बलिया निर्माण व्यवसायी


gorkarnaगोकर्ण अर्याल

वर्षा सुरु भएसँगै देशभरका सडक तथा अन्य आयोजनाको काम धमाधम हुनथालेका छन् । रातारात नाटकीय शैलीमा सडकमा कालो पोत्ने काम त भएको छ, यस्ता निकायबाट अनुगमन तथा रेखदेख कसले गरेको छ ? यसको छनक कहीँ पाइँदैन । ठेकेदारको मनोमानीका कारण सडक मर्मतदेखि कालोपत्रे गर्ने काम यही समयमा सबैभन्दा बढी हुने परम्परा नै बनिसकेको छ । भदौमा ठेक्का स्वीकृत भए पनि काम भने असार लागेपछि मात्र हुने गरेको छ । हरेक वर्ष यसैगरी हुने गरेका कार्य कति भरपर्दा र टिकाउ भएका छन् सबैलाई थाहा भएकै छ ।
ग्रामीण सडकमा पनि यही बेला डोजरहरू कुदिरहेका हुन्छन् । बर्खेझरीसँगै गरिएका विकासे कामहरू बर्खा सकिन नपाउँदै काम नलाग्ने भइरहेका हुन्छन् । विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गरेर बर्खा कुरेर बस्ने प्रवृत्तिसँगै गुणस्तरहीन काम गरेर गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । ठेकेदारको कतिसम्म लापरबाही हुने गर्छ भन्ने धेरै उदाहरण छन् । पछिल्लोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला गरिएको सडक कालोपत्रे मोदी फर्किएको दुई साता पनि नबित्दै उप्किएको घटनालाई लिन सकिन्छ । स्थानीय बासिन्दाले भर्खरै गरिएको सडकको कालोपत्रेलाई मान्द्रो बेरेझै उठाउँदै गरेको दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । हाम्रा ठेक्का व्यवसायमा लागेकाबाट ठूला निर्माण आयोजनादेखि सामान्य सडक मर्मतका काममा समेत यस किसिमको लापरबाही हुने गरेको छ । यसरी कैयौँ सडक, जल विद्युत्, खानेपानीका आयोजना तथा ठूला ठूला सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले विकास निर्माणको गतिलाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।
तोकेको समयमा काम सम्पन्न नगरी आयोजनाको पुनः लागत इष्टमेट गर्न लगाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही नगरेसम्म कुनै पनि निर्माणका योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन । ठेकेदार नेताका घर–घरमा पुग्ने र नेता रिझिए जे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति रोक्नका लागि राजनीतिक तहमा नै शुद्धीकरणको आवश्यक देखिन्छ । कतिपय राजनीतिक व्यक्तिको राजनीति गर्ने स्रोतको आधार निर्माण व्यवसायी बनेका छन् । निर्माण व्यवसायी आफूले गरेको लगानी उठाउने माध्यम ठेक्का पट्टालाई बनाउने गर्छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले यस क्षेत्रमा रहेको राजनीतिक प्रभाव घटाउनु पर्छ । राजनीतिक प्रभाव वा आडमा ठेक्का पट्टा दिने र एउटै कम्पनी वा ठेकेदारलाई धेरैवटा कामको जिम्मा दिने कार्यमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । यसैको आडमा ठेकेदारको दादागिरी चल्दै आएका कारण कतिपय आयोजनाका काम वर्षौं वर्षसम्म पनि हुन सकेका छैनन् । योसँगै बिना योजना र लागत हचुवाको भरमा काम गर्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्व पनि कम दोषी छैन । यसमा निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने निकाय पनि बढी जिम्मेवार छन् । तोकिएको समय काम किन सम्पन्न भएन भनेर खोजीनीति गर्ने, सम्झौता अनुरूप काम नगर्नेलाई सम्झौताबमोजिम स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो अनुचित लाभको लागि म्याद थपको सहमति दिनेजस्ता कार्यले ठेकेदारको मनोमानी चल्दै आएको छ । यस्तै गतिविधिले मिलेमतोमा आवश्यकताभन्दा बढी पेश्की दिने तथा ठेकेदार पेश्की रकम लिएर गायव हुने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने गरेको छ । त्यसमा पनि ठूला ठेकेदार र कम्पनीको मनोमानीले राम्रो काम गरेर खान्छु भन्ने साना निर्माण व्यवसायी ओझेलमा परेका छन् । यसरी देशको विकास निर्माणमा छुट्याइएको ठूलो रकम दुरूपयोग हुने गरेको र भइरहेको छ । कतिपय राजनीतिक तहमा हुने ठेक्कापट्टाको भागबण्डाका कारण पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमिता बढेर गएको छ भन्दा फरक नपर्ला । विकास निर्माणको बजेट सही रूपमा सदुपयोग गर्न र निर्माण व्यवसायीको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन नेतृत्व तहमा पनि सुधार जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न थालेको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यस क्षेत्रबाट हुँकारका स्वर आउन थालेका छन् । यी हुँकारका पछाडि कुन शक्ति छ बताइरहनु परेन । यस क्रममा कतिपय ठेकेदार सम्पर्कविहीन रहेको अवस्था पनि छ ।
विकास निर्माणको ठूलो हिस्सामा ढिलासुस्ती र लापरबाही हुन पुग्दा यसबाट आम नागरिकमा समेत राज्यप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ । समयमा निर्माण कम्पनी र व्यवसायीले काम नगर्दा त्यसको अपजस सरकारका निकायसम्म पुग्नु अन्यथाको विषय भएन । तसर्थ यसबाट मुक्त हुनको लागि सरकारको सम्बद्ध निकायले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने ठेकेदार वा कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, छैन तर यसरी केही व्यक्तिलाई कारबाही गर्दैमा यसमा सुधार आउन सक्छ भन्ने होइन । यस्ता व्यक्तिलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्दा उपयुक्त हुनेछ । सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने कम्पनी वा ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया ठेक्कापट्टा सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्थाले नै किटान गरेको छ । यसको कडाइका साथ पालना गराउन सकेमा नै यसमा सुधार आउन सक्छ । मैले समयमा काम गर्न सकिनँ भने म कारबाहीमा पर्छु वा मेरो कम्पनी कालो सूचीमा पर्छ र त्यतिबेला मलाई जोगाउने वा संरक्षण दिने कोही हुनेछैन भन्ने भावनाको विकास निर्माण व्यवसायीमा हुनै पाएको छैन । संसद्को काम कारबाही छोडेर निर्माण व्यवसायीलाई बोकेर मन्त्रालय र ठूला बडाको घरदैलो पुग्ने संस्कारले यो क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित तुल्याउन सकिएको छैन । सम्झौता अनुरूप काम पूरा नगर्ने ठेकेदार वा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने, जरिवाना गर्ने, ठेकेदार वा कम्पनीको नाममा रहेको ठेक्कापट्टा रद्ध गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था नभएको होइन तर ठूलाबडाको आडमा निर्माण व्यवसायी बनेकालाई यसको मतलव नभएर यस्तो भएको हो ।
वास्तवमा कतिपय राजनीतिक व्यक्तिकै कारण निर्माण व्यवसायी बलिया बनेका हुन् । राजनीतिक आडमा एउटै कम्पनी वा ठेकेदारले धेरै आयोजना हात पार्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ । यसलाई नरोकेसम्म छिटो छरितो ढङ्गबाट विकास निर्माणको काम सम्पन्न हुने अवस्था रहँदैन । यस्ता कार्यमा स्थानीय उपभोक्ताको सजगता र सतर्कताको आवश्यकता रहन्छ । कुन आयोजना कहिले सम्पन्न हुनुपर्ने हो, त्यसको गुणस्तरीयता कस्तो छ आदि कुराको रेखदेख उपभोक्ता समूहबाट हुन सक्यो भने पनि ठेकेदारले मनपरी गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । सबै कामको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ र लिनुपर्छ भन्ने उपभोक्ताको सोचका कारण पनि यस्ता कार्यमा लापरबाही हुने गरेको छ । कतिपय विकास निर्माणका काममा समन्वयको ठूलो अभावमा राज्यको स्रोत– साधनको दुरूपयोग मात्र हुने गरेको छैन, यसले समाजलाई अस्तव्यस्त तुल्याउने गरेको छ । सडक कालोपत्रे गरेको एक साता पुगेको हुँदैन, खानेपानीले सडक भत्काउने, खानेपानीले सडक टालेको अर्को साता फेरि ढल निर्माणका लागि भनेर सडक भत्काउन थालिन्छ । यस्ता कारण देशैभरका जनताले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका केही समय अघिसम्म धुँवा, धूलो र प्रदूषणका कारण कस्तो थियो सबैलाई थाहा छ । सडक निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइका कारण नै मानव स्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर असर पारेको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना