यतिबेला धेरै चर्चा/परिचर्चा भइरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छात्र राजनीतिको। तालाबन्दीका समाचार छन्। छात्रछात्रासँग विग्रह छ उपकुुलपति र उनका सहकर्मी झुन्डको। वातावरण मिलिसकेको छैन। अध्ययन, अध्यापन, परीक्षाफल आदि समस्या बल्झिँदै छन्। समस्या के हो, के गरियो भने तत्काल समाधान होला, पुनः समस्या दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने प्रश्न सबैका सामु तेर्सिएका छन्।
नेपालका बालबालिकाको सर्वतोमुखी विकास र उन्नयनका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले गहन चासो र बालअधिकार संरक्षणमा अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाप्रतिको दायित्वबोधलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने दिशामा राजनीतिक शक्ति केन्द्र, जनताका सङ्गठन सबैको सहकार्य आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा बालबालिकाले आधारभूत बालअधिकारको संरक्षणमा थालनीको प्रयासबाट निश्चय नै विकास, सहभागिता र संरक्षणका अधिकारको उपयोग र शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत मानव अधिकारको अनुभूतिको महसुस भएको छ । बालअधिकारको संस्थागत विकास र सामान्य मूल्यमान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके ? राज्य सञ्चालकबाट बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के कति काम भए ? यी यस्ता विषयले अहम् महत्व राख्दछ नै ।
एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सानो राष्ट्र हो नेपाल। मानिसले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सुरुवाती अवस्थादेखि नै विभिन्न सङ्घर्ष गरे। कहिले जङ्गली फलफूल र कन्दमूल मात्र खाए त कहिले वन्यजन्तुको सिकार गरेर काँचोकचिलो मासुले पेट भरे; जुन बेला आगोको आविष्कार भएको थिएन। समाज विस्तारको क्रमसँगै उपयुक्त हावापानी र वातावरणमा खाद्य बाली उत्पादन हुन थाल्यो। मानव सभ्यताको यो प्रक्रियाबारे इतिहास हाम्रासामु प्रस्टै छ।
आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म पोखरामा सञ्चालन हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले २९ खेलमा सहभागिता जनाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोट प्रक्रिया पूरा गरी बन्द प्रशिक्षण दिने थालेको जनाएको छ ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–९, पुरानागाउँ सरङ्खेलकी ७४ वर्षीया धनमाया श्रेष्ठले धूमपान (चुरोट, बिँडी खान) गर्न छाड्नुभएको झन्डै १० वर्ष भयो । १५ वर्षको कलिलै उमेरबाट बिँडी खान सुरु गर्नुभएकी धनमायाले १० वर्षअघि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि डक्टरको सल्लाहअनुसार धूमपान चटक्कै छोड्नुभयो । त्यसपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गयो । अहिले खासै समस्या आएको छैन । अब उहाँलाई फेरि चुरोट, बिँडी खान पटक्कै मन लाग्दैन । “१५ वर्षको कलिलै उमेरदेखि ६४ वर्षसम्म चुरोट, बिँडी खाइयो, यसले केही फाइदा गरेन, बरु ज्यानमा समस्या देखियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा एक हजार ५४३ वटा धारा जडानपछि छ हजार ६५५ घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् । शैलुङमा छवटाबाट व्यक्तिगत ८१२, संस्थागत १६ र कालिञ्चोकमा ११ वटा योजनाबाट व्यक्तिगत ७०३ र संस्थागत १२ वटा धारा जडान भएको हो । खानेपानीको समस्या खेप्दै आएको स्थानीयले घरआँगनमै पानी प्रयोग गर्न पाएका छन् । वाटर एड नेपालको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक विकास मञ्च (सीडीएफ) दोलखाले सञ्चालन गरेको खानेपानी सुरक्षा तथा बास उत्थानशीलता परियोजनाले पहिलो र दोस्रो चरणमा पालिकाको १७ वटा खानेपानी योजना निर्माण भएको सीडीएफका निर्देशक प्रेमप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती योजनामा संस्थाको नौ करोड, ३६ लाख ३९ हजार ९४७, गाउँपालिकाको एक करोड ३७ लाख ३१ हजार पाँच र श्रमदान दुई करोड ११ लाख ७३ हजार ६४० गरी १३ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपियाँको लागतमा लगानी भएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गैँडाकोट– ११ र १२ को सिमाना हर्कपुरमा एक घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा काम नसक्दा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । विरोधस्वरूप एक घण्टा सवारी आवागमन ठप्प पारेका स्थानीयले ‘नेताहरू हेलिकोप्टरमा सरर, जनतालाई धुलो फरर’ लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नसक्दा धुलो र हिलोले आजित भएको भन्दै साङ्केतिक रूपमा एक घण्टा चक्काजाम गरेको स्थानीयले बताएका छन् । सडकको निर्माण कम्पनीसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफलका लागि मुकुन्दपुरका स्थानीयले १३ सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरेका छन् ।
‘कालीगण्डकी’मा शालिग्रामको उत्पत्तिको सन्दर्भलाई लिएर कालीगण्डकीसँग प्रश्न गरिएको प्रस्तुत सन्दर्भले शालिग्रामको पवित्रता र महिमागानलाई झनै बढाएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको शिला स्वरूपका रूपमा वर्णन गरिएकाले यसको धार्मिक महत्वका साथै अनौठो बनोटका कारण पनि शालिग्राम सबैको चासोको विषय बन्दै आएको छ ।
नेपालको सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस (नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस)बीच अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुबीच द्विपक्षीय वार्तामा भएको सहमतिका आधारमा सोमबार छबँुदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सम्झौतापत्र अनुसार दुवैपक्ष आपसी विश्वास सुदृढ र विकास गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूलभूत हित र महìवपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्दै जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा भएका केही व्यवस्था संशोधन गर्नु आवश्यक भएको र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ मा हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शैक्षिक अस्पताल रहने गरी संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले रोजगारका लागि नेपाली युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी भएको धारणा राख्नुभएको छ । रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । स्वरोजगारी बढाउने र श्रमको सम्मान गर्ने राष्ट्रको अभियान भएकाले देशमै रोजगारी वृद्धि गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष एक लाख ८० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने भएको छ । खाद्य कम्पनीले २४ दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउन सो चामल ढुवानी गर्न लागेको हो । चामल ढुवानीका लागि ४७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम छुट्याउने गरेको छ । सरकारले दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिने गर्छ । कम्पनीले स्थल र हवाई मार्गबाट ती जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्छ । कम्पनीका बिक्री प्रमुख भीम थापाले विभिन्न जिल्लामा सडक र हवाई मार्गबाट चामल पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको मागका आधारमा थप परिणाममा चामल ढुवानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारीको सिट विभाजनबारे सोमबार पनि छलफल जारी रह्यो। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको शीर्ष नेताको बैठक दिउँसो २ बजेसम्म निरन्तर छलफल जारी रह्यो तर केही क्षेत्रमा सहमति नजुट्दा औपचारिक निर्णय हुन सकेन। दिउँसो ३ बजेपछि सिट बाँडफाँट कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बसे पनि निष्कर्ष आएन। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच सिट बाँडफाँटको विषयमा छलफल भइरहेको छ।
गणतन्त्रवादी नेता स्वर्गीय रामराजाप्रसाद सिंहलाई स्मरण गरिएको छ । रामराजाप्रसाद सिंह स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा सोमबार लैनचौर बैङ्क्वेटमा आयोजित १०औँ स्मृतिमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोलगायतले स्व. सिंहको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा विकासका योजनामा दोहोरोपन हुने गरेको छ। समन्वय अभावमा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका एउटै प्रकृतिको विकास योजना प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सञ्चालन गर्दा योजनामा दोहोरोपना हुने गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौँ जिल्लाभित्रका तीनै तहका गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाको समीक्षा कार्यक्रममा तीनै तहका प्रतिनिधिले समन्वय अभावमा योजनामा दोहोरोपना हुने गरेको बताउनुभयो। सहभागी प्रतिनिधिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आ