सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिका साबिक छ वटा गाविस मिलेर बनेको स्थानीय तह हो । मध्यपहाडी राजमार्गले छोएको यो स्थानीय तहले विकासका लागि निकै सम्भावना बोकेको छ । यस गाउँपालिकामा २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट पार्वती सुनुवार अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि पत्रकार बाबुराम देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
पालिकाले अति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरिसकेको छ । संविधानले वित्तीय सङ्घीयता, राजनीतिक सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता गरी तीन वटा कुराको उल्लेख गरेको छ । तीमध्ये हाम्रो पालिका वित्तीय सङ्घीयताको महìवपूर्ण पक्ष आन्तरिक स्रोतमा अलि कमजोर छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान पालिकालाई अलि कम प्राप्त हुने, त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारले कटौती गर्ने । गत आर्थिक वर्षमा पनि कटौती भयो । यो आवको चाहिँ भर्खरै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार तेस्रो र अन्तिम किस्ताको केही रकम नपठाउने भनेर परिपत्र भएको छ । त्यसले गर्दा पालिकामा आर्थिक सङ्कट पैदा भएको छ ।
नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका काम के छन् ?
पालिकाले गर्ने काम भनेको हाम्रो संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भए अनुसार आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, साना कृषि, उद्यमशीलता विकास, साना सिँचाइका कामलगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने काम पालिकाको अधिकार सूचीमा छ । बालबालिकालाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितता, सामान्य उपचार गर्ने काम, ज्यष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सेवासँग पनि जोडिनेभएको भएकाले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि शतप्रतिशत जन्मदर्ता जस्ता काम भइरहेको छ । बैङ्कको सुविधा नभएको ठाउँमा बैङ्कसँग समन्वय गरी वडाको केन्द्र र बस्ती टोलमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम भइरहेको छ । विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शतप्रतिशत विद्यालयमा भर्ना, विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सामुदायिक विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर पालिकाले काम गरिरहेको छ । हाम्रो पालिकामा विद्यालयमा कक्षाकोठा सुधार गर्न र उच्चतम शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ ? भनेर काम गरिरहेका छौँ ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय कस्तो छ ?
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व भनेर संविधानको मर्म छ । त्यो अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हो । त्यो अलि कमजोर छ । सङ्घ सरकारले कहाँ बजेट राख्छ, कहाँ योजना राख्छ स्थानीय सरकारलाई थाहा हुँदैन । प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रले बोकेको लक्ष्य, संविधानले बोकेको लक्ष्य अनुसार बजेट राख्नुपर्ने हो । आवधिक योजनाले बोकेको लक्ष्य अनुसार गर्नुपर्ने हो । त्यो काम कम छ । पालिकाले सानातिना काम गर्ने हो । हाम्रा पनि आफ्ना आवधिक योजना छन् । सिँचाइको काम गर्नु प¥यो भने हामीसँग करोड रुपियाँ लाग्ने योजना छ भने गर्न सक्दैनौँ । हामी ससाना योजना गर्छौं । ठुला योजना सङ्घ र प्रदेश सरकारले गरेर यहाँको खेर गइरहेको जमिनलाई सिँचाइ गरेर पूर्ण हरियाली कायम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्न सकिन्थो । त्यस्ता काम योजनाबद्ध हिसाबले गर्न नसकेको अवस्था छ ।
युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको छ ?
पालिका क्षेत्रका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने पालिकाको लक्ष्य हो । स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य हो । पालिकाले दिने रोजगारी सरकारले दिने रोजगारीभन्दा धेरै कम हुन्छ । पालिकाको तर्फबाट काम गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा दुई सय जना छन् । शिक्षण पेसामा करिब पाँच सय र अन्य निजी क्षेत्रसमेत गर्दा एक हजार जतिले रोजगारी पाएका छन् तर प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने भने धेरै हुन्छन् । उहाँहरूका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर भर्खरै लगानी सम्मेलन गरेका छौँ । यहाँ कुन कुन उद्योग खोल्न सकिन्छ भनेर पहिचान भएको छ । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने काम अन्य निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका फिक्कलका युवा आफैँ स्वरोजगार भएको अवस्था पनि छ । आफैँ स्वरोजगार हुने र निजी क्षेत्रलाई भिœयाएर रोजगारीको सिर्जना गर्ने पहल पनि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई भिœयाउन आवश्यक कानुन बनाउन हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।
निर्वाचनका बेला नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धता जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलबस्तीमै आएर वितरण गर्छौं भनेका थियौँ । नेपाल सरकारले कानुन जारी गरी बैङ्कमार्फत गर्नु भनिसकेपछि सेवाग्राहीलाई सास्ती भयो । भत्ता लिन आउन खाङसाङमा बास बस्नुपर्ने अवस्था आयो । बैङ्कसँग समन्वय गरी अहिले वडा केन्द्र, टोलबस्तीमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । यो पालिकामा अघिल्लो निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली थिएन । शतप्रतिशत घरमा उक्त बिजुली बाल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेका थियौँ । अहिले हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ । यही आवमा (असारसम्म) नै बिजुली सबै घरधुरीको पहँुचमा पु-याउने छौँ । ग्रामीण किसानको जीवनस्तर उकास्नका लागि बढी आम्दानी लिन सक्ने प्रविधिसँग जोडेर काम गरिरहेका छौँ । यातायात पूर्वाधारतर्फ बाह्रै महिना चल्ने सडकसँग जोड्ने र पहँुच विस्तार गर्न भनेर पालिकाको बजेट र प्रदेश, सङ्घको केही साझेदारीमा वडा केन्द्रसम्म जाने बाटो स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका छौँ ।
तपाईंको पालिकामा मुख्य समस्या के के छन् ?
पालिकाको मुख्य समस्या भनेको लामो समयसम्म पानी पर्दैन । सुक्खा क्षेत्रसमेत भएकाले सिँचाइको समस्या चाहिँ छ । पालिकाको मात्रै स्रोतले सिँचाइको सुविधा पु¥याउन कठिन छ । अहिलेको नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने अवस्था छ । सुनकोसीमा पानी बगेर गइरहेको छ । त्यो पानीलाई माथिसम्म पु¥याएर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ गर्न पाइयो भने त त्यहाँबाट एउटा प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।
कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुभएको छ ?
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मूल केन्द्रबिन्दु बनाई काम गरेका छौँ । त्यसमा पनि सेवा प्रवाहमा नै धेरै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ । हाम्रा वडाध्यक्षले ३९ वटा सिफारिस वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्छ । पालिकाको भन्दा पनि वडाको ठुलो भूमिका रहेको छ । त्यो हिसाबले वडालाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले वडाको क्षमता विकास र सशक्त बनाउन वडालाई नागरिकमैत्री बनाएर काम गरिरहेका छौँ ।
