• १३ साउन २०८१, आइतबार

प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्र : क्षमताको आधा मात्र उपयोग

blog

राममणि दाहाल

हेटौँडा, फागुन ९ गते ।  औद्योगिक रसायनयुक्त पानी र घरायसी प्रयोगपछि निस्कने पानी प्रशोधन गर्न निर्माण गरिएको प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्र क्षमताको आधा मात्र प्रयोगमा रहेको छ । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग र आवासबाट निस्कने प्रदूषित पानी प्राकृतिक रूपमा प्रशोधन गरी स्थानीय कर्रा खोलामा मिसाउन निर्माण गरिएको प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्र स्थापनाकालदेखि नै आवश्यक प्रदूषित पानीको अभावमा क्षमताभन्दा कम उपयोगमा छ । 

उपचार केन्द्र निर्माण पूर्वऔद्योगिक क्षेत्रस्थित सबै जसो उद्योगले औद्योगिक रसायनयुक्त पानी र आवासीय ढल सिधै कर्रा खोलामा मिसाउँदै आएकोमा केन्द्र स्थापनाको लामो समयसम्म पनि कतिपय उद्योगले प्रदूषित पानी सोझै कर्रा खोलामा मिसाउँदै आएका थिए । औद्योगिक रसायनयुक्त पानी यसअघि सिधै कर्रा खोलामा मिसाइँदै आएको र कर्रा खोलासँगै राप्ती खोलामा कर्रा खोला मिसिँदा दुवै खोलाको जलचर जोखिममा पर्दै आएका थिए । 

सन् २००१ मा निर्माण सुरु भएर सन् २००३ को नोभेम्बरबाट सञ्चालनमा आएको प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रमा आपत्कालीन एउटासहित १२ वटा पोखरी रहेका छन् । ती पोखरीमा १९ देखि २३ दिनसम्म लागेर प्राकृतिक प्रणालीबाट प्रशोधित भई औद्योगिक विषाक्त पानीले पुनर्जीवन पाउने गरेको छ । प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रका प्रमुख अशोक यादव पानी उपचार केन्द्रमा पानी उपचारका लागि दुई वटा एनारोबिक र नौ वटा एरोबिक पोखरी रहेकामा औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन हुने पर्याप्त पानीको अभावमा एउटा एनारोबिक र छ वटा एरोबिक पोखरी सञ्चालनमा रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार संयन्त्रले निर्माण गरेको ढलमार्फत औद्योगिक प्रदूषित पानी र आवासीय फोहोर पानी सुरुमा एनारोबिक पोखरीमा सातदेखि १० दिनसम्म राखिन्छ । त्यो पोखरीमा जम्मा भएको प्रदूषित पानीमा तैरने फोहोर नियमित रूपमा निकालिन्छ र पोखरीमा थेग्रिएको फोहोर भने हरेक दुई दुई वर्षमा निकालिन्छ । एनारोबिक पोखरीमा जम्मा भएको पानी सातदेखि १० दिनपछि एरोबिक पोखरीमा पठाइन्छ र यसरी आएको प्रदूषित पानीलाई अक्सिजनमा घुल्न दिइन्छ र पानीमा रहेको रसायनलाई निष्क्रिय बनाइन्छ ।

उहाँले पानीमा रहेको लेउले सूर्यको प्रकाश संश्लेषण गरेर अक्सिजन बनाउने र अक्सिजनमा बाँच्ने ब्याक्टेरिया आफैँ उत्पादन हुने जानकारी दिनुभयो । एरोबिक पोखरीमा पानी रहने चक्र पूरा भएपछि पोखरीमा परीक्षणका लागि माछासमेत हालिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “माछालगायतका जलचरका लागि बस्न र खोलामा पठाउन उपयुक्त छ छैन भन्ने थप परीक्षण गरी उपयुक्त देखिएपछि स्थानीय कर्रा खोलामा मिसाइन्छ ।”

संयन्त्रलाई पानीकै अभाव

प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रको दैनिक ११ लाख लिटर प्रदूषित पानी प्रशोधन क्षमता भए पनि हाल सात लाख लिटर पानी मात्र पोखरीमा आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका ११६ उद्योगमध्ये बढी पानी प्रयोग गर्ने र प्रदूषित पानी निष्कासन गर्ने बोन प्रोसेसिङ, एसियन पेन्ट्स, बर्जर पेन्ट्स, हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनालगायतका अधिकांश उद्योग र आवासबाट निस्कने प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्र पठाइने गरेको छ ।

मैदा उद्योगलगायतका केही उद्योगले अझै पनि पानी उपचार संयन्त्रको ढलमा उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको ढल जोडेका छैनन् । प्रदूषित पानी प्रशोधनका क्रममा एनारोबिक र एरोबिक पोखरीमा गरी १९ देखि २३ दिनसम्म उपचार गरी कर्रा खोलामा मिसाइन्छ । प्रदूषित पानी प्रशोधनका लागि जाडोमा सूर्यको प्रकाश र  ताप कम हुने जाडोयाममा २३ दिन र गर्मीमा १८–१९ दिन राख्ने गरिएको छ । 

संयन्त्रका पूर्वप्रमुख अच्युतानन्द शुक्लले प्रदूषित पानी प्रशोधन संयन्त्रमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्न तापक्रम बढी चाहिने भन्दै पानी प्रशोधनका लागि रसायन हाल्नु नपर्ने र प्राकृतिक ‘लगुन सिस्टम’ बाट प्रशोधन हुने बताउनुभयो । डेनमार्क सरकारले ५४ करोड रुपियाँको लागतमा प्रदूषित पानी प्रशोधन संयन्त्र निर्माण गरिदिएको हो । शुक्लले उक्त संयन्त्र डेनमार्क सरकारले सुरुमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा निर्माण गर्ने भन्दै बङ्गलादेश र भारतको जयपुरसम्म हेर्ने गए पनि अन्नतः नेपालमा नै निर्माण गरेको बताउनुभयो । 

औद्योगिक क्षेत्रमा पानी बढी उपयोग गर्ने उद्योगको सङ्ख्या कम भएकाले क्षमता अनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रदूषित पानी प्रशोधन संयन्त्रले कर्मचारी अभावलगायतका समस्या झेल्दै आएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा पानीमा हुने अन्य तत्वको जाँच भए पनि पानीमा रहेको ब्याक्टेरियाको जाँच लामो समयदेखि हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख यादवले बताउनुभयो । 

सुरुवातीमा डेनमार्क सरकारमार्फत सञ्चालन गरी सन् २००७ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको यस आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्र उपभोक्ता समिति रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगले आफूले प्रयोग गर्ने पानीमा १५ प्रतिशत थप गरी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले पनि कतिपय उद्योगले संयन्त्रको ढलमा उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी जोड्न ढिलाइ गरेको पाइएको छ ।