निजामतीमा सुषुप्त वैज्ञानिक अनुसन्धान

देवीप्रसाद भण्डारी 


नेपालको निजामती सेवाभित्र वैज्ञानिक सेवा भनेर छुट्टाइएको त छैन, तथापि खोज एवं अनुसन्धानका लागि विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना भएका छन् । विश्वका विकसित मुलुकमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि यथेष्ट बजेट तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर नेपालमा भने बजेट निर्धारणका प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान कार्यका लागि विश्वविद्यालय मात्र हैनन्, अनुसन्धानमा संलग्न सरकारी निकायसमेत निम्छरा नै रहने गरेका छन् । विज्ञानको क्षेत्र भनेको आजको भोलि अथवा तुरुन्तै नतिजा दिने खालको हँुदै होइन । हाम्रोजस्तो अविकसित देशमा बजेट एवं स्रोत साधनको विनियोजन दैनिक अवश्यकता तथा सेवा प्रवाहका लागि मात्र प्राथमिकतामा पर्छन् । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, विज्ञान र नवीनतम खोजको विषय सधैँ ओझेलमै प¥यो । साथै नीति निर्माता र साधन बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवार निकायले विज्ञान र प्रविधितर्फको लगानी दीर्घकालीन रूपमा उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर पूर्णरूपमा स्वीकार गरेको अवस्था अझै पनि छैन ।
भनिन्छ, आजको विज्ञान भोलिको प्रविधि हो । विज्ञानप्रतिको लगावले नयाँनयाँ खोजको अविष्कार हुन्छ । परन्तु उक्त प्रज्ञान प्रविधिमा विकास भई देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा प्रचूर सम्भावना भएको देश हुँदाहुँदै पनि यसको जीवनोपयोगितातर्पmको खोजको कमीले अपेक्षित लाभ लिन सकिएन । खानी, जलस्रोतको क्षेत्र होस् अथवा जडीबुटीको क्षेत्र, यसबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक समृद्धिमा अपार सम्भावना भएको तथ्यहरूले देखाउँछन् । यद्यपि ती क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानलाई केलाउँदा हालसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि बाहिर आउन सकेको दृष्टान्त देखिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा निजामती सेवामा हालसम्म प्राविधिक ईतरका सेवा नै रोजाइको विषय बनेको छ । यसका पछाडि निजामती सेवाभित्र अधिकार तथा शक्तिको उपयोगको लालसा समेत रहेको हुन सक्छ । साथै प्राविधिक सेवाको विकास तथा विस्तार राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन, न त प्राविधिकतर्फ काम गर्ने कर्मचारीलाई विशिष्टताका आधारमा राज्यले थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नै सक्यो । अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि अध्ययन अनुसन्धानमा समर्पित गर्नेतर्पm सहयोगी वातावरणको अभाव खड्किरह्यो ।
नेपालको विद्यमान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली लगायतमा व्यवस्था गरिएकामध्ये प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन आदि पर्छन् । यी सेवाका कर्मचारी कुनै न कुनै रूपमा वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा आवद्ध भई नवीनतम आविष्कारमा योगदान दिनसक्ने अवस्था रहन्छ । वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान जागिरे मानसिकताका कर्मचारीबाट अगाडि बढ्न सक्दैन । यसका लागि अधिक समर्पण तथा त्यागको आवश्यकता पर्छ तर यी दुवै निजामती सेवामा पाइने दुर्लभ गुण हुन् । एकातिर सरकारी परिपाटी तथा संस्कारले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेको पाइन्छ भने अर्कोतर्पm अध्ययन अनुसन्धान किन र केका लागि भनेर समेत नीति निर्माता तथा योजनाकार स्पष्ट हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । जसले गर्दा खोज तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सधैँजसो साधन र स्रोतको अभावमा पिल्सिरहन परेको तितो यथार्थ छर्लङ्गै छ ।
अर्को असङ्गति भनेको वैज्ञानिक खोज तथा अविष्कारलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकाससँग जोड्न नसक्नु पनि हो । यसले गर्दा कर्मचारीमा लाए अह्राएको तथा वार्षिक रूपमा तोकिएका कार्यहरू सम्पादन गरी निर्धारित कार्यहरूमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति रह्यो । कर्मचारीको बढुवा, सरुवा एवं पदस्थापनामा उसको कार्य क्षमता, हालसम्म गरेको खोज अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रकाशित लेखहरूलाई आधार मान्ने हो भने त्यसतर्फ कर्मचारी अग्रसर हुन्छन् । यसले गर्दा खोज तथा अनुसन्धानमा समेत प्रतिस्पर्धात्मक भावना सिर्जना हुन्छ । उनीहरूलाई आफ्नो कार्यको महìव भएको अनुभूति हुन्छ ।
नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा अनुसन्धान गर्ने निकायबीच समन्वय एवं सहकार्यको अभाव पनि हो । यसले गर्दा कुनै क्षेत्रमा अनुसन्धानको काम दोहोरिने र कुनै क्षेत्रमा कसैको पनि प्राथमिकता नपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक क्षेत्र, अनुसन्धान केन्द्रहरू, नेपाल सरकारका खोज कार्य गर्ने निकायहरूवीच एक प्रकारको सञ्जाल विकास गरी ज्ञानको आदान प्रदान हुन अत्यावश्यक हुन्छ । विश्वविद्यालयसँग भएका ज्ञान तथा सीपहरूको समयोजनबाट नै नतिजामूलक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । त्यसरी गरिने अध्ययन आर्थिक तथा समाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको हुन पनि जरुरी छ ।
