शासन प्रणालीमा नेपाली अभ्यास

somkant bhandariसोमकान्त भण्डारी


राज्य अनुसार शासन प्रणाली अलग अलग हुन सक्छ । विश्वमा विभिन्न शासन प्रणाली अँगालेको पाइन्छ । सबै देशमा एउटै शासन प्रणाली नभए पनि एकभन्दा बढी देशले एकै प्रकृतिको शासन प्रणाली अँगालेको भने पाइन्छ । शासन प्रणाली आफैंमा खराब वा असल हुनेभन्दा पनि त्यसको सञ्चालन कसरी गरिएको छ भन्नेले पनि अर्थ राख्दछ । हाल मुख्य रूपमा अवलम्बन गरिएका शासन प्रणालीहरूमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, मिश्रित शासन प्रणाली र साम्यवादी÷सैनिक÷निरंकुश शासन प्रणाली आदि रहेका छन् ।
राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा सरकार र राष्ट्र प्रमुख एउटै हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा वा निर्वाचक मण्डलद्वारा हुन्छ । निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्दैन । सरकार व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैन र महाअभियोग लगाएदेखि बाहेक पदबाट हटाउन सकिँदैन । राष्ट्रपति सरकारको साथै राष्ट्रका पनि प्रमुख हुन् । यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन । यस शासन प्रणालीमा मन्त्री बन्न संसद्को सदस्य हुनपर्ने हुँदैन र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन । मन्त्रीहरू राष्ट्रपतिप्रति मात्र उत्तरदायी हुन्छन् र राष्ट्रपति सोझै जनता वा मतदाताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सरकार र संसद्ले एक अर्कालाई नियन्त्रण गर्दैनन् । आफ्ना काममा स्वतन्त्र भई काम गर्न पाउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत विश्वका करिब ५५ वटा देशले यो शासन प्रणाली अपनाएका छन् ।
वेस्टमिनिस्टर मोडलको शासन प्रणाली मानिने संसदीय शासन प्रणालीको जन्मदाता बेलायत हो । संसदीय शासनमा सरकारको निर्माण संसद्ले गर्दछ । जननिर्वाचित सभालाई संसद् भनिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारको जन्म र अन्त विधायिकाबाटै हुन्छ । कार्यकारिणीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्दछ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट विधायिकाबाट अनुमोदित हुनु पर्दछ । संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । अथवा संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संसदीय नियन्त्रणमा कार्यपालिकाको सञ्चालन हुन्छ । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग अलग हुन्छन् । राष्ट्र प्रमुख अभिभावकीय भूमिकामा रहने र कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखसँग रहन्छ । संसद्ले सरकारको निर्माण गर्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, सरकार गठन तथा विघटन हुने यस प्रणालीलाई संसदीय सरकार भनिएको हो । संसद्ले सरकारलाई नियन्त्रण गर्दछ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने र संसद्को अर्काे निर्वाचन गराउन सक्ने तथा संसद्ले अविश्वास जनाई प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने यस प्रणालीको विशेषता हो । विश्वका ६६ भन्दा बढी मुलुकमा यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यस पद्धितमा कार्यकारिणी शासनको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा रहन्छ । राष्ट्रपति प्रायः प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । प्रधानमन्त्री संसद्को विश्वास प्राप्त व्यक्ति हुन्छ । सामान्यतया राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने र प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने गर्दछन् । दुवै पदमा कार्यकारी अधिकार बाँडिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संसद्ले सामान्य बहुमतले हटाउन सक्दैन । राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् । मन्त्रीहरू निर्वाचित संसद् सदस्यहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् । यो प्रणालीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीच शक्तिको साझेदारी हुने हुँदा जो प्रभावशाली छ, ऊ शक्तिशाली हुने सम्भावना रहन्छ । विश्वका २० भन्दा बढी मुलुकमा यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
कुनै एक व्यक्ति, विचार वा शक्तिका आधारमा शासन सञ्चालन गरिने प्रणालीलाई अन्य (साम्यवादी÷सैनिक÷निरंकुश÷धार्मिक) शासन प्रणाली समूहमा राख्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिविपरीत रूपमा रहने यस शासन प्रणालीलाई आजको आधुनिक युगमा अस्वीकार्य गरिन्छ । यस प्रणालीमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका चरित्रहरू हुँदैनन् । लामो समयसम्म वंश वा कुनै वाद वा नेतृत्वले शासन सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार एक व्यक्ति वा समूहमा रहेको हुन्छ । राज्यका अरु अंगहरू कार्यकारीप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् । शासनमा स्थिरता कायम हुनु यस प्रकृतिका शासन प्रणालीको सकारात्मक पक्ष हो ।
आधुनिक स्वरूपमा राज्य सञ्चालनको नेपालको इतिहास लामो छैन । तथापि राजनीतिक परिवर्तन छिटो छिटो भोगेको नेपालले शासनका विभिन्न प्रणालीहरू अवलम्बन गरेको छ । वंशवादका रूपमा विकसित नेपालको शासन प्रणाली (किँरातकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकाल) अगाडि बढेको पाइन्छ । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा राजालाई औपचारिक रूपमा राज्य प्रमुखको रूपमा राखी कार्यकारी अधिकार राणा प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले कार्यकारी अधिकार राजा र प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्था गरेको थियो । संसद्को व्यवस्था नगरिएको यो संविधानको व्यवस्थामा राजा राज्य प्रमुखको रूपमा र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखको रूपमा रहने गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लोकतान्त्रिक विशेषताहरू बोकेको संविधान हो । बेलायतको संसदीय शासन प्रणालीका मुख्य विशेषताहरू अवलम्बन गरेको यस संविधानले दुई सदनात्मक संसद् र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको थियो । राज्य प्रमुख राजा रहने भए पनि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ मा पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दै संविधानबाट नै राजाले राज्यका तीनवटै निकायको अधिकारको स्रोत आफू नै भएको उल्लेख गरेका थिए । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा राजाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार राखेका थिए ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पुनः नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । राज्य प्रमुख राजा भए पनि कार्यकारी अधिकार प्रधानन्त्रीमा रहने र जननिर्वाचित संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको थियो । संसदीय शासन प्रणालीका केही विशेषता मिल्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको भए पनि सहमतीय शासन प्रणालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो । यस संविधानको समयमा नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्र र एकात्मकबाट संघात्मकमा प्रवेश गरेको थियो । नेपालको संविधान (२०७२) ले तीन तहका निकायको व्यवस्था गर्दै देशलाई सङ्घात्मक रूपमा लगेको छ । संसदीय शासन प्रणालीका केही विशेषता संविधानमा रहे पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको छैन । केन्द्र र प्रदेशमा अलग अलग संसद् अंगीकार गरेकोमा केन्द्रमा दुई सदनात्मक संसद् र प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने तथा हटाउन सक्दछ । कार्यकारी अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस संविधानले राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरी नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ ।
राज्य शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । कुनै शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दैमा देश समृद्धिमा जाने र कुनै शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दा खराब अवस्थामा जाने भन्ने हैन । साम्यवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुक पनि समृद्धिको उच्च विन्दुमा पुगेको पाइन्छ । शासन प्रणाली आफैंमा अचुक अस्त्र हैन । देशको राजनीतिक इतिहास, परिवेश, जनचाहना आदिका आधारमा शासन प्रणाली प्रभावित हुन सक्दछ । शासन प्रणाली मात्र हैन शासकहरूको पद्धति, शैली, प्रतिबद्धता पनि मुख्य विषय हो । जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै राज्यबाट अधिकतम सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने गरी राज्यका अंगहरूलाई परिचालित गरी अधिकतम लाभ लिनु नै उपयुक्त हुन्छ । नकि तीव्र गतिमा शासन प्रणालीको परिवर्तनको खोजी गर्नु । परिवर्तन शासन शैलीको हो न कि शासन प्रणालीको हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds