समृद्ध नेपालको सपनामा बजेट

chandramani-adhikari-300x300प्रा.डा.चन्द्रमणि अधिकारी


आम जनमानसमा बढेको आर्थिक सामाजिक चेतना, राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन, प्रविधिमा भएको उच्च विकास, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात तथा संसदीय, सङ्घीय, विकेन्द्रित एवं लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूको तीव्र विकासको कारणले विश्वमै वार्षिक बजेटको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विकासगत महìव अझ बढ्दै गएको पाइन्छ । बजेटलाई आय–व्ययको विवरण तथा अनुमानको रूपमा मात्रै नलिई राज्यले आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्ने राजनीतिक दस्तावेज तथा वार्षिक योजनाको रूपमा लिई यसैको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक, समाज कल्याण र सुरक्षाका कार्य गर्ने गराउने, सार्वजनिक सेवाहरूको समुचित वितरणको प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणको लागि कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्ने पद्धति र परिपाटीको रूपमा विकास भएको छ । नेपालमा पनि त्यही परिपाटीलाई संविधानकै माध्यमबाट आत्मसात् गरेर हरेक आर्थिक वर्षको लागि कार्यकारीले संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्ताव गर्ने र संसद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ।
यसै सिलसिलामा अहिले नेपालको सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रालय तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संसद्मा पनि पूर्व बजेट छलफलको लागि सरकारका बजेट सम्बन्धी सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भई छलफल भएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने कार्यदिशा लिएर प्रस्तुत दस्तावेजले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने प्रस्तााव छ । संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको परिपालन, उच्च लगानी, उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, साधन विनियोजनमा कुशलता र कल्याणकारी राज्यको स्थापना र सामाजिक न्यायका विषयलाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा लिई मौलिक हकको कार्यान्वयन, चरम गरिबी तथा भोकमरीको अन्त्य, आधारभूत र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चिता, सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसरको उपलब्धता समेतका मोटामोटी १४ वटा विषयलाई प्राथमिकता राख्ने प्रस्ताव छ । यद्यपि यसमाथिको छलफलले पर्याप्त समय भने पाउन सकेको देखिएन ।
बजेट निर्माण सम्बन्धमा सरकारी निकायभित्र र बाहिर विभिन्न स्तरमा छलफल र अन्तरक्रिया पनि भइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका कतिपय पदाधिकारीहरू बिहान आठ नबज्दै कार्यकक्षमा पुगिसकेको देखिन्छ । हतारो र चटारो छ । अन्य मन्त्रालयहरू पनि आफ्ना कार्यक्रम पार्न र बढीभन्दा बढी बजेट राख्न लगाउन कसरत गरिरहेका छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयन भए पनि अझै केही विधायक तथा अन्य व्यक्तिहरू बजेटमा आफ्नो ठाउँ तथा क्षेत्रको लागि बढी रकम समावेश गराउन पहल गर्न सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा भौँतारिएको पनि देख्न सकिन्छ । सङ्घीय सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेको खण्डमा दामासाहीले रकम बाँडिने अवैज्ञानिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने आवाज पनि चर्को छ ।
अब बजेट कुन प्रक्रिया, विधि तथा प्रयासबाट बन्ला ? यो समृद्धिमुखी, समावेशी, फराकिलो र उत्पादनमुखी होला कि नहोला ? सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आउँदो बजेट प्रभावकारी हुन्छ त ? साधन विनियोजनका सम्बन्धमा सरकारका तीन तहबीच ठाडो तथा तेर्सो सन्तुलन कायम गर्न सङ्घीय बजेट सक्षम होला त ? सङ्घीय बजेटको आकार कत्रो होला ? यस्ता प्रश्न र जिज्ञासाहरू आउनु स्वभाविक पनि हो । बजेटले अनुसरण गर्ने आर्थिक सामाजिक दर्शन, दिशा, सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेमा सरोकारवालाहरूको प्रष्ट बुझाइले यसको निर्माणलाई प्रभावकारी र खँदिलो बनाउन सहयोग गर्छ । यस बाहेक बजेट केको लागि, कसको लागि ? यसले भोक, रोग तथा अशिक्षा विरुद्ध कत्ति वाण हान्न सक्ला ? संविधानको मौलिक हकका विषयलाई कत्तिको सम्बोधन गर्ला ? पर्याप्त तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार नपाउनाले सुस्त गतिमा चलेको आर्थिक विकासले तिव्रता दिन सक्ला वा नसक्ला ? निजी तथा सहकारी क्षेत्रको पुंँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार हुन सक्ने वातावरण बन्ला वा नबन्ला ? परिचालित राजस्वको प्रयोग वित्तीय अनुशासनभित्र बसेर कुशलतापूर्वक गरिएको छ भन्ने विश्वास करदातामा सिर्जना गर्ला वा नगर्ला ? भन्ने प्रश्नहरू छन् । बजेट निर्माण गर्दा यी जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने प्रयास इमान्दारीपूर्वक हुनु पर्दछ ।
संविधान र कानुनतः बजेट निर्माणमा विभिन्न निकाय, संस्था तथा समूहको संलग्नता र सहभागिता रहन्छ । नेपालको संविधान अनुरूप सङ्घीय बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुने अन्तिम निकाय संसद् नै हो । तर आय व्ययको अनुमान समेतको बजेटको मस्यौदा तयार गर्नमा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ । यस बाहेक नेपालको संविधान अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको त झन् वृहत र अहं भूमिका रहनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने तथा समष्टिगत लक्ष्यको सूचक अंक अनुमान गर्दछ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले केही दिन अगाडि मात्र पूर्णता पाएको छ । यसले कति गति समात्न सक्ला, यसपालिकै बजेटमा दृष्टि, विचार र रणनीतिक योजनाहरू पस्कन कति सक्ला हेर्न बाँकी छ ।
प्रदेशहरूले यसैपालि समपूरक तथा विशेष अनुदान माग गरेर आफ्नो बजेटमा समावेश गर्ने गरी योजनासहितको माग प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्न । प्रदेशहरूको विकास स्तर पनि समान छैन । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं १, ३ र ४ का कतिपय आर्थिक सामाजिक सूचकहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छन् भने बाँकी प्रदेशमध्ये पनि ६, ७ र २ का मानवीय विकास प्रतिव्यक्ति आय र पूर्वाधार सम्बन्धी कतिपय सूचकहरू अत्यन्तै कमजोर छन् । यस अवस्थामा ती प्रदेशहरूमा स्रोत पु¥याउने विषयमा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने छ । स्थानीय तहहरू पनि बजेट निर्माणको विषयमा नयाँ संवैधानिक संरचनाभित्र स्रोत माग गर्ने, परिचालन गर्ने र खर्च गर्ने विषयमा कतिपय अवस्थामा अलमलमा छन् । स्थानीय र प्रदेशहरू आवश्यक कानुन, जनशक्ति, भौतिक संरचना समेतको अभाव छ । बजेट कार्यान्वयनको क्षमता पनि कमजोर छ । तसर्थ बजेट निर्माण गर्दा यो यथार्थको सम्बोधन पनि गर्नै पर्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्नको लागि लिनुपर्ने मुख्य आधार अर्थतन्त्र जग हो । अहिलेको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दा विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको देखिन्छ । यसका आधारभूत र सान्दर्भिक दुवै सूचकहरू सनतोषकजनक छैनन् । मुद्रास्फिति दर सरकारको प्रक्षेपणभित्रै रहने देखिए पनि यसको चरित्र गम्भीर ढंगले विचलित भएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतीय बजारबाट नजिक भएको र तुलनात्मक रूपमा यातायातको बढी सुविधा भएको तराई क्षेत्रको मुद्रास्फिति दर हिमाली क्षेत्रको भन्दा पनि बढी देखिनु सोचनीय र खोजमूलक विषय हो । नीतिगत अस्थिरता, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिक्षेत्रको वृद्धि दर अत्यन्तै न्यून रहनु, राजस्वका दरहरूमा विना आधार र कारण परिवर्तन गर्ने परिपाटी हुनु, पुँजीगत खर्चको वृद्धि न्यून रहनु तर चालुखर्चमा भने वृद्धि हुनु, कार्यक्रमको प्रगति तथा उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको प्रभाव तथा भौतिक उपलब्धिभन्दा कागजी प्रकृयालाई नै प्रगतिको रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिनु आदिले अर्थतन्त्रको अनुशासन तस्विर धुमिल हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तै विपे्रषणको आप्रवाह घट्दै जानु, आएको विप्रेषण पनि दिगो, भरपर्दो गुणस्तरीय हुन नसक्नु, आय तथा सम्पत्ति वितरण सन्तुलित नहुनाले हुने र नहुने बीचको खाडल बढेर जानु, बैंकहरूको कर्जाको ब्याज दर बढ्नाले परियोजना लागत बढेर जानु आदिले पनि अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
तसर्थ माथिका कुरा समेतलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूको स्पष्ट रूपरेखासहितको बजेट निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हिमाल, पहाड र तराईका सुगम, दुर्गम, शहर र गाउँमा बसेका सबै वर्ग, समुदाय, तप्काका नागरिकले बजेट आफ्नो हितमा आएको, सिंहदरवार यथार्थमै गाउँमा पुगेको र आफू राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समेटिएको अनुभव गर्न सकून् । बजेट सङ्घीयताको कार्यान्वयन यथार्थमै गर्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोगी सिद्ध होस् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना