प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन (कृषि) क्याम्पस सञ्चालनमा

राधाकृष्ण डुम्रे

वालिङ, फागुन १७ गते । स्याङ्जाको चापाकोटमा प्रस्तावित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन (कृषि) क्याम्पस सञ्चालनमा आउने भएको छ । क्याम्पस सञ्चालनको बारेमा लामो समयदेखि विवाद र चर्चा हुँदै आएको थियो । 

चापाकोट नगरपालिकाले प्रस्तावित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्याम्पस सञ्चालन सम्बन्धमा बृहत् छलफल कार्यक्रम गरेर तत्कालै सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी गराएको हो। चापाकोट नगरपालिका–८ रत्नपुरमा पर्याप्त पूर्वाधार भएर पनि विभिन्न कारणबाट क्याम्पस सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । 

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाल सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ग्रामीण भेगको जमिनको सही सदुपयोगको लागि कृषि क्याम्पस महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । बाँझो रहेको जमिनको प्रयोग बढाउन सरकारले ध्यान दिँदै आएको भन्दै मन्त्री गुरुङले माटो र परिवेश सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

विकासका कामहरू सबैको साझा भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले विकासका कामहरूमा राजनीति नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । क्याम्पस सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहयोग प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका डिन अर्जुनकुमार श्रेष्ठले कृषि कलेज सञ्चालन गर्न धरै कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सामान्य रूपमा लिएका छौँ, यसलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन छ, सबै जिम्मेवार बन्यौँ भने यसमा हामी सफल हुनेछौँ ।”

२०७२-०७३ मा कृषि क्याम्पस सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनेसँगै नेपालका १३ स्थानमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । क्याम्पस सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत, दरबन्दीको व्यवस्थापन भएको डिन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले कृषि कलेल सञ्चालनका लागि बजेट, दरबन्दी र पूर्वाधार मुख्य विषय रहेको बताउनुभयो । स्थानीय नागरिकको रूपमा आफूले कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

यस्तै, गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद भागवत प्रकाश मल्लले कृषि क्याम्पसलाई जिल्ला कै गौरवको रूपमा हरिएको बताउनुभयो । चापाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवबहादुर खाँण (ईश्वर) ले क्याम्पस सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म भएका प्रगतिका बारेमा जनाकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले जग्गाको व्यवस्थापन भैसकेको र आवश्यक थप जग्गाको लागिसमेत पहल भइरहेको बताउनुभयो।