सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र राज्यको आधारशीला हो । प्रशासनयन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट आउने सरकार जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । जनमतमा फेरबदल आउँदा सरकारको नेतृत्वमा समेत स्वाभाविक फेरबदल आउँछ तर राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र स्थिर सरकार हो ।
प्राकृतिक विपदको बारेमा संवेदनशीलता र कार्ययोजना नभएका देशहरू सम्भवत हुँदैनन् होला तैपनि प्राकृतिक विपत्ले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जोखिम तब बढ्छ जब राजनीतिक परिदृश्यमा विपत्को घटनालाई विभिन्न सरोकारवालाले आआफ्नो तरिकाले बुझ्ने र सम्झने प्रयास गर्छन् र तत्अ
शक्तिसम्पन्न दुई देश चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच आर्थिक क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । दुवै देशका रणनीति आपसी प्रतिस्पर्धामा आधारित हुँदै गर्दा विश्वकै आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानीको अवस्था, सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएको छ । सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धले चार दशकसम्म विश्व नै दुई खेमामा विभक्त भई प्रभावित हुँदैआएको थियो । त्यस समय नाटो र वार्सा प्याक्टमा दुई देशले विश्वभरका देशलाई आफ्नो आफ्नो कित्तामा समावेश गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।
स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था र परिकल्पनाअनुसार पहिलो कार्यकाल कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रह्यो । तीनै तहका सरकार सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासमा थिए । कानुनी व्यवस्था, संरचनागत कठिनाइ, कार्यान्वयनमा जटिलता जस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो ।
युरोपमा असुरक्षा बढेसँगै सुरक्षाका लागि उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)को आवश्यकता महसुस गरिएको छ । रुस आक्रामक बनेपछि यसका छिमेकी मुलुकले नेटोको सुरक्षा खोजेका हुन् । नेटोलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाएर रुसको आक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने दायित्वबोध गरिएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी एसियाली मापदण्डमा पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको चार वर्ष पूरा हुन लागेको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई देशका मुख्य भूभागसँग जोड्ने सडक खण्डको स्तरोन्नतिसँगै दुर्घटनामा कमी आउने र आवागमन सहज हुने विश्वास गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि कुल ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रदेशका अर्थमन्त्री राजीप्रसाद बरालले सो बजेट बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं, असार १ गते। प्रतिनिधिसभामा रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन यही असार २ गतेका लागि समय निर्धारण गरिएको छ।बुधबारको बैठकमा ती मन्त्रालय र निकायकासमेत जवाफ दिइसकिने समय तोकिएकामा आज राति ९:३० बजेसम्म चलेको बैठकपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो।शोक प्रस्ताव पारितआजको बैठकले पूर्वमन्त्री मिथिला चौधरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामुख सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त शोक प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा दिवङ्गत चौधरीको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै एक मिनेट मौन धारणसमेत गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(संयुक्त)बाट विसं २०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित, पूर्वजनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री, हाल नेकपा(माओवादी केन्द्र)सँग आबद्ध रहनुभएकी दिवङ्गत चौधरीको ५७ वर्षको उमेरमा गत जेठ २७ गते उपचारका क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा असामयिक निधन भएको थियो।प्रतिनिधिसभाका अर्को बैठक २०७९ असार २ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएएको छ।
नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम (एस.पि.पि) सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं, असार १ गते। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्री हेरफेर गर्ने सचिवालयको बैठकको निर्णय अनुमोदन गरेको छ।पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बैठकले कर्णाली प्रदेशमा २० जना सदस्य मनोनयन गरेको र पार्टी विरोधी क्रियाकलाप गरेका कारण केहीलाई हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी, असार १० गते पोलिट्ब्यूरोको बैठक, ११ गते केन्द्रीय कार्य समिति र १३ र १४ गते केन्द्रीय परिषद्को बैठक बस्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। ‘‘निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो। ती कुराहरु आगामी बैठकमा थप छलफल गरेर नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ’’, खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरि कुनै प्रकारको सन्धि, सम्झौता हुन नदिइने र यस विषयमा सजगता अप्नाइनेछ।’पाँच दलीय गठबन्धनको निरन्तरताका लागि भरपूर प्रयास गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो।
सुनसरीमा बाढी र आगलागीका कारणले कयौँको ज्यान जाने गरेको र राहत तथा उद्धारमा ढिलाइ हँुदा पर्ने असरसमेतलाई दृष्टिगत गरी कोशी क्षेत्रमा विपद् पूर्वको तयारीको संयुक्त प्रतिकार्य अभ्यास गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ४२ अर्व ६२ करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभामा सो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपियाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार अपरान्ह अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै ७ अर्ब बढी आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
धेस प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोड ०९ लाख ४८ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आर्थिक बिनियोजन विद्येयक (बजेट) प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।