गोरखापत्र अनलाइन
लिफ्ट बिग्रिएपछि खानेपानीको हाहाकार
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१२, बिसामेचौरका स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको लिफ्ट खानेपानी तथा डिप बोरिङका दुई वटा योजना बिग्रिएपछि खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।
दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र बजेट
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन ।अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतका विवरण समावेश रहेको आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैलाई बजेट भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चव्रm स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतका विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लािग १८ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिमा तोकेको छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्चको खाका र सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गइसकेको छ । ती निकाय सो सीमाभित्र बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि कतिपय निकायका पदाधिकारीले प्राप्त सीमा बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बजेट सीमाका बारेमा पनि कुरा उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विगत वर्षदेखि हुँदै आएको खर्चको रकम, खर्च अनुपात, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र थप स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई दृष्टि गर्दा बजेटको यो सीमा बढी हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर माग, आवश्यकता र दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने स्रोतको प्रक्षेपणलाई हेर्दा भने निर्धारित बजेट सीमा कम भएको अनुभव हुन्छ । अर्थमन्त्रीको मूल चुनौती पनि यी दुई आयामबिच सन्तुलन ल्याउनु हो । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विशेषतः सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । स्रोतको अनुमानको आधार तयार गरिएको बजेटको सीमाले मध्यकालीन खर्चको एकीकृत खाकाको आधार प्रदान गर्छ । दिएको सिमाभित्र बसी केन्द्रीय निकायहरू र ती अन्तर्गतका कार्यालयले तर्जुमा गरी योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बजेट, कार्यव्रmम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको गुणस्तरले आगमी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । किनभने केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेतका आधारमा तिनलाई एकीकृत गरी आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यही चरणमा गरिने कार्यले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा जाने योग्यता परीक्षण गरी बजेटको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता बढाउन मद्दत गर्छ । यहाँ हचुवाको भरमा काम भयो भने बजेटमा कच्चा कार्यव्रmम र तयारी नभएका आयोजना पर्छन्, फलस्वरूप समग्र विनियोजन पक्ष नै फितलो हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायका उच्च नेतृत्वले बजेट तर्जुमा कार्यको नियमित अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्नु पर्छ । विगतका अनुभवमा कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा कार्यव्रmम र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बिच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम एवं सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश भएका कार्यव्रmमबिच पनि तादाम्यता नमिलेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसले विनयोजन कौशलतालाई फितलो बनाएको छ । विनियोजित रकम निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने काममा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यस प्रवृत्तिले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पु¥याएको छ । राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप परिचालन पनि हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्नाले बेरुजु रकम बढेर कुल बजेटको दुई तिहाई बराबर पुगेको छ । उता सार्वजनिक ऋणको भार कुल बजेटको भन्डै डेढी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले यी कुरामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यव्रmमको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक अनुशासन, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त, बजेट, कार्यव्रmम एवं नतिजा खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको स्वरूप तयार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग सो खाका र त्यसको अनुमान तथा प्रक्षेपण मिलेनमिलेको हेरी एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाउन सके बजेट तयारी कार्यको प्रभावकारिता बढ्न गई बजेटको कार्यान्वयन सहज हुँदै जाने छ । नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम संसद्मा प्रस्तुत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । उता विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यव्रmमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले बढी स्वीकार्य बनाउनु हो । यो दस्ताबेज पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब संसद्ले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । यसैको जगमा अर्थमन्त्रीले आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने हुनाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बढी परिस्कृत बनाउन संसद् सक्षम देखिनु पर्छ । हुन त बजेट तायरीको वास्तविक र प्रभावकारी समय निकै छोटो पनि छ । बजेट मोटामोटी चार महिनामा बन्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुने गरेको छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरणको अवस्था मूल्याङ्कनसमेतका काम दृष्टिले छोटो हो । यद्यपि यसै अवधिलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । भोलिका दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तत्काललाई हामीसँग विकल्प छैन । अर्थतन्त्र दबाबमा छ । स्रोतको कमी छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु तर उद्योग क्षेत्रको योगदान यथावत् छ । न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनिरहनु, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिन्नु, बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने व्रmममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि पनि गर्छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाब मुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथमविन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि चालु खर्चको विनियोजन राजस्वको उपलब्धता र मितव्ययिताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्छ भने पुँजीगत तर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गर्नु पर्छ । चालु खर्चतर्फको सुधारका लागि कतिपय खर्च शीर्षक र तिनमा देखिने छिद्र पत्ता लगाई तिनलाई बन्द गर्ने, दिई आएका अनुदान, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका दाहोरोपन हटाउनेसमेतका कार्य गर्नु पर्छ । कतिपय संरचना र कार्यमा जोडिएको जनशक्तिको सङ्ख्यालाई पनि छाँटकाँट गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालै सम्पन्न गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने खालका आयोजनालाई पहिलो प्रथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनमामार्फत बजेटमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने पद्धतिको कडाइका साथ पालना गर्ने, सुशासन र अनुशासन कायम गरी स्रोतको दक्षता तथा लागत प्रभावकारिता बढाएर उही काम हिजोको भन्दा कम रकममा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ आयोजना समावेश गर्नु हुँदैन । चालु खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरी पुँजीगत बजेटको अङ्क बढाउनु पर्छ । अन्त्यमा बजेटको आकारभन्दा प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक ऋणको अहिलेको अनुपात बढ्न नदिने, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात कम्तीमा एक चौथाइ पु¥याउने र राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसमेतका आँट र अठोटसहितको बजेट आएमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
जलवायुमा सार्थक संवाद
हिमालय पर्वत शृङ्खला र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालसँग विश्वलाई चिनाउन सक्ने अनेक आयाम छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल सदिऔँदेखि सबैको आकर्षणको केन्द्रमा छ । शान्तिको पवित्र भूमि नेपाल आइपुग्न विश्वकै बुद्ध धर्मावलम्बीको चाहना हुन्छ । बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, शान्तिप्रिय जोसुकै पर्यटक नेपाल आइपुग्न आतुर छन्, आइरहेका छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आकर्षण विश्वभर नहुने कुरै भएन । साहसी पर्यटकका निम्ति नेपालको पर्वतीय पदयात्राको आनन्द विश्वमा अन्त कतै मिल्ने छैन । यहाँका मठमन्दिर, सांस्कृतिक विविधता, पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा आदिको अनुपम यो भूमिबाटै विश्वमा थप नयाँ सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । विश्व नै जलवायु सङ्कटका अनेक कुचव्रmमा परिरहेका बेला नेपालले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति संसारलाई सही दिशामा अग्रसर गराउने नवीन पहल थालनी गरेको छ । जेठ २ गते आरम्भ भएको सगरमाथा संवाद नेपालको सही समयको सही प्रस्थानविन्दु हो । तीन दशकअघि रियो पृथ्वी सम्मेलनबाटै संसारले जलवायु जोखिमप्रति आवाज उठाउन थालेको हो । त्यसअघिसम्म प्राज्ञिक अध्ययनको विषयमा भएको जलवायु सङ्कटका विषयलाई विश्वले अनेक नीति, योजना र कार्यव्रmमका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न थाल्यो । तथापि बर्सेनिका सम्मेलनसमेत ठोस र एकीकृत दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् । जलवायु जोखिम समग्र पृथ्वी, पर्याचव्रm अनि समग्र मानव तथा जीवकै सङ्कट हो, सबै मिलेर न्यूनीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आवाज कमजोर हुँदा सगरमाथा संवादले ऊर्जा दिएको छ ।नेपालले आफ्नै भूमिमा विश्वका विविध आयाम र प्रतिनिधित्वलाई पृथ्वीको भविष्यबारे सार्थक संवाद आरम्भ गर्नु सानो विषय होइन । जलवायु सन्तुलन बिगार्न कुनै पनि भूमिका नभएको नेपालले जलवायु सङ्कटका अनेक बितण्डा भने निरन्तर भोग्दै छ । चाँदी जस्ता हिमाल पग्लिएर काला पहाड बन्दै छन् । बेमौसमी वर्षा र बाढीले भूक्षय, पहिरो, डुबानका अनेक समस्या छन् । यसको असर समुद्रसम्मै पुगे पनि विश्व संवदेनशीलता न्यून नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले वादे वादे जायते तŒवबोधको नीति अख्यितार गरेर सगरमाथा संवादलाई विश्वमञ्च बनाएको छ । संवादबाटै सत्यको उद्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालले अनुसरण गरेको छ । १७५ विदेशीसहित कुल ३५० जना सहभागी भएको तीनदिने सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कट निम्त्याउने कारण गहिरोसँग खोतल्ने छ । विगतको विवेचनाले वर्तमानको वास्तविकता झल्काउन सहजे हुने छ । आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने नीति, योजना, स्रोतसाधनको टुङ्गो लगाउने छ । सगरमाथा संवादको महŒवलाई थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको विषय मार्मिक छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल भूगोलको कुनै टुव्रmा मात्र होइन, यो बुद्धको शान्ति भूमि हो, ज्ञानको भूमि हो, अनि सगरमाथा संवाद हाम्रा प्राचीन अभ्यासहरूको स्मरण हो ।” वास्तवमा ज्ञान नै आधुनिक समाजको मुहान हो । जलवायु जोखिमको विनाशबाट संसारलाई जोगाउन जरुरी भइरहँदा जलवायुको यो सार्थक विमर्श आरम्भ भएको छ ।जलवायु सङ्कटले नेपाल जस्ता इतिहासमा कुनै कमीकमजोरी नगरेका मुलुक बढी पीडित भए पनि यो नेपालको मात्र समस्या होइन । जलवायु सङ्कट विश्वकै निम्ति सामुन्ने आइसकेको भयानक सङ्कट हो । लाखौँ वर्षको पृथ्वीको जीव संस्कृतिलाई अहिलेको बढ्दो तापमानले कहाँ पु¥याउला ? जीवाश्म इन्धनको अति दोहनले कतिपय मुलुकलाई समृद्धि दिए पनि संसारलाई पनि जलवायु जोखिमको भवसागरमा पु¥याइरहेको छ । अब पृथ्वीलाई अनावश्यक तातो बनाउने सबैखालका कार्य र कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । स्वच्छ ऊर्जासहितको हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा समग्र पृथ्वीको पहिलो जिम्मेवारी हो । विश्व अझै पनि जैविक इन्धनको मुनाफाप्रति लागिरहेकै छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति अझै पनि संवदेनशील हुन सकेका छैनन् । हिमालको काखमा भएको यो सगरमाथा संवादलाई छिमेकीसहित विश्वका धेरै देश र संस्थाले उच्च महŒव दिएका छन् । काठमाडौँ जलवायु संवादका पवित्र आवाज र आयामलाई विश्वले मनन गर्दै जाने परिस्थिति बनेको छ । मानव सभ्यताको सुन्दर भविष्यका निम्ति आधुनिक सहर र संरचना निर्माण माात्र पर्याप्त हुँदैन । पवित्र प्रकृति र पर्याचव्रmलाई साबिककै तौरतरिकामा फर्काउनुपर्ने छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न अहिले विश्वमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त छन् । पुँजी, प्रविधि, अन्वेषणका अनेक प्रयासमा यो जलवायु सार्थक विमर्शले बलियो ऊर्जा दिने विश्वास बढेको छ ।
असल परिवार सम्मानित
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसका अवसरमा बैतडीको एक विद्यालयले पाँच वटा असल परिवारलाई सम्मान गरेको छ । समाज तथा घरपरिवारमा मिलेर बस्ने, बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउने, विद्यालयका कार्यव्रmममा सव्रिmय सहभागिता जनाउने परिवार सम्मानित भएका हुन् ।
सेयर बजारमा लगानी, ब्रोकरले पनि ऋण दिन पाउनुपर्ने
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले अर्थ मन्त्रालयमा सेयर बजार सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।सङ्घले नेपाल सरकारको बहुमत सेयर रहेका कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाउने तथा निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने पब्लिक कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षणमा प्री आइपिओ तथा व्रmाउड फन्डिङको माध्यमबाट पुँजी सङ्कलन गर्न पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको हो ।सेयर बजारबाट प्राप्त लाभकरलाई अन्तिम मानिनुपर्ने र सोही अनुसार कर कानुनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।बैङ्कले ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थोक ऋण प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने तथा ब्रोकरहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिमा तोकिएको स्प्रेडदर कायम गरि लगानीकर्तालाई खुद्रा ऋण दिन पाउनुपर्ने सङ्घको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।यस्तै विपे्रषणबाट प्राप्त रकम वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सङ्घले सुझाव दिएको छ ।सेयर बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर बिव्रmी गरी आएको बिव्रmी र मुनाफा पुनः सोही कम्पनीमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि पुनर्लगानी गरेमा बिव्रmीपछिको मुनाफामा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ ।गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा पहुँच दिने, उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानीमार्फत वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।सेयर बजारबाट हुने मुनाफा र नोक्सानको वार्षिक हिसाब गरी खुद नोक्सानी देखिन आएमा अन्य व्यावसायिक घाटासरह आगामी आवमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव सङ्घको छ ।नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले वस्तु बजार प्रवर्धनका लागि गुणस्तर तथा बेयरहाउस प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र वस्तु बजार एक्सचेन्जको स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।विदेशी मुद्रा बजार र एक्सचेन्जको स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ गर्ने तथा वर्षमा दुई पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाइमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ताका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई समावेश गरी ‘पुँजीबजार प्रदर्शनी’ को आयोजना गर्ने र सोका लागि बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।मर्चेन्ट बैङ्कर तथा पिइभिसी कम्पनीलाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि नवीन, सिर्जनशील प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने सुझाव सङ्घको रहेको छ ।
फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दै वीरेन्द्रनगर
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ । फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले ‘रेड जोन’, ‘एल्लो जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ छुट्याएर फुटपाथ
तरुण दलको अधिवेशनमा खुकुरी प्रहारबाट चारजना घाइते
लमजुङ, जेठ ४ गते । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दल लमजुङको जिल्ला अधिवेशनमा खुकुरी प्रहारबाट चारजना घाइते भएका छन् । लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका–८ स्थित प्रगतिटोल आमा समूह भवनमा आयोजित कार्यक्रममा शनिबार तरुण दलको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा खुकुरी प्रहार भएको हो । घाइते हुनेमा बेँसीसहर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति खुसीजङ्ग गुरुङ, नेपाली कांग्रेस लमजुङका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य किशोरजङ्ग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुदीप अधिकारी र नेपाल तरुण दलका सदस्य धन घले घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहोराले जानकारी दिनुभयो । घाइतेमध्ये खुसीजङ्ग र सुदीपलाई सियमी चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको छ । प्रतिनिधि छनोट विवादका कारण झगडा हुँदा उनीहरुमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो । दुई समूहबीच झडप हुँदा उनीहरु घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्णकालीन सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट गर्नेलगायत विषयमा उनीहरुबीच विवाद भएको बताइएको छ ।
आजको मौसम: मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै बङ¬्गालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशको पहाडी भागका केही स्थानमा र बाँकी भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । मधेसलगायत कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका भागका केही स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भावना छ ।त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत बाँकी तराई भागका केही स्थानमा र बाँकी पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । मधेसलगायत कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका भागका केही स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भानवा रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
दुई दशकदेखि नाक्चेलाङ्ना नाका बन्द
तिब्बतसँग जोडिएको मुगुको नाक्चेलाङ्ना नाका दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । नाका नखोलिँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय र जिल्लाका व्यापारीले प्रत्यक्ष रूपमा कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।
तातोपानीबाट अवैध सामानको ओसारपसार
नेपाल–चीनबिचको सबैभन्दा ठुलो उत्तरी सीमा तातोपानी नाका तस्कर र तस्करीका कारणले बदनामपूर्ण रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । कहिले रक्तचन्दन तस्करी, कहिले सुन तस्करी त कहिले जडीबुटी र गैँडाको खाग तस्करी हुने गरेको घटनाले बढी चर्चा पाउन थालेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी केन्द्रको अध्ययन हुँदै
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी र मनोरञ्जन पार्क बन्ने भएपछि त्यहाँ भएका संरचनाबारे अध्ययन सुरु भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को
पक्की पुल बनेपछि यातायात सहज
सिन्धुली जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गतका भित्री सडकका खोलामा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा पक्की पुल निर्माणपछि यातायात सञ्चालनमा सहजता आएको छ । पक्की पुलको अभावमा हिउँदमा मात्रै यातायात सञ्चालन हुने ग्रामीण सडकका खोलामा पु
प्रतिगमन सम्भव छैन : प्रम
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा प्रतिगमनकारी कदम सफल हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रतिगमनका लागि कोसिस गर्नेले ठुलो मूल्य चुका
धेरै प्रतिकुलताकाबिच देश बन्दैछ : नेता ज्ञवाली
नेकपा (एमाले)का उप–महासचिव प्रदिव ज्ञवालीले धेरै प्रतिकुलताकोबिच देश बन्दै गरेको बताउनुभएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणासँग बिम्स्टेकका महासचिवको शिष्टाचार भेट
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले शसनबा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
