविश्वास बढेको बताउनुभएको छ ।
पालिका अध्यक्ष र समिति अध्यक्षबीच कुटाकुट
सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष र सडक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबिच २० लाख ४४ हजार रुपियाँको चेकका विषयमा विवाद हुँदा कुटाकुट भएको छ। कुटपिटबाट घाइते भएका सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अस्पताल भर्ना भएका छन्। सडक उपभोक्ता समितिलाई गाउँपालिकाको लेखा शाखाले उक्त रकम भुक्तानीका लागि दिइएको चेक गाउँपालिका अध्यक्षले बैङ्कलाई रोक्का गर्न निर्देशन दिएपछि कुटाकुट भएको हो।
दुई विधेयक कानुन मन्त्रालयमा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा टुक्रयाउने गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।