अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, माघ २८ गते । छ महिनाभित्र शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला साढे छ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पुतलीबजार नरपालिका–१ का श्यामप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको भवन रहेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै २०७० जेठ ७ गते सर्वोच्च जानुभएको थियो । श्रेष्ठको माग बमोजिम २०७४ जेठ ९ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाले जग्गाको शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन गरेको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले अवज्ञा गरेको हो ।
आफ्नो जग्गाको खोजी गर्दै राजदरबार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, भूमिसुधार, मालपोत तथा वन कार्यालयमा पुगे पनि २०६९ कात्तिक २ गतेको मुआब्जा समितिले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सट्टा दिएको ३२६ नम्बर कित्ताको जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता हुनु, आफ्नो जग्गामा प्रशासन कार्यालय बन्नु र मुआब्जा समितिको केही दिन नपर्ने निर्णयसँगै जग्गाको सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको माग श्रेष्ठ सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो ।
२०२२ चैत २९ गते जिल्ला स्तरीय कार्यालय प्रमुख तथा राजनीतिक दलले श्रेष्ठ परिवारको २७८० नम्बर कित्ताको ५–१२–१–२ जग्गाको सट्टा वडा २ चितिकुनाको ३२६ नम्बर कित्ताको ५–७–२–१ वनजङगल दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको तीन वर्ष पश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुवाङ संयोजक रहेको मुआब्जा समितिले एक करोड रुपियाँ निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सर्वोच्चको फैसला भएको साढे ६ वर्ष र मुआब्जा समितिले गरेको निर्णय तीन वर्ष बित्दा समेत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा श्रेष्ठले नपाउनु भएको हो ।
साबिक जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटमा रहेको कार्यालय २०२० मा पुतलीबजार सारेर भवन निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइएको थियो । वर्षौँबाट गृहबाट ठाडो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा मुआब्जा नै नदिने निर्णय पश्चात् अदालत पुग्दा निर्णयमा न्याय पाए पनि व्यवहारिक रूपमा श्रेष्ठले नपाउनुभएको हो ।
वर्षौँदेखि चलेको मुद्दामा सर्वोच्च र मुआब्जा समितिले रकमको समेत निर्णय गरे पनि हकदार नखुल्दा समस्या रहेको प्रजिअ सुनिता नेपालले बताउनुभयो । हकदार खुलेपछि गृहबाट रकम विनियोजन भएपछि मात्र जग्गाधनीले रकम पाउने नेपालले बताउनुभयो । हकदार मानिएका दुई दाजुभाइले भने २० वर्ष पहिला हक दाबी छोडिसकेको कागजात श्रेष्ठसँग रहेको छ ।
बाजे शिवलाल श्रेष्ठले १९९५ मा पाटे दर्ता र २०२२ सालमा बाबा गुञ्जमान श्रेष्ठले भूमिसुधार ७ नम्बर फारम भरेर भोगचलन गरेको जग्गामा ६० वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएपछि अब फेरि सर्वोच्च जाने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
