दलीय विवादको छायामा प्रदेश सभा, गठन भएनन् विषयगत समिति

राममणि दाहाल

हेटौँडा, चैत २६ गते । बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको तीन महिना बितिसकेको छ तर अझै प्रदेश सभाअन्तर्गत बन्नुपर्ने विषयगत समिति गठन भएको छैन। 

सङ्घमा सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन र दलहरूबीचको विवादको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सभाका विषयगत समिति गठनमा समेत परेको हो। विषयगत समिति गठन नहुँदा प्रदेश सभाको प्रभावकारितामा समेत प्रभाव परेको छ । प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले प्रदेश सभालाई काम नै दिन सकेको छैन। 

बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले समिति नबन्दा प्रदेश सभामा मिनी संसद्ले गर्नुपर्ने काम ठप्प भएको बताउनुभयो। उहाँले समितिको निर्वाचन कहिलेसम्ममा गर्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ देखि २० दिनभित्रमा गठन गर्ने सामान्य परम्परा रहेको बताउनुभयो। 

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चलगायत कार्यसम्पादनको अनुगमन, निरीक्षण गरी आवश्यक सल्लाह र निर्देशन दिने जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभाका विषयगत समिति नै गठन नभएपछि प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप आउन थालेका छन्। 

बागमती प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य रमेश पौड्यालले प्रदेश सभालाई जीवन्त राख्ने काम प्रदेश सभाअन्तर्गत समितिबाट मात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले समितिले प्रदेश सरकारका कामको निगरानी, अनुगमन र आवश्यक निर्देशनसँगै प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सभाको विषयगत समिति प्रदेश सभाको महìवपूर्ण अङ्ग भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। 

समितिहरू प्रदेश सभामा आउने विधेयकमाथि छलफल गर्न महत्वपूर्ण स्थान भएकाले पनि आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समितिको भूमिकाका कारण पनि प्रदेश सभाले सही अर्थमा काम गरेको छ छैन भन्ने यकिन हुने भएकाले प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सरकारले समिति निर्माणमा ढिलाइ गर्नु ठीक होइन।”

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ नियम १४६ ले प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन पाँचवटा विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीले गरेको छ।

आ–आफ्नै दाबी र माग

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत साना ठूला दलका आ–आफ्नै माग र अडान रहेका कारण समिति गठनमा सहमति जुट्न नसकेको हो। प्रदेश सभामा रहने पाँचवटा विषयगत समितिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले कम्तीमा दुईवटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने माग दाबी गर्दै आएका छन्। 

थोरै सदस्य रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि समिति सभापति पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। हाम्रो नेपाली पार्टीलाई अघिल्लो सत्ता गठबन्धनले जस्तै अहिलेको गठबन्धनले पनि सरकारमा मन्त्री दिन नसक्ने भएपछि समितिको सभापति दिएर चित्त बुझाउने प्रयासमा छ। 

केन्द्रमा सुरुमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका दलको सत्ता गठबन्धन रहेकोमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा उक्त समीकरण परिवर्तन हुने सङ्केतसँगै यसअघि नै कांग्रेस प्रदेश सभाको समितिको गठन राष्ट्रपति निर्वाचनपछि धकेल्न लागेको थियो। प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा आउनसक्ने जोड घटाउको आकलन गर्दै कांग्रेस सुरुमा समिति बनाउन इच्छुक थिएन तर राष्ट्रपति निर्वाचन सकिँदा र सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदासमेत समिति गठनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

नाम पठाउन आनाकानी

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये पाँच दलले आफ्नो दलबाट समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएका छैनन्। बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले प्रदेश सभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र प्रदेश सभा समितिमा राख्ने सदस्यको नामावली सचिवालयमा लिखित रूपमा पठाएको जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि समितिको सभापति चयन गर्ने भनेको कांग्रेसले यसअघि घोषित रूपमा समितिमा बस्ने प्रदेश सभा सदस्यको नाम नपठाएकोमा अहिले आफैँ सत्तामा पुग्दासमेत नाम पठाउन चासो दिएको छैन। 

सत्ता भागबन्डा प्राथकितामा

विषयगत समितिले प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभामा पेस गर्ने, विकास निर्माणलगायतका सरकारका कामको अनुगमन, अनियमितताको अध्ययन, समन्वय, बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने, अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि राय, सुझाव र निर्देशन दिने दायित्वभित्र पर्छ तर अघिल्लो गठबन्धनको जस्तै पछिल्लो गठबन्धनमा रहेका दलमा विषयगत समिति र प्रदेश सभाभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा पर्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो। 

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकार विस्तारपछि मात्र समिति गठन हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीमण्डल विस्तार र समिति गठन सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा गरेर प्याकेजमा नै सहमति हुन्छ।” बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै चाँडै सहमति जुटेर समिति निर्माण हुने बताउनुभएको तीन साता बितिसक्दासमेत समिति निर्माण हुन सकेको छैन। उहाँले विषयगत समिति गठन गर्न दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्दै यसअघि छिट्टै समिति गठन हुने बताउनुभएको थियो। 

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले चैत पहिलो साता समिति गठन हुने बताउनुभएको थियो तर पनि अझै समिति निर्माण प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

यसअघि विषयगत समिति गठन नभएका कारण दुईवटा विधेयक विशेष समिति गठन गरी छलफल गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको थियो। 

यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले पहिलेको गठबन्धन र अहिलेको सत्ता गठबन्धनका दलमा विषयगत समितिभन्दा सत्ता भागबन्डाले प्राथमिकता पाउँदा समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। “प्रदेश सभा र सरकारको गतिविधि तथा कामलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति आवश्यक छ, सरकार विस्तारपछि समिति गठनले पूर्णता पाउला,” उहाँले भन्नुभयो। 

नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम नमागेको बताउँदै पहिले लेखा समितिमा दाबी भए पनि अहिले दाबी नरहेको बताउनुभयो।

११० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ३७, नेकपा एमालेका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना सदस्य छन्।