कर्मचारी समायोजमा समस्या

punya prasad dhakalपुण्यप्रसाद ढकाल


राष्ट्र समृद्धिको मियो निजामती प्रशासन सरकारको लक्ष्य प्राप्तिको मेरुदण्ड हुनुपर्छ । निजामती सेवा अभिभावक सेवाको रूपमा हुन्छ । यसको जनशक्तिले सम्पादन गर्ने कार्यहरूबाटै सेवाग्राहीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने र राज्यको उद्देश्य परिपूर्ति हुने हो । भनिन्छ, कुनै पनि देशको काँचुली फेर्न सक्ने पहिलो र मुख्य आधार नै निजामती प्रशासन हो । सरकारको सफलता र असफलताको तुलो निजामती जनशक्ति हो । निजामती जनशक्तिमा उच्च मनोबल र उत्प्रेरित हुने अवस्था रहन सक्दा मात्र सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम सकारात्मक हुन पुगी सही परिणाम निस्कन्छ ।
देशमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको छ । तीन तहका सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन भइरहेका छन् । जनताका इच्छा, अभिरुचि र आकांक्षा राज्यको अवस्था र सरकारको स्रोत साधनभन्दा तीव्र रहेको पाइन्छ । राज्य र सरकार जनताको हित, अधिकार र रक्षाका लागि सदैव क्रियाशील, तत्पर र निरन्तरतामा रहनुपर्छ । सरकारभन्दा जनता अगाडि रहनु उचित भए पनि त्यस अनुरूपको स्रोत साधन, भौतिक संरचना, आर्थिक अवस्था एंव अन्य विषय तदनुरूप नहुँदा जनताका आकांक्षा परिपूर्ति हुन सम्भावना होला र ? तर पनि सरकार उसको अनुभूति दिलाउने त निजामती प्रशासन सेवा नै हो ।
निजामती सेवाको साख र सान भनेकै यसका जनशक्तिबाट प्रदान गरिने सेवा भाव हो । जनता विगतका राजनीतिक प्रणाली, संस्कार र विधिबाट सम्पादित भएका कार्यहरूमा सन्तुष्ट हुन सकेनन् । जनताले नरुचाएको प्रणाली र व्यवस्था संसारमा टिक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण बहुदलीयताका लागि दशकौँ लडेका जनताले सङ्घीय गणतन्त्र छोटै समयमा स्थापित गराए । परिवर्तन र राष्ट्र समृद्धिको इच्छा अवरुद्ध पार्न खोज्नेलाई अरिङ्गालको बथान झैँ जाइलाग्ने नेपाली जनताको परम्परा छ । यिनै जनता यतिखेर खुशी बन्न सकिरहेका छैनन् । सरकारमाथि औँलो ठड्याउन थालिसकेका छन् ।
जनताले सन्तोष लिन सकेनन् भने राष्ट्र र सरकारले अनिष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ सबैले हेक्का राख्नै पर्छ । जनता जनार्दन हुन् भन्ने आत्मसात् शासक वर्गले गर्नै पर्छ । जनता सरकारको पाँच वर्षे आयुलाई पर्खेर बस्ने धैर्य गर्न जान्दैन । जनता आज बनेको सरकारले भोलि नै परिणाम दिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । हुल्याहा, अवसरका भोगी र स्वार्थी तìवले यसमाथि थप घ्यू थपिरहन खोज्छन् । यो अवस्थालाई सरकारले आफैंमा अनुशासित र चरित्रवान बनेर समयमै नियन्त्रण र अनुशासनमा राख्न सक्नु पर्छ ।
वर्तमान सरकार त मागिएजत्तिकै आधारमा जनताले प्रदान गरेको मतको आधारमा स्थिर सरकार भएको छ । देशले यतिबेला प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सक्षम र योग्य नेतृत्वको अभिलाषामा छ तापनि असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका छन् । असन्तुष्टिको पारो घट्नु पर्छ र देशले अब विकास र समृद्धिको गति तीव्र बनाउनु पर्छ । ‘समृद्ध राष्ट्र ः सुखी नेपाली’ को नारा, नारामा मात्र सीमित रहन दिनु हुँदैन । सरकार भनिरहेको छ– सरकारको एकलव्य चिन्ता देश र जनताका लागि हो तर जनता यसलाई विश्वास र भरोसा गरिरहेका छैनन् । किन यो अवस्था निर्माण भइरहेको छ ? देशलाई दिशा निर्देश दिन नसक्नुमा को दोषी हो ? भन्ने मूल प्रश्न उठिरहेको छ । सरकार देशमा ऐतिहासिक र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार भएको दाबी गरिरहेको छ, जनता सरकारले हरेक क्षेत्रको सिण्डिकेट, सुनकाण्ड, महिलामाथिको हिंसा प्रकरण, मूल्य वृद्धि आदिमा जनअपेक्षित काम गर्न सकिरहेको छैन ।
