• १५ वैशाख २०८१, शनिबार

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय

सरकारी र निजी विद्यालयका शैक्षिक पहुँच सम्मान बनाउन सरकारसँग माग

blog

तस्बिर : शेखर चौलागाईं

काठमाडौं, साउन १७ गते । नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति संसदमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ ।

मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसद बस्नेतले सहयोग नगर्ने कर्मचारी हटाउने, कमिसन नखुवाउने उद्योगीहरुलाई कारबाही गर्ने, चुनावी खर्च जुटाउने, गठबन्धन जिताउन एमाले हराउन लाग्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माप्रति कटाक्ष गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाल चक्रवर्ती कलेजले कानुन सङ्कायको शुल्क बढाउँदा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीमाथि प्रहरी र बाउन्स लगाएर कुटपिट गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कलेजले अकस्मात्  बिए एलएलबी काेर्सको सात लाख १२ हजारबाट १० लाख ७० हजार र एलएल एमको तीन लाख २३ हजारबाट पाँच लाख ६८ हजार शुल्क बढाएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सांसद मीना सुब्बाले सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच सम्मान बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सरकारी विद्यालयहरुले एसईईमा २० प्रतिशत र २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयहरुले ८० प्रतिशत राम्रो नतिजा ल्याउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

यसैगरी, सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली करिडोर निर्माणमा सेना थप गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँ कर्णाली करिडोर निर्माण कार्य सुस्त भएको बताउनुभयो ।

सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले पाल्पा जाने सडकमा कालीगण्डकीको पानीले जलमग्न भएकाले वैकल्पिक मार्ग तत्काल बनाएर सवारी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै, सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले विप्लव समूहलाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग भएको तीनबुँदे सहमति खारेज भएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद सुवेदीले सरकारले विप्लवसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पर्ने बेलामा कारबाही गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रेनुका गुरुङले सोमबार राति आफ्नो घरको गेटभित्र बम पड्किएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो घरको गेटभित्र बम पड्किएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आजीवन निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री र सरकारसँग माग गर्नुभयो ।