पुनः निर्माणमा सुस्त गति (सम्पादकीय)

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएका सात लाख ६५ हजार ६१८ लाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ । यसमध्ये करिब ८४ प्रतिशत (छ लाख ४० हजार)सँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने करिब ८० प्रतिशत (छ लाख नौ हजार) लाई पहिलो किस्ता, १० प्रतिशत (७९ हजार ११४) लाई दोस्रो र एक प्रतिशत (सात हजार ९९४) लाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिसकिएको छ । हालसम्म ५० हजार २५१ घर निर्माण भइसकेका छन् भने एक लाख ३० हजार २३४ ले आवास निर्माण भइरहेका छन् । विनाशकारी भूकम्प गएको अढाइ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा करिब सात प्रतिशत लाभग्राहीले मात्रै आफ्नो आवास निर्माण गरिसक्नुु र थप १७ प्रतिशतले मात्रै आवास निर्माण गरिरहनुले पुनःनिर्माणको सुस्त गतिलाई इङ्गित गर्छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणलाई निकै महŒव दिइएको र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर महाअभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यस अनुरूप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

महाअभियानमा सुरुदेखि नै विभिन्न बाधा, अड्चन आइरहेका छन् । कहिले अनुदान वितरणमै समस्या त कहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको झन्झटिलो प्रक्रियाले लाभग्राहीलाई समस्या भइरहेको छ । दुई प्रतिशत ब्याज दरमा राजधानी सहरमा २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी ढङ्गले लाभग्राहीले फाइदा लिन सकेका छैनन् । यो ऋण प्रवाहको काम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुनुपर्ने तर ती बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लाभग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिँदा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । निब्र्याजी वा सहुलियत दरमा लाभग्राहीलाई ऋण उपलब्ध गराए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र लागत सरकारले दिने गर्छ तर पनि काम प्रभावकारी हुने गरेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेकाले कतिपय लाभग्राहीले अझै सरकारले उपलब्ध गराएको निब्र्याजी ऋण लिन सकिरहेका छैनन् तर पनि यी समस्या समाधानका लागि केही प्रयास भइरहेका छन् । भूकम्पपीडितले समयमै आवास निर्माण गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले केही प्रयास गरिरहेको छ । सुरुमा व्यवस्था भएको दुई लाख रुपियाँको अनुदानलाई बढाएर तीन लाख बनाइएको छ । यसबाहेक निब्र्याजी र सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ संशोधन गरेर बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि तीन लाख रुपियाँ निब्र्याजी ऋण लिन बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले दिएको तीन लाख रुपियाँ अनुदानले घर बनाउन नपुग्ने पीडित लाभग्राहीलाई सहयोग पुग्नेछ । दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता लिन पनि सहज बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले दोस्रो किस्ता लिन योग्य लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको डेढ लाख र तेस्रो किस्ताको एक लाख गरी साढे दुई लाख रुपियाँ एकमुष्ट रूपमा पाउने छन् । पुनःनिर्माणमा देखिएको सुस्ती स्रोत र साधनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको छ । स्रोत र साधन जुटाउन चुनौती त छ नै जुटेको स्रोत पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । निजी आवास मात्रै नभई सरकारी भवन, सांस्कृतिक तथा पुराताìिवक सम्पदालगायत भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणको काम अझै धेरै बाँकी छ । त्यसैले प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर पुनःनिर्माणलाई गति दिन आवश्यक छ भने यस कामलाई सबैको सहयोग र समन्वयको उत्तिकै खाँचो छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना