• १५ मंसिर २०८१, शनिबार

वरिष्ठ उपाधिका लागि सर्वोच्चले माग्यो विवरण

blog

काठमाडौँ, माघ १३ गते । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदानका लागि कानुन व्यवसायीसँग विवरण मागेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समितिको सचिवालयले सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र तोकिएको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । यसअघि २०७७ मा उपाधि दाबीका लागि आवेदन गरिसकेका कानुन व्यवसायीले नयाँ आवेदन दिनुपर्ने छैन तर प्रमाणपत्र अद्यावधिकको विवरण भने समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । 

अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी २०८० पुस मसान्तसम्म कम्तीमा पनि पेसामा १५ वर्ष निरन्तर रहेका कानुन व्यवसायीले तोकिएको सर्त अनुसारका कागजातसहित आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा सिफारिस समिति सचिवालयमा पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

विवरणसाथ आवेदकले आफू आबद्ध रहेको बार एकाइको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै पछिल्लो पाँच वर्षको सालैपिच्छेको फरकफरक हुने गरी कर तिरेको प्रमाण पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै विगत पाँच वर्षदेखि नियमित रूपमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै पूर्णकालीन रूपमा कुनै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेको वा गरिरहेको, निजी वा सार्वजनिक संस्था वा प्रतिष्ठानमा काम गरेको भए सोको पनि विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । कुनै अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको पूर्वअनुभव भए त्यस्तो अवधि खुल्ने विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

न्याय सेवामा काम गरेको भए अवधिसहितको पूर्वअनुभव पनि खुलाउनुपर्ने छ । न्यायाधीश, न्याय सेवा, प्राध्यापन वा निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सेवाबाट अलग हुनुका कारण पनि खुलाउनुपर्ने छ । अनिवार्य अवकाश, राजीनामा, विभागीय कारबाहीको सजायबाट पदमुक्त के हो भन्ने विवरण आवेदकले खुलाउनुपर्ने छ । 

न्यायाधीश, न्याय सेवाको अधिकृत, प्राध्यापन वा अन्य पेसामा रहँदा कुनै प्रकारको विभागीय सजाय पाएको भएमा पाँच वर्ष पूरा भए वा नभएको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ । आवेदकमाथि हाल कुनै अदालतमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा विचाराधीन भए वा नभएको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने छ । मुद्दा भएमा दायर मिति, नम्बरसमेत खुलाउनुपर्ने छ । 

कानुन व्यवसायीले आफूमाथि आचारणमा कुनै कारबाही भएको भए सोको जानकारी पनि खुलाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा कम्तीमा ५० वटा नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशित फैसलाको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ । शैक्षिक उपाधिबाहेक अन्य कुनै अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशित कृति तथा प्रकाशनमा संलग्न भएमा त्यस्ता जानकारी पनि प्रमाणसहित आवेदकले दिन सक्ने छन् ।