प्रजातन्त्रको विकल्प उन्नत प्रजातन्त्र

काठमाडौँ, फागुन ७ गते । राणा शासनको अन्त्य गर्दै २००७ साल फागुन ७ गते स्थापना भएको प्रजातन्त्र मुलुकले त्यसपछि हासिल गरेको सम्पूर्ण उपलब्धिको जग हो । २०४६, २०६३ र २०६५ सालको परिवर्तनको जग र २०७२ को संविधानको आधार पनि २००७ सालको प्रजातन्त्र नै हो । त्यसैले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु गणतन्त्र र सङ्घीयताका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने आधार पनि हो ।

प्रजातन्त्रका उपलब्धिको लाभ आमजनसमुदायसम्म पुर्‍याउन राज्यका सबै संरचनामा जनताको सहभागिता आवश्यक हुन्छ तर त्यो नभई उपलब्धिको स्वाद भने राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले मात्रै लिएको राजनीतिक विश्लेषकले गुनासो गर्नुभएको छ । यो सुधार पनि प्रजातन्त्रबाट मात्र सम्भव हुने भएको र त्यसका लागि अरू उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र हुने पनि उहाँहरूको भनाइ छ ।

७४ औँ प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीमा उहाँहरूले दलका नेतृत्वकै कमजोरीका कारण लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिवर्तन भएको बताउँदै यसको सुधार पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व तथा कार्यकर्ताबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । २००७ को प्रजातन्त्रकै जगमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको थियो । यिनै परिवर्तनबाट मुलुक विधिवत् रूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । मुलुकका लागि उक्त व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको भए पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्नो परिवर्तनमा मात्रै जोड दिएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले आरोप लगाउनुभयो । 

प्रजातन्त्रसँगै सामाजिक सुधार, भूमि सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको भनाइ छ । “प्रजातन्त्रले जनताले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, आफ्नो समस्या व्यक्त गर्ने अवसर त दिएको छ तर भोको पेटले बोलेर के गर्ने ? भोका र गरिबको अवस्थामा सुधार भएको छैन,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नेतृत्वले देश बदल्नेभन्दा आफ्नो परिवर्तनमा मात्रै जोड दिए ।”

प्रजातन्त्रको स्थापनामा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षदेखि वर्तमानसम्म देशमा थुपै्र क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्ष भएका छन् । यी धेरै परिवर्तन भए पनि उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत एवं विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आर्थिक जीवनमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्न नसकिएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

ती सबै क्रान्तिलाई अग्रगमन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति प्रयोग गर्न नसकिएको अर्का राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको उच्चतम तथा परिष्कृत अभ्यासबाट मात्र जनस्तरमा विश्वास, आत्मीयता एवं व्यवस्थाको निरन्तर विकासका निम्ति अपनत्व बोध पैदा हुन्छ तर अहिले मुलुकमा सुशासन त के काण्डैकाण्ड छरपस्ट भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न, वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढ पार्न तथा जनताको स्तर सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन् ।” 

यी सबै समस्याको समाधान अहिलेकै व्यवस्थाबाट सम्भव रहेको दाबी गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, “पार्टीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेनन् । राजनीतिक र आर्थिक सुशासन दिएनन् । भ्रष्टाचार निवारणमा केही मानिसलाई कानुन नै नलाग्ने जस्ता भाष्य निर्माण गर्ने काम पनि भए ।”

तर, विश्लेषक श्रेष्ठले भने यो अवस्था आउनुमा हाम्रो शासकीय र निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी रहेको बताउनुभयो । महँगो निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथा निर्वाचन जितेपछि उक्त रकम नेताले भ्रष्टाचार गरेर भए पनि कमाउनै पर्ने अवस्था आएको बताउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अबदेखि निर्वाचनमा मतभारका आधारमा राज्यकोषबाटै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । त्यसो गर्न नसकिए निर्वाचनमा गरिएको खर्चलाई कडाइका साथ पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।”

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. चन्द्रदेव भट्टले भने मुलुकमा राजनीतिक पद्धतिको विकास प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नै सुरु भएको बताउँदै यही पद्धतिलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । तर नेताको कर्मकाण्डी प्रवृत्तिका कारण जनतालाई राज्य व्यवस्था र लोकतन्त्रसँग जोड्न नसकिएको भट्टले बताउनुभयो । भट्ट्ले भन्नुभयो, “अबको प्राथमिकता राज्यबाट हुने युवा पलायन रोक्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेलगायतका हुनु पर्छ ।”