समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र सञ्चय कोष

arjun gautamअर्जुनकुमार गौतम

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई प्राथमिकतासाथ अघि सारेको छ, मुलुकको राजनीतिक एवं आर्थिक एजेन्डा बनेको छ, समृद्धि । विश्व परिवेश हेर्दा समृृद्धि आजको राष्ट्रिय आवश्यकता, समयको माग र जनताको अपेक्षा पनि हो ।
राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रीकरणको प्रवद्र्धनसँगै जनतामा विकास भएको सचेतना र अपेक्षाको स्तर, अन्य मुलुकले हासिल गरेको विकासका उपलब्धि र असल अभ्यास, विज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा भएको आधुनिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण स्वाभाविक रूपमा मुलुकमा समृद्धिको माग बद्दै गएको हो । समृद्धि लोकतान्त्रिक एवं लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ पनि हो । समृद्धिविना लोकतन्त्रलाई दिगो र जनप्रिय बनाउन सम्भव छैन । समृद्धिसहितको लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा जनताले आफूलाई सुरक्षित र गौरवान्वित महसुस गर्छन् । राज्यप्रति जनताको विश्वास र अपनत्व कायम हुन्छ एवं राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बन्न जान्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने’ सङ्कल्प गरेको छ । संविधानको धारा ५० ले राज्यको आर्थिक उद्देश्यअन्तर्गत ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’ परिकल्पना गरेको छ ।
संविधान जारी भई राज्यको सङ्घीय संरचनाका तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा विद्यमान करिब दुई दशक लामो राजनीतिक द्वन्द्व, अशान्ति र अस्थिरताको अन्त्य भएको छ । सात दशक अघिदेखि बाँकी रहेका राजनीतिक नारा समाप्त भएका छन् । स्वाभाविक रूपमा अब मुलुकको ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धितर्पm उन्मुख हुनैपर्छ । सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने तथा दिगो विकासका लक्ष पूरा गरी सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको मुलुक बनाउनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा समेत समृद्धिको नाराको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ ।
सर्वसाधारण जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने गरी भएको सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । विकास नै समृद्धिको सूचक हो । तसर्थ, समृद्धिले सामान्यतया आर्थिक विकास, उन्नति वा प्रगतिलाई सङ्केत गर्छ । मुलुक अर्थिक रूपले सबल हुनु नै समृद्धि हो । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो क्रममा छ भने त्यसले समृद्धिको सङ्केत गर्छ । अर्थात् समृृद्धिलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धि वा आर्थिक विकासको पर्यायका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ तर कुनै पनि मुलुकको समृद्धि त्यस देशको आर्थिक विकाससँग मात्र सम्बन्धित हँुदैन ।
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शासकीय र वातावरणीय पक्षको समग्र विकास र सुधारको माध्यमबाट मात्र मुलुकले खोजेको र जनताले चाहेको समृृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । दिगो, फराकिलो एवं उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, समावेशी र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली नै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने प्रमुख मार्ग हुन् ।
मुलुकको आर्थिक विकाससँगै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट सामाजिक शान्ति कायम गर्ने, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गरी समावेशी, समतामूलक र लोककल्याणकारी समाजको निर्माण गर्ने एवं शासकीय पद्धतिको सुधारका माध्यमबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने दिशातर्फ समृद्धिका पाइला केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति समृद्धिको पूर्व सर्त हो । सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता जनताको आधारभूत मानव अधिकार र जनताप्रति राज्यको दायित्व पनि हो । देशको सामाजिक एवं आर्थिक समावेशीकरणको माध्यमबाट गरिबी निवारणको आधार विकास गर्ने तथा सामाजिक न्याय, सामाजिक शान्ति तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य सर्त हो । सामाजिक सुरक्षाविना सामाजिक न्याय, शान्ति, स्थायित्व, समावेशी विकास र समृद्धि सम्भव छैन, जुन अहिलेको पूर्व आवश्यकता हो । यो देशलाई कल्याणकारी राज्यतर्पm उन्मुख गराउने प्रमुख साधन पनि हो ।
कार्यस्थलमा हुन सक्ने दुर्घटना, व्यवसायजन्य रोग, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, बिरामी, वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु आदि सामाजिक जोखिमका केही उदाहरण हुन् । अर्कोतर्फ गरिबी, पछौटेपन, बेरोजगारी, वञ्चितीकरण र अपाङ्गताजस्ता आार्थिक तथा सामाजिक विपन्नता एवं दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, आगलागीजस्ता अस्वाभाविक भवितव्यका कारण मानिसको जीवन थप जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ । यसको परिणाम स्वरूप पीडित तथा आश्रितको गुणस्तरीय जीवन यापनमा कठिनाइ हुनुको साथै, मानोवचित आधारभूत सुविधाको उपयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसरी सामाजिक जोखिम, अस्वाभाविक भवितव्य एवं आर्थिक तथा सामाजिक विपन्नताका कारण मानिसको जीवनमा सिर्जना हुने आर्थिक तथा सामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गरी गुणस्तरीय जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आवश्यक पर्छ ।
बालबालिका, अशक्त, अपाङ्ग, असहाय र वृद्धवृद्धाको भरणपोषण तथा रेखदेख परिवारका सक्षम सदस्य तथा समाजबाट नै हुने पूर्वीया संस्कार नै नेपालको सामाजिक सुरक्षाको मूलभूत आधारस्तम्भ हो तर समयको प्रवाहसँगै मुलुकको पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनामा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण हाम्रा परम्परागत सामाजिक सुरक्षाका आधारस्तम्भ कमजोर हुँदै गएका कारण औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाको आवश्यकता र माग बढ्दै गएको छ ।
अर्कोतर्पm सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गरी नेपाललाई मध्य आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गरी क्रमशः समृद्ध, शान्त, न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने दीर्घकालीन सोचअनुरूप नेपालको विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउन तथा मुलुकमा सदियौँदेखि विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय असन्तुलन, सामाजिक वञ्चितीकरण आदिलाई सम्बोधन गर्न समेत ‘सबैका लागि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा’ को अवधारणाबमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजनाको विकास र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अग्रीणी संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष हो । नेपाल सरकार एवं सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम विक्रम सम्बत् २०१९ भादौ ३१ गते स्थापना भएको हो । कोषले यस अवधिमा केही निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने, सञ्चय कोष योगदान रकमकै व्यवस्थापनको माध्यमबाट सञ्चयकर्तालाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, सञ्चयकर्ताका सेवाकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहुलियतपूर्ण सापटी प्रदान गर्ने गरिरहेको छ । साथै, उपलब्ध दीर्घकालीन पुँजीको परिचालनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कोषले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को नवौँ संशोधनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मुलुकको अग्रीणी सामाजिक सुरक्षा सस्थाका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । यसले कोषको कार्यक्षेत्र र दायरा व्यापक बनाइदिएको छ । अब कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत जिम्मेवारी अलावा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका अन्य योजना कार्यान्वयन एवं स्वरोजगार तथा वैदैशिक कामदारसम्म दायरा विस्तारको माध्यमबाट एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाबमोजिम सामाजिक सुरक्षा संस्थाका रूपमा रूपान्तरित हुने अवसर प्रदान गरेको छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बचतको प्रवद्र्धनका माध्यमबाट दीर्घकालीन आन्तरिक पँुजी निर्माण गर्न आवश्यक पर्छ । यसको लागि प्रमुख माध्यम कर्मचारी सञ्चय कोष नै हो । कोषले आफ्नो दायरा र कार्यक्षेत्रको विस्तारको माध्यमबाट सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गर्न एवं उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा परिचालनको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम रहेको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds