दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा स्थानीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य

नवराज कट्टेल

विराटनगर, पुस २ गते । दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका आवश्यक भएको सेवाप्रदायकले जनाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रादेशिक अन्तक्र्रियामा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाका अधिकारीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नागरिकले सहज रूपमा सञ्चार सेवा नपाएको भन्दै सबै क्षेत्रमा सम्पर्क हुने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय अभाव हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो । 

सोही अवसरमा प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्कीले अहिले पनि ‘नेटवर्क’ खोज्दै रुख चढ्नुपर्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै यसको अन्त्य गर्नेतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रदेश १ मा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्य, गुणस्तरलगायतका विषयमा सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टावर राख्ने ठाउँ पाउन मुस्किल परिरहेको भन्दै समन्वय गरिदिन स्थानीय तहसँग आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष खनालले नागरिकमा टेलिकम्युनिकेसनको रेडियमले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भ्रम रहेको बताउनुभयो । यो भ्रमले टावर राख्ने ठाउँ नपाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “संसारभर दूरसञ्चारको रेडिएसन हानिकारक हुँदैन भन्ने मान्यता छ तर नेपालमा टावर राख्न अवरोध भइरहेको छ ।” 

उहाँले सेवा विस्तारका लागि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने मार्ग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । यसमा अन्तरसरकारी समन्वय नहुँदा सडक विस्तार हुँदा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुने स्थिति आउने गरेको बताउनुभयो । 

स्थानीय सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सेवाप्रदायकसँग करको मुद्दा जोडेर दबाब दिने गरेको बताउँदै उहाँले राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने करमा टेलिकमले बुझाएको करसमेत जोडिएर आउने कुरा बुझाइदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो । 

अध्यक्ष खनालले दूरसञ्चारका टावर राख्न आवश्यक पर्ने स्थानको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार इच्छुक भए सेवाको प्रभावकारिता बढ्ने दाबी गर्नुभयो । 

अहिले ९५ प्रतिशत सेवा गुणस्तर काम भइसकेको बताउँदै विद्युत् अवरुद्ध हुँदा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुने कुराको दोष प्राधिकरणले लिन नसक्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर प्रदेशभरका सरोकारवाला पक्षबीच अन्तक्र्रिया गरिएको थियो ।