ललिता साह
वोदेवर्साइन (सप्तरी) वैशाख ३ गते । सुकुम्वासी, भूमिहीन, दलित तथा अव्यवस्थित बोसाेवासीको समस्या समाधानका लागि जग्गा व्यवस्थापन प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । भूमि आयोगको एक वर्षको प्रगति विवरण हेर्दा सप्तरीमा सुकुम्वासी व्यवस्थित गर्न जग्गा यकिन हुन नसक्दा सो समस्या देखिएको हो ।
सप्तरीमा थोरै मात्र स्थानीय तहले लगत सङ्कलनको कार्य गरेका छन् । निस्सा वितरणको कार्य पनि केही सङ्ख्यामा मात्रै भएको र जग्गा यकिन गर्न नसकेको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।
भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी सन्दर्भमा सप्तरीको १८ वटै स्थानीय तहको अवस्था उस्तै रहेको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका – ३ का अध्यक्ष दिनेश चौधरीले बताउनुभयो ।
अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकाको वडा –५ मा मात्रै वितरण गरेको छ भने अधिकांश गाउँपालिका नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमिहीन दलित सुकुम्वासीका लागि अगाडि बढाइएको काममा व्यापक समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अनेकौँ समस्याका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेको बलान विहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बताउनुभयो ।
जिल्लामा भूमि आयोगले गर्दैआएको काममा लगत सङ्कलन र निशा वितरण कार्य भए पनि जग्गा यकिन गर्न नसकेर लालपुर्जा वितरणमा जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण कार्यले तीव्रता लिन नसकेको कञ्चनरुप नगरपालिकाका नगरप्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो ।
रुपनी, अग्निसाइर कृष्णसवरण, बलान विहुल, सुरुङ्गा, खडक, कञ्चनरूप पालिका गरी जिल्लाको ६ वटा पालिकामा पाँच हजार बढी परिवारको लगत सङ्कलन भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरी कार्यालयले अग्निसार कृष्णासवरन गाउँपालिकामा ८५ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको आयोग सप्तरीका सदस्यसचिव शत्रुधनप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।
सुरुङगामा दुई महिना बढीमा ४२ वटा कित्ता मात्रै नापजाँच भएको छ । पालिकाले चैत्रभित्रै लालपुर्जा वितरण लक्ष्य रहे पनि प्राविधिक कारणले गर्न नसकेको सुरुङ्गा नगरपालिका प्रमुख गीता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सुरुङ्गामा सुकुम्वासी थोरै भए पनि १८ सय ५३ अव्यवस्थित बसोवासी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सप्तकोशी नगरका नगरप्रमुख कृष्ण ढकालले भन्नुभयो, “कर्मचारी अभाव, जग्गा वर्गीकरणमा जनताको खिचातानी, सुकुम्वासी समस्या, बजेटको अभाव, उपकरण अभावलगायतको समस्याले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन ।”
विगतका आयोगहरू कमजोर कानुनका आधारमा बनेको कारण काम गर्न नसकेको भूमि आयोगका पूर्व सदस्य जगत् देउजाले बताउनुभयो । अहिलेको भूमि आयोगले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालमा पाँच लाख लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने उद्देश्य लिएर काम गर्दैआएका छन् ।
सप्तरीको १८ मध्ये १४ वटा पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् भने राजगढ, तिरहुत, महदेवा, विष्णपुर पालिकासँग सम्झौता नभएको राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीको अध्यक्ष हरेराम यादवले बताउनुभयो ।
