डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
विश्वका विभिन्न देशमा समय समयमा आर्थिक एवं वित्तीय सङ्कट आउने गरेका छन् । वित्तीय र आर्थिक सङ्कट आएका देशको सूचीमा श्रीलङ्का पनि सन् २०२२ मा पर्न गएको छ । श्रीलङ्कामा सुरुमा सन् २०२१ मा नै आर्थिक समस्या सुरु भएको थियो तर समस्या समाधान समयमा नै नहुँदा २०२२ को अप्रिलमा आइपुग्दा आर्थिक सङ्कट बढेर राजनीतिक सङ्कटसमेतमा परिणत भएर जनविद्रोह हुन पुग्यो । जसले गर्दा दुई वर्षअगाडि प्रचण्ड बहुमत ल्याएर निर्वाचित सरकार परिवर्तनसमेत हुन गयो भने तात्कालिक राष्ट्रपतिले देश छोड्नुपर्ने स्थिति आयो ।
सीमित परिवारकेन्द्रित राजनीति र कमजोर आर्थिक व्यवस्थापनका कारण श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिन जाँदा अत्यावश्क वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । यसले गर्दा दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । विदेशी ऋणको साँवाब्याजको उच्च भुक्तानी दायित्व तर विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिन गयो । सन् २०१९ मा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त रहेकोमा सन् २०२० मा आइपुग्दा ३.२ महिना, सन् २०२१ मा १.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने मात्र रहेको थियो । सन् २०२२ को सुरुवातमा यस्तो सञ्चिति एक महिनाभन्दा कमको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने मात्र रहन पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावमा ऋण तिर्न नसकेर अप्रिल २०२२ मा श्रीलङ्काले वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने घोषणा गर्यो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएकाले श्रीलङ्का रुपियाँ उच्च मात्राले अवमूल्यन हुन गयो । सन् २०२२ को मार्चदेखि मेसम्म श्रीलङ्काको रुपियाँ अमेरिकी डलरसँग ४४ प्रतिशतले अवमूल्यन हुन गयो । विनिमय दरमा भएको उच्च अवमूल्यन, भूराजनीतिक द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि, विदेशी विनिमय अभावमा पर्याप्त आयात हुन नसक्दा आपूर्तिमा कमीण् भई मूल्यवृद्धि उच्च रहन गयो । २०२२ को सेप्टेम्बरमा मूल्यवृद्धि ७४ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
उच्च मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यान्न, इन्धन, ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा जीवनस्तर कष्टकर बन्न पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटका कारण र यसलाई रोक्न ब्याजदर बढे । आर्थिक सङ्कटका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि सन् २०२२ मा ७.८ प्रतिशतले घट्न गयो । आर्थिक सङ्कटका कारण रोजगारी गुम्न गएको, अनुदान कटौती भएको र मूल्यवृद्धि उच्च रहेका कारण गरिबीको सङ्ख्या बढ्न गयो । प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३.६५ अमेरिकी डलरका आधारमा सन् २०२१ मा १३ प्रतिशत रहेको गरिबी सन् २०२२ मा २५ प्रतिशत पुग्यो ।
सङ्कटका कारण
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसँग जुध्दै गर्दा श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट सुरु भयो । आर्थिक सङ्कटका लागि आधार भने त्योभन्दा धेरै पहिलादेखि सुरु भएको थियो । केही वर्षपहिलेदेखि नै श्रीलङ्काको सरकारले विदेशी ऋण लिएर ठुला भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाएको थियो । यसले गर्दा विदेशी ऋणको मात्रा र यससँगै यसको साँवाब्याजको भुक्तानी बढ्दै गएको थियो । बनाइएका भौतिक पूर्वाधारहरूले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन सकेका थिएनन् । श्रीलङ्काको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा वैदेशिक ऋण सन् २०१४ मा केही घटेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा बढेर ६१.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
वैदेशिक ऋणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा महँगो ब्याजमा लिएको ऋणको हिस्सा सन् २०१३ देखि लगातार बढेको थियो । सन् २०१९ मा आइपुग्दा त्यस्तो ऋणको मात्रामा १४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । वैदेशिक ऋण भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको तर विदेशी मुद्रा आम्दानीमा आघात पुग्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गयो । सन् २०१९ इस्टरको समयमा कोलोम्बोका होटलमा भएको बम विस्फोटपछि पर्यटक आगमन घट्दै गएको थियो । त्यसमा पनि सन् २०२० को सुरुवातदेखि कोभिड–१९ सङ्क्रमण सुरु भएपछि पर्यटक आगमन शून्यमा झर्न पुग्यो । यसले गर्दा पर्यटन आय तीव्र रूपमा घट्यो । कोभिड–१९ सुरु भएपछि केही समय विप्रेषण आप्रवाह राम्रै रहेको र बढ्दै गएको थियो । अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन थालेपछि सन् २०२१ को अप्रिलपछि विप्रेषण प्रत्येक महिना घट्दै गयो । यो क्रम २०२२ को फेब्रुअरीसम्म जारी रह्यो । तत्पश्चात् केही सुधार भए पनि सन् २०२३ सम्म पनि कोभिडको समय तथा सोभन्दा पूर्वको स्थितिमा विप्रेषण आप्रवाह पुग्न सकेको छैन । उच्च व्यापार घाटा र चालु खाताका अन्य आप्रवाह पनि कमजोर रहँदा धेरै वर्षदेखि नै चालु खाता घाटामा रहेको थियो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण भुक्तानीको दायित्व र चालु खाता घाटाका कारण शोधनान्तर स्थिति पनि विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि लगातार घाटामा रहेको थियो । लगातार शोधनान्तर घाटा हुँदा नै विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिन गएको थियो । बाह्य क्षेत्रमा देखिएका यी घाटाको स्थितिले अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म आर्थिक व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर रहेको देखाउँछ ।
अगस्त २०२० मा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले देशलाई अर्गानिक देश बनाउने उद्देश्यले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो; जसले गर्दा कृषि उत्पादन घटेर खाद्यान्न अभावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । यसले गर्दा बढ्दो रूपमा खाद्यान्न आयात गर्नु पर्योे । यसका साथै निर्वाचित भएपश्चात् सरकारले उच्च दरले कर कटौती पनि गर्यो; जसले गर्दा ऋण भुक्तानीका लागि समेत पर्याप्त राजस्व सङ्कलन हुन सकेन । सन् २०१९ र सन् २०२० मा अघिल्लो वर्षभन्दा राजस्व सङ्कलन घटेको थियो । सन् २०२० मा त राजस्व सङ्कलन २८ प्रतिशतले घट्यो । सन् २०२० मा ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्र सो वर्ष सङ्कलित राजस्वको ७२ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा भए पनि विनिमय दरलाई लामो समयसम्म करिब स्थिर राखियो भने ब्याजदरहरू कोभिड–१९ सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै घटाइयो । यसले गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थिति थप खलबलिन गयो । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा आएको असन्तुलन समायोजन हुन पाएन । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि बजारको आवश्यकता अनुसार विनिमय दर र ब्याजदरमा समायोजन गर्न नदिएको देखिन्छ ।
समाधानको प्रयास
आर्थिक सङ्कटबाट पार लाग्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिइएको छ । कोषले आर्थिक सहयोगसँगै नीतिगत सुधार र वैदेशिक ऋणको पुनर्संरचना गर्न लगाएको छ । राजस्व परिचालन बढाउने र अनुदान कटौती गर्ने काम सुरु गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले नीतिगत दर बढायो । जसले गर्दा छोटो समयमा नै मुद्रास्फीतिलाई कम गर्न श्रीलङ्का सफल हुन गएको छ । मुद्रास्फीतिमा आएको सुधारसँगै नीतिगत दर घटाउन सुरु गरिएको छ । आर्थिक सङ्कटबाट अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा मुक्त हुन अझै लामै समय लाग्ने देखिन्छ ।
सिकाएको पाठ
दक्षिण एसियाली देशमा आर्थिक विकासमा अगाडि रही मध्यम आय भएको देशमा पुगेको श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मा आएको वित्त एवं आर्थिक सङ्कटले आर्थिक व्यवस्थापनको विषयमा केही पाठ सिकाएको छ, जसलाई नेपाल जस्ता देशले मनन गर्नु जरुरी छ ।
पहिलो, सरकारले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आय वृद्धिमा सहयोग नपुर्याउने ठुला आयोजना वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन गरिनु हुँदैन । वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन गरिने ठुला आयोजनाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग नपुर्याउने हो भने पछि गएर वैदेशिक ऋणको भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ ।
दोस्रो, लामो समयसम्म चालु र शोधनान्तर घाटा रहने स्थितिले बाह्य सङ्कट निम्त्याउँछ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत रित्याउँछ । आफ्नो मुद्रा परिवत्र्य मुद्राका रूपमा नरहेका देशले बाह्य स्थिरताका लागि पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्नु पर्छ । यसका लागि समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा आएको असन्तुलन अनुरूप समयमा नै नीतिगत निर्णय गरिनु पर्छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय रोकिनु हुँदैन ।
तेस्रो, बाह्य क्षेत्रमा लामो समयसम्म दबाबमा रहँदा पनि विनिमय दर र ब्याजदरलाई जबरजस्त ढङ्गले स्थिर राख्दा अर्थतन्त्र समायोजन हुन सक्दैन । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति सकिने स्थितिसम्म आउँछ । बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर, विनिमय दर र मूल्यमा आउने परिवर्तनले आर्थिक असन्तुलनलाई सच्याउने हुन्छ ।
चौथो, सरकारले आम्दानी अनुरूप खर्च गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । श्रीलङ्कामा सरकारी खर्च अनुरूप राजस्व बढ्न सकेन, उल्टै कर कटौती गरियो । यसले गर्दा ऋण भुक्तानीका लागि नै पर्याप्त राजस्व नहुने स्थितिमा पुग्यो । सन् २०१२ देखि सन् २०२१ सम्म श्रीलङ्काको सरकारी खर्च औसतमा १० प्रतिशतले तर सरकारको राजस्व औसतमा ५ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । सो अवधिमा घाटा पूर्ति गर्न केन्द्रीय बैङ्क र अन्य वाणिज्य बैङ्कहरूबाट लिएको ऋण औसतमा २२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
पाँचौँ, अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला आन्तरिक र बाह्य दबाब आउन सक्छन् । आउन सक्ने दबाब सम्हाल्न सक्ने गरी आर्थिक व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । कुशलतापूर्वक आर्थिक व्यवस्थापन नगर्ने हो भने कुनै पनि बेला ठुलो आर्थिक सङ्कट आउँछ भन्ने महत्वपूर्ण पाठ श्रीलङ्काको सङ्कटले सिकाएको छ ।
अन्त्यमा नेपालभन्दा विकसित देशका रूपमा रहेको श्रीलङ्कामा आएको आर्थिक सङ्कटबाट शिक्षा लिएर तथ्याङ्कमा आधारित भएर समयमा नै आवश्यक निर्णय गरी आर्थिक व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । नेपालमा पनि सरकारी खर्च बढिरहेको तर राजस्व सो अनुरूप सङ्कलन हुन नसकेकाले सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा रहेको छ । यसको सुधारका लागि समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
