काठमाडौँ, माघ २० गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा संविधान, कानुन र नियमावली विपरीत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा तत्काल रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रवीन्द्र तामाङ, शकुन्तला भुसाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, राजीव बास्तोला र ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने काम भएको, कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी दसौँ तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैर कानुनी भएको रिट निवेदनमा छ ।
