क्यासेटलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिँदै

काठमाडौँ, फागुन १० गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले परम्परागत अभिलेख (क्यासेट) लाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २०४८ सालयताका क्यासेटमा अभिलेख भएका संसद्का कामकारबाहीलाई एमपिथ्री फम्र्याटमा रूपान्तरणका लागि संसद् सचिवालयले एक निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी सचिवालयले बुधबार आइग्लोब फाउन्डेसनसँग सम्झौता गरेको छ । 

२०४८ सालदेखि संविधान सभाको अवधिसम्मका करिब छ हजार पाँच सय क्यासेटलाई एमपिथ्री फम्र्याटमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो । डिजिटल अभिलेख राख्ने उद्देश्यले सचिवालयले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आइग्लोबले प्रतिक्यासेट १२३ रुपियाँमा काम गर्ने गरी टेन्डर बिड गरेको हो । तीन कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । 

सचिवालयले सुरुमा रेडियो नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहे पनि शुल्क नमिलेपछि टेन्डर गरेको थियो । सचिवालय स्रोतका अनुसार रेडियो नेपालले प्रतिक्यासेट लागत सात सय रुपियाँभन्दा बढी माग गरेको थियो । सोपछि सचिवालयले टेन्डर आह्वान गरेको हो । करिब आठ लाख रुपियाँमा सचिवालयले कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । श्रव्यदृश्य शाखामातहतमा रहेर आइग्लोबले काम गर्ने छ । सचिवालयले कम्पनीलाई कार्यालय तथा कम्प्युटरलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।