फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत २ गते । पोखरा महानगरको पूर्वी सिमानामा रहेको रूपातालको नामबाट कास्कीको अर्काे पालिकाको नामकरण भएको छ, रूपा गाउँपालिका । पोखरा, रूपासहित गण्डकीकै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा यसलाई विकास गरिँदै छ । यही उद्देश्यले थालिएको रूपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाको काम सुस्त हुँदा स्थानीय हैरान छन् ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७३ मङ्सिर १२ को निर्णयबाट परियोजना सुरु भए पनि हालसम्म ४२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । १० वर्षमा गुरुयोजना अनुरूप काम सक्ने लक्ष्य लिइएकामा सात वर्षसम्म परियोजनाका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणसमेत सकिएको छैन । डेढ दशकदेखि रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने नभए फुकुवा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले परियोजनालाई नचाहिने जग्गा पहिचान गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।
रोक्का राखिएको एक हजार ४७२ रोपनीमध्ये परियोजनालाई चाहिने ४७७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न अझै बाँकी छ भने करिब एक हजार रोपनीको ८७ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।
रूपातालको बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारी आवश्यक जग्गाको यथाशीघ्र मुआब्जा दिन र आवश्यक नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुहुन्छ । “परियोजना कार्यालय र कास्की प्रशासनले उपेक्षा गर्दा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षौं जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीयलाई अंशबन्डा, बेचबिखन र जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बुधबार कास्की प्रशासनलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले एक महिनाभित्र बाँकी मुआब्जा वितरण गर्न र आवश्यक नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्नसमेत माग गरेका छन् । परियोजना प्रमुख कालीबहादुर शाही बजेट अभाव र विभिन्न प्रक्रियाका कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । रूपातालको गुरुयोजना अनुसार चरणबद्ध विकास गरिने जनाउँदै उहाँ परियोजनाका विभिन्न काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । रूपा गाउँपालिकापट्टि ७.८ किमी पक्की बाटो निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने योजना छ ।
तालको माथिल्लो भागमा गेग्य्रान आउन नदिन सिल्ड ट्याप वेड बार, तटबन्ध निर्माण र तालको बिचमा मन्दिर बनाउने गुरुयोजना छ । तालको पोखरातिरको क्षेत्रमा ६.९ किमी फुट ट्र्याक बनाउने योजना वनबाट स्वीकृति नपाउँदा रोकिएको छ ।
यस वर्ष परियोजनाका लागि बजेट निकै कम रहेको प्रमुख शाहीले बताउनुभयो । “यसपालि १५/१६ करोड रुपियाँको काम गर्ने योजना थियो तर बजेट भने साह्रै कम छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “जग्गा प्राप्तिका लागि ७० लाख, ड्यामका लागि ५० लाख, बाटोमा दुई करोड र माटो झिक्न ४० लाख रुपियाँ बजेट छ ।” निर्माण व्यवसायीलाई सात करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
उपल्लो तटमा ताल पुरिएको माटो निकाली क्षेत्रफल विस्तारका लागि यसै वर्ष ठेक्का लगाउने योजना छ । परियोजनाका सूचना अधिकारी कृष्ण विक आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण र आवश्यक नपर्ने जग्गाको रोक्का एकैसाथ गर्नुपर्ने भएकाले केही अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । “परियोजनालाई नचाहिने जग्गा चाँडै फुकुवा गर्छौ, प्रक्रियागत ढिलाइ र बजेट कम हुँदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
परियोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन अनुसार यसलाई पूरा गर्न चार अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपियाँ लाग्छ । रूपामा छ मिटर अग्लो ५९० लामो माटोको बाँध र ४५ मिटरको स्पिल वे बनाउँदा तालको क्षेत्रफल ६२२ हेक्टरबाट ६८२ हेक्टर पुग्ने अनुमान छ । बाँधको काम गएको आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको छ ।
परियोजनाबाट सरोकारवालाको जीवनमा परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र यो क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । किनारमा हुने विकास र अतिक्रमणले खुम्चिँदै गएको ताललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिँदै छ ।
