मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, फागुन १२ गते । रुकुमपश्चिममा निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगर्ने एक निर्माण कम्पनीको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी जफत गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले सपना शैलुङ जेभी काठमाडौँको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी जफत गरेको हो । जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिका–२ र ४ जोड्ने मेघा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले नौ वर्षसम्म काम नगरेपछि अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी सरकारी राजस्वमा जम्मा गरिएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका डिभिजन प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार सपना शैलुङ जेभीको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीबापतको ५९ लाख रुपियाँ सरकारको राजस्व खातामा ल्याइएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले २०७१ साल मङ्सिर २ गते २०७३ पुस १ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त मितिमा काम नभएपछि २०७७ पुस २३ सम्मका लागि काम गर्ने म्याद थप गरिएको थियो । उक्त मितिपछि पनि न काम भएको छ न त म्याद थप भएको छ । अहिले यो योजना लथालिङ्ग अवस्थामा छ । डिभिजन प्रमुख शर्माले १२० मिटर लामो आरसिसी पुल निर्माणका लागि १४ करोड ७४ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो । यस योजनाको हालसम्म करिब तीन प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ । डिभिजन प्रमुख शर्माले सुरुको वर्ष ‘पायल’ फाउन्डेसनको काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले करिब ४५ लाख रुपियाँ भुक्तानी लिएको बताउनुभयो ।
सानीभेरी नदीको बिचमा चार वटा फाउन्डेसन ठड्याएको देखिन्छ । सम्झौता भएको नौ वर्षसम्म पक्की पुल निर्माणको काम नै नभएपछि सर्वसाधारणले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष मानबहादुर पुनले साबिक पुर्तिमकाँडा गाविसको फल्याबगर र गरायला गाविसको मेघा जोड्ने गरेर २०७१ सालमा पुल बन्ने कुरा भए पनि हालसम्म काम नै नभएको बताउनुभयो । सानीभेरी नदीमाथि उक्त पुल निर्माण भएमा मध्यपहाडी सडकमार्गको फल्याबगरदेखि गरायला, रिम्ना, डोल्पा आउजाउमा सहज हुने वडाध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो । पुल नबन्दा सर्वसाधारण घण्टौँ हिँडेर सिम्ली, गिठाकोट र रिम्ना पुगेर झोलुङ्गे पुलको सहारा लिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म कामको प्रगति नभएको र म्यादसमेत थप नभएकाले सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले जमानतसमेत जफत गरेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको बताइन्छ । यस प्रक्रियामा अदालतले भने अङ्कुश लगाएको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले हाललाई जमानत ग्यारेन्टी फिर्ता नलिनू भनेर अन्तरिम आदेश गरेपछि थप कारबाहीको प्रक्रिया रोकिएको डिभिजन प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
