खाद्यान्न आपूर्तिमा नयाँ भूमिका

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल

 

खाद्यवस्तुको अभावमा सर्वसाधारण जनताको जीवनलाई जोखिमपूर्ण जीवनबाट मुक्त गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तु सर्वसुलभ ढङ्गले प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । संविधानमै जनताको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिम पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख छ ।
संविधानमा आर्थिक नीतिअन्तर्गत, कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै विकाससम्बन्धी नीतिमा विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, संचय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाउने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा राज्यले आर्थिक विकास र आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवा वितरणको नीति बनाउँदा खाद्यान्नको सर्वसुलभ आपूर्ति वितरण गर्न नीति बनाउन निर्देशित गरेको सन्दर्भमा खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय र सुलभ ढङ्गले बिक्री वितरण गरिनु आवश्यक छ ।
मुलुकमा विगतमा अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण नीतिको कारण उत्पादन, वितरण र मूल्य निर्धारणका क्षेत्रबाट सरकारले क्रमशः हात झिक्दै गएका कारण खाद्यान्न, नुनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सहज, सरल र दिगो तरिकाले आपूर्ति हुन सकेको छैन । निजीकरण नीतिअन्तर्गत नै धान चामल कम्पनी खारेजी भयो । एकसमय देशव्यापी रूपमा खाद्य डिपो खोलेर खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको खाद्य संस्थाको सङ्गठन संरचना अहिले आएर आठ अञ्चल, २६ शाखा कार्यालय र ५९ वटा मात्र डिपो कार्यालयमा सीमित भएको छ । हाम्रो दुर्गम, हिमाली र पहाडी भेग जहाँ खाद्यन्न उत्पादन पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ खाद्यान्न आपूर्ति गरी सर्वसाधारणको खाद्यान्न प्राप्तिको अधिकारलाई स्थापित गर्न जरुरी छ तर त्यस्तो हुन सकिरहने छैन । यी भेगमा मागअनुरूपको खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सीमित स्रोत र संरचना रहेको नेपाल खाद्य संस्थानले गर्न सकिरहेको छैन । संस्थानले कार्य संवाहन पुँजीको अभावमा पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री खरिद, भण्डारण र बिक्री वितरण गर्न सकेको छैन । पुँजीकै अभावमा विगतमा बन्द भएका खाद्य डिपोहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । खाद्यन्न, आयात, खरिद आपूर्ति र बिक्री वितरणमा बजारमा निजीक्षेत्रको एकाधिकार भइरहेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्य वृद्धि गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरी चाँडो मुनाफा कमाउने निजी क्षेत्रको स्वभावकै कारण सर्वसाधारण जनता एकातिर महँगीको मारमा परेका छन्, अर्कोतिर गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको कारण स्वास्थ्यमा खेलवाड पनि भइरहेको छ । सरकारको बजार अनुगमन प्रणाली अत्यन्तै फितलो र मौसमी छ ।
तर साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले भने आयोडिनयुक्त नुनलगायत उपभोग्य खाद्य वस्तु उत्पादन बिक्री वितरण गरी आएको छ, जुन अत्यन्तै सराहनीय काम भएको छ । तीन दशक अगाडिसम्म आयोडिनयुक्त नुनको अभावमा गलगाँड रोगले ग्रसित बनाएको जनसङ्ख्या ५७ प्रतिशत रहेकोमा हाल यो सङ्ख्या न्यून रहेको छ र आयोडिन युक्त नुन प्रयोग गर्ने परिवार ९४ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले देशभर नुनलगायत खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरेर, मुनाफा समेत हासिल गर्दै आएका कारण खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरणमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई स्वायत्त एवं व्यवसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्दा मुनाफामा सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने पुष्टि पनि भएको छ ।
दुर्गम पहाडी, हिमाली वा तराई भेगमा पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभावमा बढ्दै गएको छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आएको ह्रास र आपूर्ति र वितरणमा सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपाल भोकमरी भएको ७६ देशमध्ये ४४ औँ देशमा परेको छ । कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा यसरी भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ता र चुनौतीको विषय हो । पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभावमा ३८ प्रतिशत नेपाली अहिले पनि कुपोषणको अवस्थामा रहेको पाइन्छ, यसमध्ये तराईमा २४ प्रतिशत, पहाडमा ३६ प्रतिशत र हिमालीमा भेगमा ३८ प्रतिशत छन् ।
राज्यले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा नियमित र सहज रूपमा आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने र सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ । कृत्रिम अभाव कालाबजारी र अस्वभाविक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तसर्थ बजारमा दैनिक खाद्यान्न वस्तु गुणस्तरयुक्त, सुपथ मूल्यमा, सरल ढङ्गले एवं नियमित रूपमा आपूर्ति गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग गाँसिएको खाद्यन्न आपूर्ति गर्ने सबै काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भनेर सरकारले अनुगमनको मात्र भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन । अब बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको स्थिति विकास गर्न र जनतालाई अभाव, भोकमरी चर्को मूल्य र गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न, नयाँ सोच, रणनीति र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताका साथ सरकारले कदम चाल्नु पर्छ ।
यस सन्दर्भमा खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मर्ज (समायोजन) गरी खाद्यान्न आपूर्ति कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । सरकारको बहुसङ्ख्यक स्वामित्व तथा निजी क्षेत्र र देशभर छरिएर रहेको सहकारी संस्थाहरूको समेत शेयर स्वामित्व रहने गरी नयाँ आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ । कम्पनीको संरचनालाई ७५३ वटै नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म विस्तार गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनीको स्थापनाबाट राष्ट्रव्यापी सङ्गठनको संरचनामार्फत सर्वसाधारण जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति गरी नियमित रूपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यसरी स्थापना हुने कम्पनीले किसानबाट उत्पादित धान, गहुँ, तोरी, फापर, दाल, चामल, मकै, कोदोजस्ता खाद्यवस्तुको बाली पाक्ने समय अगावै आधारमूल्य तोकी खरिद, भण्डारण गर्ने र बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादन हुने वित्तिकै व्यापारीहरूले अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा किसानबाट खरिद गर्ने प्रचलन छ । अब कम्पनीले बजार भाउभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी मूल्यमा खरिद गरी किसानलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्नुपर्छ र यसरी खरिद गरे बापतको बढी मूल्यको सरकारले कम्पनीलाई अनुदान दिने गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा नै कम्पनीले बिक्री वितरण गर्नुपर्छ । सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दा पनि सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
कृषकहरुले उत्पादन गरेकोे खाद्य वस्तु सरकारले कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रासायनिक मल, विद्युत् र बिउ विजनमा अनुदान दिने नीति लागू गर्ने वित्तिकै किसानहरू उत्पादन वृद्धि गर्नतर्फ आकर्षित हुन थाल्छन् । यसो हुँदा आगामी चार पाँच वर्षभित्र नै नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने स्थितिको विकास हुन्छ । किसानबाट खरिद गरिने धान गहुँ, तोरीजस्ता खाद्य वस्तुहरूको प्रयोजनका लागि हरेक प्रदेश स्तरमा आधुनिक मिल कारखाना र देशका ७७ वटै जिल्लामा खाद्य भण्डार केन्द्र खडा गर्नुपर्छ । हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबै वडामा सहकारीमा आधारित खाद्य डिपो खडा गर्दा लक्षित वर्गले सहज, सरल ढङ्गले गुणस्तर युक्त खाद्यन्न प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ । यसका लागि गरिब, विपन्न र कर्मचारीका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले खाद्यान्न आपूर्तिको क्षेत्रमा स्वयं अग्रसर भएर नयाँ सार्वजनिक उद्यमको पुनर्संरचना गर्दा बजारमा भइरहेको अस्वस्थता र अराजकताको अन्त्य गर्ने आधार निर्माण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना