ललित बसेल
सुर्खेत, फागुन २७ गते । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहका कुल ७१८ वटा वडामध्ये ६३७ वटा वडा ग्रामीण क्षेत्र रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो अवस्था देखाएको हो । कर्णालीका ७५ वटा सहरी र छ वटा वडा सहरोन्मुख भए पनि ६३७ वटा वडा भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिएको छ ।
सो कार्यालयले ५० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या र जनघनत्व एक हजार पाँच सय व्यक्ति प्रतिवर्ग किमीभन्दा बढी भएकोलाई सहरी, पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या र तीन सयदेखि एक हजार पाँच सय व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी भएकालाई सहरोन्मुख र पाँच हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या तथा ५० देखि तीन सय व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी भएको स्थानलाई ग्रामीण क्षेत्र भनी मापदण्ड तोकेको थियो ।
सोही मापदण्डका आधारमा ग्रामीण र सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको हो । कर्णालीका ७५ वटा सहरी वडामध्ये सबैभन्दा बढी कालीकोटमा रहेका छन् । जसमा १६ वटा वडा पर्छन् । त्यसपछि सुर्खेतका रुकुमपश्चिमका १५, सुर्खेतका १३, जुम्लाका पाँच, सल्यान र मुगुका तीन/तीन र जाजरकोटका दुई वटा वडा सहरी क्षेत्रमा छन् । सुर्खेतका छ वटा वडा मात्रै सहरोन्मुख छन् ।
हुम्ला र डोल्पाका सबै वडा ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । हुम्लामा ४४ र डोल्पामा ६५ वडा छन् । दैलेखका ७२, जाजरकोटका ७५, जुम्लाका ५५, कालीकोटका ६६, मुगुका ४२, रुकुमपश्चिमका ५८, सल्यानका ८० र सुर्खेतका ८० वटा वडालाई पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या ग्रामीण वडामा ७९.७६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि १५.८५ प्रतिशत सहरी वडामा र ४.३९ प्रतिशत सहरोन्मुख वडाहरूमा रहेको पाइएको तथ्याङ्क अधिकृत दीनानाथ लम्सालले बताउनुभयो । सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको वर्गीकरण गर्दा धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रका वडालाई समेटेर नगरपालिकामा रूपान्तरण गरिएको देखिएको छ । नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधारलगायत विकासका संरचना आवश्यक देखिएको छ ।
यद्यपि विकास पूर्वाधार, रोजगारलगायतको चाहनाले तराईतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम भने बढेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले हिमाल र पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने क्रम बढेकाले तराईको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले सेवासुविधालाई हिमाल, पहाडतर्फ लैजान सके बसाइँ सर्ने क्रममा कमी आउने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले जनसङ्ख्यासम्बन्धी सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कमा एकरूपता आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
विगतमा कर्णालीमा तथ्याङ्क नहुँदा नीति तथा योजनामा निर्माणमा केही कठिनाइ आए पनि अहिले सो समस्या क्रमशः हल गर्दै गएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । कर्णालीमा विगतको तुलनामा साक्षरता दर, मातृ मृत्युदर, खोपलगायतका कार्यक्रममा सुधार आएको उहाँले बताउनुभयो ।
