सङ्गठन संरचना सुधारका तगारो

प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले सरकारको कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषा गर्दै सङ्गठन सुधारका काम आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले निजामती सेवाको आकार एक लाख सात हजारको दरबन्दीबाट ७७ हजारमा झार्ने, व्यापारिक प्रकृतिका कामबाट सरकारले हात झिक्दै विनिवेशमा जाने र सङ्गठन उपयुक्ताकारमा ल्याउने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन ५० प्रतिशत जति मात्र कार्यान्वयन भयो। केही सङ्ख्यामा कर्मचारी कटौती त गरियो तर प्रशासनले प्रतिवेदनलाई थाहा नपाउने गरी पन्छाउने रणनीति लियो सेवा करारका नाममा। घटाएको भन्दा बढी नै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू करारमा थपिए। पछि यो सङ्ख्या ३२ हजारसम्म पुग्यो। 

२०५७ सालमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खर्च व्यवस्थापनमार्फत सङ्गठन सुधार गर्ने रणनीति सुझाएको थियो। सुझाव अनुरूप आयोजनाको प्राथमिकीकरण र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सकिएको भए सरकारको आकार घट्ने र प्रभावकारिता बढ्ने थियो। सरकारले स्वीकारेको प्रतिवेदन खासै कार्यान्वयन भएन, सजगीकरणसम्म गर्न पुग्यो।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सङ्घको प्रशासनिक खर्च घट्ने, कर्मचारी दरबन्दी तथा संरचनाहरू घट्ने स्वाभाविक अनुमान थियो। संविधानले नीति नियामक र रणनीतिक कार्यबाहेक अन्य कार्यजिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि करिब २३ हजार कर्मचारी भए सङ््घको कार्यसम्पादन गर्न पुग्ने आकलन थियो। तर दरबन्दी सुझाव समितिले नै ४० हजारभन्दा माथि कर्मचारी चाहिने सुझाव दियो। अहिले सङ्घीय निजामती सेवामा ४८ हजारभन्दा बढी दरबन्दी पुगिसक्यो। सेवा प्रदायक स्थानीय सरकारमा नयाँ दरबन्दी चाहिने नै भयो भने नितान्त नयाँ संरचनाका रूपमा आएका प्रदेश तहमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना हुने नै भयो। त्यसैले सिद्धान्त उपयुक्ताकार भए पनि सङ्गठन विस्तार व्यावहारिक रणनीति बन्यो। यसले सङ्घीयता सेवाको व्यवस्थापनभन्दा शासकीय भार विस्तारमा पुग्ला कि भन्ने सन्देह राखिँदै छ। 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रमले सार्वजनिक वित्त सुधारको अभिन्न अङ्गका रूपमा केही सङ्गठन संरचना खारेज गर्ने, केही मिलान गर्ने र केहीको कार्यसंरचना बदल्ने नीति घोषणा गरेको छ। कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरू, जिल्ला निर्वाचन कार्यालहरू, तथ्याङ्क कार्यालयहरू, ताल संरक्षण समिति, रेल्वे बोर्ड, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यी निकायबाट सम्पादन हुँदै आएका काम अर्को निकायबाट गरिने भनिएको छ। साथै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गर्ने २०६७ सालदेखिको नीतिलाई पनि उल्लेख गरेको छ। केही निकायबाट गरिने मिल्दो काम अर्को निकायबाट गरिने भएको छ। जस्तो कि पर्वतीय प्रशिक्षण समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानबाट गर्ने, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी यसको काम जल तथा ऊर्जा आयोगमा गाभ्ने भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी यसको काम जल तथा ऊर्जा आयोग र सिँचाइ विभागले गर्ने, मालपोत र नापी कार्यालयको संरचना एकीकृत बनाउने, पशु क्वारेन्टाइन र सीमा क्वारेन्टाइन एकै बनाउने, जिल्ला हुलाक र इलाका हुलाक खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको नीति लिने र पर्यटन प्रवर्धन विकास समिति प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ। 

नीतिको आशय र कार्यसंस्कृतिको मनोविज्ञान मिलान भएन भने संरचना विस्तारमा वाग्नर्सको नियम लागु हुन्छ र खास प्रयोजनका लागि सिर्जना गरिएका संरचना/दरबन्दी त्यो कार्य पूरा भएपछि पनि लामो समयसम्म कुनै बहानामा रहिरहन्छन्। सार्वजनिक निकायलाई छरितो बनाउने कार्यसूची आठौँ योजनादेखिको हो। मुलुकले सशस्त्र द्वन्द्व बेहोरेको अवस्थामा शान्ति सचिवालय, शान्ति मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल, गरिबी निवारण कोषलगायत कार्यालय स्थापना भए। द्वन्द्व समाधान भए पनि सशस्त्र प्रहरीलगायत अन्य द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनका संरचना कायम छन्। गरिबी निवारण कोष स्थापनाको लक्ष्य पूरा नभए पनि मध्यस्थ संस्था परिचालनमा रमाइ नै रह्यो। नीति घोषणा, सङ्गठनको मनोविज्ञान र शासकीय व्यवहारको गतिशीलतामा सङ्गठन संरचना घुमिरहन्छ। नीति, सोच एउटा अवधारणामा रहन्छ, सङ्गठनको मनोविज्ञान आफ्नो ‘इम्पाएर बिल्डिङ’मा रहन्छ भने मध्यस्थमा रहेर सजिलो प्रियता राजनीतिक समाजले देखाउँछ। तेस्रो विश्वमा समस्या समाधान गर्न सङ्गठन विस्तार–सङ्कुचन र जोड्ने–फुटाउने रणनीतिले औपचारिकता पाउने गर्दछ। तर सङ्गठन र कार्यसंस्कृतिको अन्तर्य विश्लेषण गरिँदैन। सजिलो र प्रिय बाटो हिँड्ने प्रवृत्तिले त्यसो भएको हो। 

बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सङ्गठन र कार्यसंरचना सुधार पनि उल्लिखित गतिशीलताबाट पर रहने सम्भावना कम छ। त्यसको एउटा उदाहरण २०६७ बाट नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकीकरण गरेर नेपाल प्रसारण बनाउने नीतिबाट दिन सकिन्छ। नीति घोषणा गरिए पनि दुई संस्था एकीकरण गर्न दुई संस्थाभित्रको मनोविज्ञानले साथ दिएको छैन। संस्था एकीकरण गर्दा संस्थाहरूले आफू अर्कोमा गाभिन जाने वा अर्कोलाई आफूमा मिलाउने मनोविज्ञानले साङ्गठनिक सम्मिलन हुँदैन र औपचारिक कार्यसूचीले साथ दिँदैन। नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय पनि अहम् बन्ने गर्दछ। यही स्थिति जग्गा प्रशासन (मालपोत र नापी) एकीकरणलगायत बजेटले घोषणा गरेका अन्य निकायको एकीकरणमा पनि देखिन सक्छ। 

संस्थात्मक अहम्ले पनि पुनःसंरचनाका कार्यलाई अवरोध पु-याउँछ भन्ने कुरा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने प्रस्तावमा देखिइसक्यो। जिल्लामा लोकसेवा आयोगको केही काम जिल्ला हुलाक कार्यालयले पनि गर्छन्। केही वर्षअघिसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएका थिए। संवैधानिक निकायको काम कार्यकारिणी अन्तर्गतका कार्यालयबाट सम्पादन हुनु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान र विभागीय अहम्पनालाई व्यवस्थापकीय सहजताको सिद्धान्तबाट हेर्ने परिपाटी नेपालमा विकास भएको छैन। मुख्य कुरा संवैधानिक आदेश अनुसारको निर्णय कहाँबाट हुन्छ भन्ने हो, क्रियाकलाप र कार्यविधिका कुरामा सहजता हेरिनु पर्दछ। यसरी हेर्दा संवैधानिक निकायहरूले सम्पादन गरिआएका काम जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, कोष कार्यालय जस्ता जनस्तरमा पुगेका संस्थाबाट गर्दा कार्यसहजीकरण, नतिजा उत्पादन, लागत न्यूनीकरण, स्थायित्व, छरितो सरकारको अवधारणाले अर्थवत्ता सिद्ध गर्दछ। सरकार अन्तर्गतको पेफा कार्यक्रम महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिमार्फत कार्यान्वयन हुँदा प्रभावकारिता झनै बढेको छ। 

