• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

कार्य सम्पादनमा सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशमै पहिलो

blog

राजन रावत

हुम्ला, फागुन ११ गते । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सिमकोट कर्णालीमा उत्कृष्ट भएको हो ।

सिमकोट गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत विशाल बोहराले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ४८ दशमलव ३३ प्रतिशत अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले अझै धेरै कुरा सुधार गर्न बाँकी रहेको बताउँदै यो नतिजाले काम गर्न प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो । 

त्यसैगरी, डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ४४ दशमलव ३६ प्रतिशत ल्याएर द्वितीय भएको छ भने डोल्पाकै से फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत अङ्क ल्याएर तृतीय भएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथले ४० दशमलव ८९ अङ्क ल्याएर चौथो भएको छ भने कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले चालीस दशमलव २७ प्रतिशत ल्याएर पाँचौं स्थानमा छ । 

आयोगले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि १७ वटा सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । आयोगले स्थानीय तहले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेको हेर्ने गर्छ । यसैगरि असार १० भित्र बजेट ल्याए नल्याएको, असार ३० भित्र बजेट पास गरे नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए नदिएको आधारहरुको पनि आयोगले मूल्याङ्कन गर्छ । 

त्यसैगरि सङ्घीयतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको राजस्व बाँडफाँट, अन्तरतह वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण सीमा तथा समग्रमा आर्थिक स्थायित्वको काम आयोगले गर्दै आएको छ । स्थानीय तहलाई एकमुष्ट रुपमा समानीकरण अनुदान दिन आधारहरु तयार गरेर मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । आयोगले विशेष गरेर लेखाप्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ । 

१७ सूचकमा मूल्याङ्कन गरी जिल्लागत, प्रदेशगत र देशभर उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्दै आएको छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पचास लाख रुपियाँ सम्मानीकरण शीर्षकमा प्रोत्साहन आयोगले दिने गर्छ ।