केही निकायहरूमा वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान नभएका पनि होइनन् तर त्यसरी प्राप्त नतिजा तथा फर्मुलाहरूको ‘प्याटेन्टिङग’ (एकस्व सुरक्षा) गर्ने परिपाटी भएको पाइएन न त त्यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि नै छ । निजामती कर्मचारीले गर्ने खोज तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि तथा फर्मुलाहरूको समेत कर्मचारी तथा कार्यरत संस्थाको नाममा ‘प्याटेन्टिङग’ गर्ने व्यवस्था गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस्ता प्याटेन्ट तथा फर्मुलाको प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमद्वारा प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँट गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेर मात्र वैज्ञानिक क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण एवं कार्यरत जनशक्तिलाई टिकाइराख्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । नत्रभने नेपालले वैज्ञानिकहरूको उत्पादन गरी विकसित देशलाई सुम्पने जुन अहिलेको प्रवृत्ति छ, त्यसको पुनरावृत्ति मात्र हुने देखिन्छ ।
राज्यको तर्पmबाट पनि देशमा वैज्ञानिकहरूको पलायन भयो भनेर एकोहोरो रटान लगाइराख्नुको साटो उनीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा उत्प्रेरणा गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । वैज्ञानिकको क्षमता विकास र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था अनुसन्धानको पूर्व शर्त नै हो । अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि वैदेशिक अवसरसमेत सिर्जना गरी पुनः नेपालमा नै फर्केर सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अनुसन्धान तथा परीक्षणका क्रममा प्रयोगशालामा काम गर्दा विभिन्न प्रकारका जोखिम हुने हँुदा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा क्यान्सर गराउने घातक रसायनका साथै रेडियोधर्मी विकिरणमा समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वातावरणमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष प्रकारको क्षतिपूर्ति तथा स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आवश्यक मात्रामा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
निजामती सेवाभित्र अतिरिक्त अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय नखुलेका पनि होइनन् । वैज्ञानिक खोजमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने हेतुले विज्ञान प्रविधि तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, कृषिसम्बन्धी अध्ययनका लागि नार्क, व्यावहारिक विज्ञानसम्बन्धी अध्ययनका लागि रिकास्ट जस्ता संस्था स्थापना भएका छन् । तथापि यी संस्थाले पनि अपेक्षाकृत रूपमा अध्ययन अनुसन्धानमा प्रतिभावान् वैज्ञानिक आकर्षण गरी उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सकेका छैनन् । विज्ञान प्रविधि एवं अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू दिगो रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु र वैज्ञानिकलाई आकर्षण गरी सेवामा टिकाइराख्न नसक्नु मुख्य कमजोरीका रूपमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ, राज्यले समृद्धिपश्चात् मात्र विज्ञानमा लगानी गर्ने सोचलाई बदली, विज्ञानको लगानीले मात्र दिगो रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गिकार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक छ ।
अझ महìवपूर्ण पक्ष त वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्ने जनशक्तिलाई समेट्ने गरी विज्ञान सेवा गठन गरी सोहीअन्तर्गत समाविष्ट गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा निजामती सेवाभित्रको छिनछिनको सरुवा तथा पदस्थापनाबाट अध्ययन अनुसन्धानमा पर्ने असर न्यूनीकरण गरी वैज्ञानिक खोजको कार्यलाई तीव्रता दिन सहज वातावरण सिर्जना हुने थियो । यसका साथसाथै राज्यले अनुसन्धान तथा प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थालाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने र ती संस्थाले पनि बजेटमा सरकारको मुख मात्र नताकी स्वनिर्भरताका लागि जोड दिनेतर्पm कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म प्रशासन सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन तथा अध्ययनहरू ग¥यो तर त्यसमा वैज्ञानिक सेवा तथा खोजको सबलीकरणको कार्यक्रम कहिल्यै पनि परेन । त्यति मात्र हैन, विदेशी सङ्घ संस्था तथा दातृ निकायले पनि ‘टेबुल वर्क’ र सफ्टवेयरका विषयमा सहयोग गर्न तम्सिने तर विज्ञानको क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माण र क्षमता विकासमा सहयोग गर्नेतर्फ खासै दिलचस्पी नदेखाउने प्रवृत्ति कायमै छ । तसर्थ, सरकारी लगायत सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकेको कारणले विज्ञानको क्षेत्र आजसम्म पछाडि परेको देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds