महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

रजनी योगी

सुर्खेत, फागुन १३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

२०७६ साल साउन १ यता जन्मिएका छोरीको बैङ्क खाता खोल्ने गरी कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आवमा कार्यान्वयन भएको यो कार्यक्रम प्रत्येक आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरे पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताइन्छ । 

सुरुको आव २०७६/७७ मा सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

आव २०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख र तेस्रो आव २०७८/७९ मा १६ करोड पु¥याइयो । त्यसपछि पनि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सुरुवाती चरणमा बजेट गएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । सरकारले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आव २०७९/८० मा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको अधिकृत उपाध्यायले बताउनुभयो । 

चालु आवमा पनि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुई आवमा पालिकामा बजेट नगएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन भने बजेट अर्थ मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।

ढाँचा परिमार्जनको तयारी

यसैबिच सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटको आकार बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएपछि कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यक्रम प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रमबारे छलफल र सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ । बैङ्क नाफामुखी र सरकारको खर्च बढ्दै जाने भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको भनाइ उहाँको छ । 

अब कम झन्झटिलो र बढी प्रतिफलमुखी बन्ने खालको कार्यक्रमको परिकल्पना थालिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । अबको एक महिनामा कार्यक्रमको ढाँचा तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अन्योलमा रहेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि पहल थालिएको सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले बताउनुभयो । 

उहाँले थप नीतिगत रूपमा परिस्कृत गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । सबै नागरिक समेटिएको कार्यक्रम अलपत्र पार्नु प्रदेश सरकारकै कमजोरी हुने भएकाले परिमार्जनसहित कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारको अपरिपक्क निर्णयका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारी बताउनुहुन्छ । कार्यक्रम हचुवाका भरमा लागु गरिँदा समस्या पैदा भएको उहाँको भनाइ छ ।