केन्द्रीय सङ्गठन आफ्नो संरचना विस्तार गर्न कसरी उद्यत हुन्छन् भन्ने कुरा केही उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन अनुसार शिक्षासम्बन्धी संरचना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत हुने स्पष्ट छ तर अन्य मन्त्रालय मातहत विश्वविद्यालय स्थापना गरेर आफ्नो कार्यबाट विषयान्तर हुँदै अर्कोको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। एक मन्त्रालयबाट गर्ने काम अर्कोले गर्दा कस्तो परिणाम देखिन्छ भन्ने ललिता निवास प्रकरणबाट पनि देख्न सकिन्छ।

 सरकारी भवनहरू निर्माण गर्न छुट्टै विशेषीकृत निकाय भवन निर्माण विभाग छ तर प्रत्येक निकायले आफ्नो भवन आफैँ बनाउने गर्दै आएका छन्। तालिम दिने र तालिमको समन्वय तथा प्रमाणीकरण गर्ने काम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हो, यस मातहत प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् यसै कार्यका लागि छ तर सङ्घीय तहमा १३ मन्त्रालयबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपियाँजति अन्य निकायले यसै कार्यमा खर्च गर्दै आएको आव २०७७/७८ मा देखिएको थियो। विश्वविद्यालयको आवश्यकता र गुणस्तरीयता विवेचना गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो। तर विभिन्न विकास समितिहरू गठन गरी संरचना विस्तार गर्ने काम हुँदै आएको छ। यस्ता कामले सङ्गठन मात्र विस्तार गरेको होइन, विषयगत उद्देश्य नै पाखा पर्न सक्छ। अर्को उदाहरण मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीमा रहँदा साविक भौतिक योजना मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको काम हाल भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयले गर्दछन्। यी काम गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा पनि आआफ्नै संरचना छन्। सूचना प्रविधिले सङ्गठनलाई छरितो बनाउने कल्पनै नगरिएको अवसर छ तर सूचना प्रविधिको प्रणाली निर्माण, प्रणाली विस्तार हुने कामसँगै जनशक्ति घट्नुपर्ने सरल तथ्य नेपालमा लागु छैन, प्रणाली लागत त बढ्यो नै जनशक्ति झनै बढेको छ। 

नीति घोषणा एकातिर तर विपरीतमा कार्यान्वयन किन हुन्छ ? यसतर्फ गम्भीर अध्ययनको खाँचो छ। सरकारले घोषणा गरेका नीतिहरूको पृष्ठभूमिमा तथ्य, तर्क, सान्दर्भिकता र व्यावहारिकता हुनु पर्दछ तर नीति कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कुनै कारण त्यसबाट पछि फर्किने काम भएमा नीति चाहनाको सूचीभन्दा माथि पुग्न सक्दैन र राज्य नरम बन्न जान्छ। संरचना उपयुक्ताकार रणनीति सङ्गठन र समग्र कार्य प्रणालीको मूल्य पुनर्संरचनाको काम हो, यो निरन्तर हुनु पर्छ। शासकीय दर्शनको परिवर्तन, प्रविधि र ज्ञानको विस्फोट र जनचेतनाको विस्तारले सङ्गठन संरचनालाई बहुसिपयुक्त, कार्यमूलक र छरितो बनाउनुको विकल्प छैन। 

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ।