बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा नतोकिदिँदा बिचल्ली

 मुरारी अधिकारी

धादिङ, जेठ २९ गते । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाले डुबानमा पर्ने धादिङको आरूघाट, खहरेलगायतका क्षेत्रको मुआब्जा अझै निर्धारण हुन सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आयोजनालाई र आयोजनाले मन्त्रालयलाई दोष देखाउने गरेका छन् । यसले आयोजनाको काम प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ ।
खहरे, आरूघाट क्षेत्रको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य, डुबान प्रभावितको अपेक्षा र स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गर्न खोजेको रकमबीच धेरै अन्तर आएपछि मुआब्जा निर्धारणमा समस्या भएको हो । ऐतिहासिक आरूघाट बजार गोरखा र धादिङका १५ भन्दा बढी गाउँपालिकाको व्यापारिक केन्द्र हो । धादिङ र गोरखाको सिमानामा पर्ने आरूघाट बजार र त्यस वरपरको क्षेत्र बूढी गण्डकीको डुबानमा पर्दछ । डुबानका कारण सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको घर जग्गाको कम मूल्य निर्धारण नगर्न स्थानीयले दबाब दिएपछि मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारण नहुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका काम ठप्प भएका छन् ।
जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजनाबाट प्रभावित आरूघाटलगायतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । स्थानीयको मागअनुरुप जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न नसक्ने भएपछि गोरखा र धादिङका दुवै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाकै व्यापारको मुटु आरूघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै न्यायोचित मूल्य निर्धारण तत्काल हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत छिचोल्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, आरूघाटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर धादिङ र गोरखाको साविकको ४० गाविसमा आवत–जावत गर्ने केन्द्र, बैङ्क तथा वित्तीय सङ्घ संस्था, विद्यालय तथा व्यापारिक दृष्टिले सवल, धार्मिक महìव बोकेको मठमन्दिर तथा देवालय रहेका पर्यटकीय स्थल जस्ता कारण देखाउँदै आनाको २५ लाख रुपियाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने माग प्रभावितको छ । Budhigandaki
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले नै मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । कार्कीका अनुसार मुआब्जा निर्धारणको समस्या केन्द्रले नै समाधान गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूलाई यस विषयमा केही थाहा नभएको बताउनुभयो । पुनर्वासलगायतका विषय उठेको थाहा छ, अरू विषय कसरी अगाडि बढिरहेको छ आफूलाई थाहा नभएको कार्कीको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले लामो समय कुर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेकोे बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘‘अरू प्रभावितले मुआब्जा लिएर व्यवस्थित भइसके हाम्रो भने मुआब्जा नै तोकिएको छैन, मुआब्जा छिट्टै पाइन्छ भनेको महिनौ भइसक्यो, अहिले आशमात्रै भयो । पाउनु त परको कुरा, कति पाइन्छ भन्ने टुङ्गोसमेत लागेन । कतिपर्खिनु ?’ ढकालले आफूहरूको मनाशय बूढीगण्डकी आयोजना असफल बनाउने नभएको बताउँदै आफूहरूलाई राज्यले न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजनामा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको स्थानीय उमेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रभावितहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुआब्जा नतोकिएका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत समस्या भएको बताएका थिए । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका २ आरूघाट धादिङका गोपाल श्रेष्ठ मुआब्जा नतोकिएकोमा गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘‘अन्यत्र जाउँ भने मुआब्जा तोकिएको छैन, पैसा कहिले आउने हो पत्तै छैन, घर बनाउँ भने भत्किन्छ अन्यत्र बसाइ सर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, कसरी बनाउँ, नबनाउँ भनेँ कति समय समस्याको भूमरीमा पैँठेजोरी खेल्नु । ’’ आरूघाटका कमलनारायण श्रेष्ठले सरकारको लापरबाहीका कारण आफूहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो । एकातिर वर्षौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्नुपर्ने पिर, अर्कोतर्फ सरकारले मुआब्जा नतोकेर आलो घाउमा नुन चुक दलिरहेको श्रेष्ठको आक्रोश थियो । बूढीगण्डकी परियोजनाबाट प्रभावित धादिङ र गोरखाका अधिकाँश गाउँपालिकाका बासिन्दाले मुआब्जा लिइसकेको भए पनि आरूघाट, खहरेजस्ता सहर, बेँसी र टारको मुआब्जा अझै निर्धारण हुनसकेको छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds