प्रजनन स्वास्थ्यको सुनिश्चितता (सम्पादकीय)

प्रत्येक वर्ष जुलाई ११ लाई विश्व जनसङ्ख्या दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन अनुसार बुधबार नेपालमा पनि ‘परिवार नियोजन हाम्रो मानव अधिकार’ नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा मनाइने यो दिवसले सात अर्ब ६० करोड जनसङ्ख्या रहेको यो विश्वमा जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिइन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या पनि तीन करोडको हाराहारीमा पुगिसकेको छ र यसका व्यवस्थापन चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । बढ्दो जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन र प्रजनन स्वास्थ्यको सर्वसुलभता तथा प्रभावकारिताका माध्यमबाट मुलुकको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले पनि यो नेपालका लागि सार्थक र समयानुकूल छ । 

यो वर्ष मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको ५०औँ वर्ष पनि हो । यो सम्मेलनले सर्वसम्मत रूपमा ‘बालबच्चाको सङ्ख्या र जन्मान्तरबारे स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले निर्णय गर्ने आधारभूत मानव अधिकार आमाबाबुमा रहनेछ’ भनी स्वीकार गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रसङ्घले यस वर्षको जनसङ्ख्या दिवसको नारा ‘मानव अधिकारका रूपमा परिवार नियोजन’ राखेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी यो दस्ताबेजले महिलालाई प्रजननको निर्णय र यसबाट हुनसक्ने समस्याबाट मुक्त रहन पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । त्यसैले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमै मानव अधिकारका रूपमा सर्वत्र स्वीकार गरिएको विषय हो । यसका लागि नौवटा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ः परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना र सेवामा विभेद गर्न नपाइने, परिवार नियोजनका साधन र सेवाको उपलब्धताको सुनिश्चितता, यसमा सबैको पहुँच, स्वीकार्यता, गुणस्तर, सुसूचित निर्णय, गोपनीयता र विश्वसनीयता, सहभागिता तथा जिम्मेजारी बहन । यी नौ मापदण्डका आधारमा प्रजननसम्बन्धी मानव अधिकारको सुनिश्चितता मापन हुन्छ । त्यसैले नेपालले ‘परिवार नियोजन, हाम्रो मानव अधिकार’ नाराका साथ विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउनु सान्दर्भिक छ । यस सन्देशले प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवालाई मानव अधिकारका रूपमा लिई प्रजननशील उमेरका महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा राज्यले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकका लागि यो महìवपूर्ण र समसामयिक पनि छ किनभने यी मुलुकमा अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्य आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छैन । नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ, मातृ तथा बालमृत्यु दरमा निकै कमी आएको भए पनि अझै पनि नागरिकले गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता ५५ प्रतिशत, नवजात शिशु मृत्यु दर (२८ दिनभित्र) प्रति हजार १७, शिशु मृत्यु दर (एक वर्षभित्र) प्रतिहजार २६, बाल मृत्यु दर (पाँच वर्षमुनि) प्रतिशत ३०, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने गर्भवती महिला ७२ प्रतिशत, कुल प्रजनन दर (प्रति महिला) २.१ रहनुले यही औँल्याउँछ । परिवार नियोजनको माग करिब २४ प्रतिशत परिपूर्ति हुन सकेको छैन । यसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अझै पनि निकै कमजोर रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
प्रजनन स्वास्थ्यलाई विश्वव्यापी रूपमै मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएकाले यसको पालना र प्रभावकारितामा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । यस क्षेत्रमा हालसम्म भएका उपलब्धि राम्रै भए पनि अन्य देशको तुलनामा सन्तोषजनक अवस्था छैन । दिगो विकास कार्यसूचीका लक्ष्यमा पुग्न त झन् धेरै गर्न बाँकी नै छ । यो राज्यकै दायित्व हो र यसलाई हृदयङ्गम गरी राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कुनै कमी गर्नुहुन्न । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाको विस्तार तथा प्रभावकारिता र परिवार नियोजनका साधनको उचित प्रयोगबाट महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र लाखौँ महिला तथा बालबालिकाको जीवन रक्षा हुने भएकाले यसलाई सर्वसुलभ गराउन आवश्यक छ । नेपालको जनसङ्ख्याको वर्तमान संरचनामा युवाको सङ्ख्या धेरै भएकाले उनीहरूलाई समुचित विकासको अवसर र प्रजनन स्वास्थ्यको आवश्यकता झन् खड्किने विषय हो । देशको विकासमा युवा जनशक्तिको उपयोगको साथसाथै उनीहरूको प्रजनन अधिकारलाई विकासको एक पक्षका रूपमा लिनुपर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा युवा जनसङ्ख्याको योगदान महìवपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको शिक्षा, सीप, स्वास्थ्यलगायतका पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यसले मुलुकको समग्र विकासमा सकारात्मक योगदान गर्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds