गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २६ गते । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालको सञ्चारमाध्यममा देखिएका प्रभाव र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताउनुभएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना तथा व्यावसायिक पत्रकारिता अध्ययन केन्द्र (सिपिजेएस) को समन्वयमा आयोजित ‘युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालको मिडियामा प्रभावः सम्पादक संवाद’ कार्यव्रmममा सरोकारवालाहरूले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पछिल्लो समय समाचारमा नभइ नहुने तत्वको अभाव देखिएको भन्दै मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समेत अधुरो समाचार दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भएका कानुनको समेत कार्यान्वयन नहुँदा सामाजिक सञ्जाल, नयाँ सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकामा सङ्कट देखिएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको बताउनुभयो ।
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मुलधारका सञ्चारमाध्यममा सामाजिक सञ्जालले समाचार सामग्री, विज्ञापन, पाठकलगायतका विषयमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो । उहाँले युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालका समाचार सामग्रीमा अनुगमन, नियन्त्रण र सम्पादन नहुँदा समाजमा नकारात्मक असर पर्नेगरेको बताउनुभयो ।
“अहिले पाठक, श्रोता तथा दर्शकमा कुन पत्रकारिता हो । कुन होइन भन्ने द्विविधा रहेको छ । यसका कारण पत्रकार र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ ।” उहाँले पत्रकारितामा रहेका विसङ्गति रोकेर यस विद्यालाई थप व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“लोककल्याणकारी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई बक्सिस दिइएको होइन । यो राज्यले सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा थप टेवा पुगोस् भन्ने मनसायले दिइएको विज्ञापन हो” अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, “म यस विषयमा आम मानिसको बुझाइमा कमी देख्छु । यसमा केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई निरुत्साहित गरौँ । सञ्चारमाध्यमलाई टिकाइ राख्न सरकारले दिएको सुविधा नरोकौँ ।”
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सञ्चारमाध्यमका सामग्रीहरू निःशुल्क रुपमा दिनाले सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक सङ्कटमा फसेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले सशुल्क मात्र सामग्री दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वमा कतिपय देशमा राज्यले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यम समेत सशुल्क हुनेगरेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यम झन निःशुल्क हुनु नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट विदेशमा जाने विज्ञापनको पैसा बोर्डले रोकिदिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले युट्युबलाई पनि अन्य सञ्चारमाध्यमसरह अनुगमन र निगरानी गर्नेतर्फ काउन्सिल अग्रसर रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय काउन्सिलले केही युट्युब च्यानललाई अनुगमन गर्दैआएको भन्दै उहाँले विद्यमान कानुनमा रहेको ‘पत्रपत्रिका’ शब्दको सट्टा ‘सञ्चारमाध्यम’ भन्ने शब्द संशोधन गरेमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन र निगरानी गर्ने कानुनी अड्चन हट्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरेर पत्रपत्रिका सरह लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिनेतर्फ काउन्सिलले काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
