शेरबहादुर सार्की
बाजुरा, फागुन ८ गते । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा रहेको त्रिशक्री दलित नेटवर्कले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
जिल्लामा कुप्रथाको रूपमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका गर्नका लागि विभिन्न संस्थाहरूले काम गर्दै आएको भएपनि न्यूनीकरण भने अझै हुन सकेको छैन । दलित समुदायलाई निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गरेकोले यसको उन्मूलन गर्नका लागि सो नेटर्वकले यहाँका सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्नुको उल्टो यहाँका अधिकांश जनप्रतिनिधिबाट नै विभेद हुन थालेपछि राजनीतिक दल र दलित समुदायबिच परामर्श कार्यक्रम सुरु गरेको त्रिशक्री दलित नेटवर्क त्रिवेणीले जनाएको छ ।
बाजुराको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा छुवाछुत व्यापक छ । कतिपय स्थानमा दलित समुदायमाथि विभेद गर्ने, मठमन्दिरमा प्रवेशमा रोक लगाउने जस्ता व्यवहार भइरहेका छन् । उसो त गैर दलितले दलितलाई मात्रै विभेद गरेको छैन । यहाँका दलितले दलितमाथी नै जातीय विभेद गरेका छन् ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत भनेको जात, धर्म, पेसा, क्षेत्र, लिङ्ग, अपाङ्गता, शारीरिक प्रणाली आदिका आधारमा गरिने भेदभाव हो । बाजुरामा सार्की, विक, लुहार, नेपाली, चँदारा, गन्धर्व, सनाई ओड, कुमाल, सुनार, कामी, कडारा, तिरुवा र परी लगायतका दलित जातजाति बसोबास गर्दै आएका छन् । यी जात जातिमा पनि एक अर्कोलाई विभेद गर्दै आएका छन् । कामी, लुहार र सार्कीले नेपाली दमाईं वादीहरूको हातको पानी नखाने र नेपालीले गन्दर्भ र भाँडको हातको पानी समेत चलाउँदैनन् ।
गैर दलितले दलित र दलितले दलितलाई जातीय विभेद गर्ने गरेकोले उन्मुलनमा निकै चुनौती थपिँदै गएको त्रिवेणी नगरपालिका-८ का दलित अगुवा दिनेश सार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले कुप्रथालाई अपराधको रूपमा लिएकोले एक जातले अर्को जातलाई विभेद गर्नु भनेको कानुनी रूपमा गलत हो ।”
दलित समुदाय मिलेर त्यसको समाधानको बाटो खोज्नुको उल्टै दलितले दलितमाथी विभेद गर्दै गएकोले यसलाई रोक्न समस्या भएको सार्कीले बताउनुभयो । बाजुराको हिमाली, जगनाथ, स्वामिकार्तिक , बुढीनन्दा, बडिमालिक , गौमुल बूढीगङ्गा त्रिवेणी र छेडेदह लगायतका गाउँपालिकामा अझै जातीय विभेद छ ।
बाहिरी रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा हटेको भनेपनि आन्तरिक रूपमा बाजुराका विभिन्न गाउँ बस्तीमा कायमै छ । यता नेपालको संविधान २०७२ ले पनि छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जातजाति समुदाय पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव वा छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख छ । दलित सुमदायमाथी भएको दमन शोषण तथा अन्यायका साथै जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको त्रिशक्री दलित नेटवर्क त्रिवेणीका अध्यक्ष वीरबहादुर विकले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यक्रताहरुले बाहिर मुखले विभेद गरेको छैन भन्ने र भित्रिरुपमा यो प्रथालाई अगाउँल्दै आएका छन् ।”
जसरी बाहिर विभेद छैन भन्ने गरेको छ, त्यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि यो विभेद हटाउन यहाँका राजनीतिक दल समाजसेवी दलित महिला सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्ने अध्यक्ष विकले बताउनुभयो ।