निराशा, कुण्ठा र अनभिज्ञताबाट मुलुकले गतिको सुइरो बढाउन सक्दैन । यसतर्फ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट गहिरो चिन्तन र सुनियोजित पहल गरिनु पर्छ । जनताको भरोसा र विश्वास के.पी. ओलीमाथि अद्यापि कायम छ । नेपालीका महान् चाडपर्व सकिनासाथ सरकारले नीति र योजनाको कार्यान्वयनमा लगाम खिचेर तीव्रता दिनुपर्छ ।
यी सबै कार्यहरू निजामती जनशक्तिमा भर पर्ने हो । सरकारको मेसिन भनेकै पेशाकर्मीहरू हुन् । तिनको सही परिचालन र व्यवस्थापन हुनु पर्छ । तीन तहको सरकारमा काम गर्ने जनशक्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ४५, २१ र ५७ गरी १२३ संगठन संरचना तयार गरिएको सार्वजनिक भएको छ । हालको निजामतीको जनशक्ति लगभग ८६ हजारको संख्यामा छ । नपुग हुने ३७ हजार थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारका योजना, नीति र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निजामती सेवाको गति ‘वायुपंखी घोडा’ जस्तो बेजोडको हुनु पर्छ । संसारमा परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छन् निजामती कर्मचारीहरू तर नेपालमा यतिबेला उनीहरू सुस्ताएको, गतिहीन र चलायमान हुन नसकेको सार्वजनिक नै छ । सरकारले दण्ड र पुरस्कारको मात्रालाई बढाउन जरुरी छ ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आदत बसेको निजामती जनशक्तिलाई विधि र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दा सङ्घीयता सफलतामा पुग्न मद्दत पुग्छ । एकवर्ष अगाडि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजन २०७४ असोज २९ गते लागु भएको छ । ६ महिनाभित्र संगठन संरचना र जनशक्तिको आंकलन गरी समायोजन गर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहँुदै यसमा कसको लापरबाही र ढिलासुस्ती हुनगयो, त्यसलाई खोजेर दण्डित गर्नैपर्छ । किनभने कर्मचारीको खटन पटन र समायोजन प्रक्रियामा भएको ढिलाइले सङ्घीयता नै धरापमा पर्ने आँकलनसँगै सरकारप्रति शंका गर्न थालिएको छ । खटनपटन गरी पठाइएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने र फिर्ता पठाउने जनप्रतिनिधिलाई चेतावनी दिन आवश्यक छ । कार्य थलोमा पठाइँदा हाजिर नगराउने, अपमान गर्ने, फिर्ता पठाउने र कर्मचारीहरूको अभाव रहेको बिलौना अलाप्ने जनप्रतिनिधिको पहिचान र मूल्याङ्कन सङ्घीय सरकार र स्वयं जनताले गर्नुपर्छ । खटाइएको ठाउँमा नजाने र आनाकानी गर्नेमाथि अनुशासनको डण्डा बर्साउन सरकार हट्नु हुँदैन । खटनपटन गर्दा तेरो मेरो भनी कर्मचारी समायोजनको भावना र मर्म अनुरूप नगर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सक्नु पर्छ ।
आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने र त्यसको दोष जति ट्रेड युनियनमाथि थोपर्ने नीति निर्माण तह र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा छ । त्यस्तालाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउने अनि पदीय दायित्वलाई भजाएर राम्रा र सुविधायुक्त मानिएका कार्यालयमा किलो गाडिएजस्तै बस्न रुचाउने, त्यहाँबाट हट्नु पर्दा धम्क्याउने र घुक्र्याउने प्रवृत्ति र संस्कारका ट्रेड युनियनकर्मीहरूलाई पनि विधि विधान अनुसार दण्ड शुरुआत गरिनु पर्छ । सबैले यतिवबला नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात् गर्नै पर्छ ।
कर्मचारी समायोजन नहुँदा समायोजन ऐन खोइ भन्ने र समायोजन ऐन आएपछि सङ्घीय निजामती ऐन नभई समायोजन नहुने कुतर्क गर्नेहरू मूलढोका बन्द गरेर अध्यादेशको बहानामा रमाउने र सरकार, सङ्घीयता र निजामती सेवालाई नै बदनाम गराउन प्रयासरत छन् । निजामती प्रशासन राष्ट्रको ऐना हो भन्ने बुझ पचाउनेको नालीबेली सरकारमा बस्नेले राख्न सक्नु पर्छ । सरकारले पनि ‘मैमत्त हात्ती’ जस्तो नबनी निजामती जनशक्तिको परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । निजामती सेवालाई उचित ढंगबाट चलाउन जान्दा मह प्राप्ति र बिच्काउँदा, जिस्काउँदा र अपमान गर्दा अरिङ्गालको टोकाइमा परिने कुरामा हेक्का राखिनु पर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds