जयकृष्ण यादव
इनरुवा, फागुन ३० गते । सुनसरीको स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू एकीकृत भएर नयाँ अभ्यास थालेको छ । जिल्लाका १२ स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिहरूको मासिक अभ्यास तथा अन्तर्क्रिया गरेर सिकाइ आदानप्रदान गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको हो ।
एक स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको काम र अभ्यासहरू अर्को स्थानीय तहको लागि सिकाई हुने तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा एकअर्कासँग सिकाई आदानप्रदान गर्ने मासिक अभ्यास थालेको इनरुवा उपप्रमुख विनीत कुमारी मेहताले जानकारी दिनुभयो ।
मासिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी जिल्ला न्यायिक समितिहरू बिचको अन्तर्क्रिया इनरुवा नगरपालिकाको आयोजनामा चौथो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको मेहताले बताउनुभयो । यो देशमै पहिलो पटक नयाँ अभ्यास भएको मेहताको भनाइ छ ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि इनरुवा नगरपालिका प्रमुख केदार भण्डारीले न्यायिक समितिहरूले सङ्गठित रूपमा लुज फोरम बनाएर काम गएकोमा बधाई दिनुभयो । भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, व्यवस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताको सेवा र विकासका लागि पदीय दम्भ त्यागेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । न्यायिक समितिले जनताको उजुरीको न्यायसँगै सामाजिक न्यायको पक्षमा योगदान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर इन्द्रविक्रम बेघा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरी, इनरुवा नगरपालिका उपप्रमुख विनीता मेहता, वराहक्षेत्र नगरपालिका उपप्रमुख नन्द सुनुवार राई, देवानगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादव, कोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनितादेवी यादव, बर्जु गाउँपालिका नितु चौधरी, दुहबीका उपप्रमुख मेनुका खतिवडा पोख्रेल, हरिनगरका उपाध्यक्ष रिमझिम कुमारी भगत, भोक्राहा नरसिंहका उपाध्यक्ष सुनीता उराँवको उपस्थिति थियो । न्यायिक समितिका संयोजकहरू सहित स्थानीय तहका कानुनी सल्लाहकार, उजुरी प्रशासक, कर्मचारी एवम् पत्रकारहरुकोहरु उपस्थितिमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य अधिकारसहित सम्पादन गरेको काम र समितिको सिकाइको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।
सुनसरी जिल्ला न्यायिक समितिहरूबिचको एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्यायिक समितिलाई सेवा प्रदायक संस्था जस्तो वडा तहमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र, जिल्ला तहको जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय, अर्धन्यायिक निकाय र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य निकायसँग जोड्न सक्ने न्यायको पहिलो रेखाका रूपमा परिकल्पना गरिएको जानकारी दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अन्तर्गत न्यायिक समितिलाई केही प्रकृतिका विवादमा आफैँ निरूपण गर्ने अधिकार प्राप्त छ भने अन्य केही प्रकृतिका विवादका हकमा औपचारिक निरूपणका लागि या त जिल्ला अदालतमा पठाउने या मेलमिलापका लागि सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी तोकिएको जनाएको छ । उक्त ऐनमा रहेका अधिकारहरूमध्ये ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिम १३ वटा विषयमा न्यायिक समिति आफैँले निरूपण गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।
