सुशासनका कार्यसूची

सदाचार, भ्रष्टाचार र सुशासन अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सदाचारको फेरो ठुलो हुँदा भ्रष्टाचारको वृत्त सानो हुन्छ, सुशासन प्रभावकारी हुँदा भ्रष्टाचार घट्छ, सुशासन फितलो हुँदा भ्रष्टाचार झाङ्गिन्छ । भ्रष्टाचारले समाजमा मानव बेचबिखन, सुन आदिको तस्करी, मदिरा र लागुऔषधको बजार र उपभोग बढाउँछ । यसले कालोबजारी र अवैध मुद्राको प्रसार बढाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । यसको प्रभाव राज्यले बनाउने नीतिमा पर्नाले नीतिगत विसङ्गति बढेर जान्छन्, असल नीतिले काम गर्न सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र र नागरिकले यो पीडा भोगिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको ग्राफ घटाउन नसक्नाले राज्यको स्रोतको उपयोगिताको डिग्री ४० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारको सानादेखि ठुला घटना उजागर हुँदै छन् । 

अब प्रश्न उठ्छ, भ्रष्टाचारको ग्राफलाई कसरी घटाउने ? भ्रष्टाचार हुँदै नहुने अवस्थाको सिर्जना कसरी गर्ने र भ्रष्टाचार भएकोमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण जुटाएर कसरी कसुर पुष्टि गराउने ? हुन त कानुनमा आधारित, सुशासित र सभ्य समाज निर्माण गर्न सके भ्रष्टाचार नै हुँदैन, भए पनि यदाकदा मात्र हुन्छ । अहिले समाजले त्यो स्वरूप ग्रहण गरेको छैन । त्यसैले भएका घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु, प्रमाण जुटाउनु तथा घटनाको मुद्दालाई न्यायिक निकायमा पु¥याएर दोषीलाई सजाय दिलाई राज्य स्रोत र कोषको संरक्षण गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यो विषयलाई प्रभावकारी बनाउन गहन अनुसन्धान र परीक्षणको आवश्यकता पर्छ । 

भ्रष्टाचारका प्रमाण खोज्ने र पुस्ट्याइँ गर्ने विषय घटना भइसकेपछिको हो । सोझो ढङ्गले हेर्दा साक्षी राखेर र भर्पाई बनाएर भ्रष्टाचार नगरिने भए पनि यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नगद, वस्तु, सम्पत्ति वा अधिकार हस्तान्तरण हुने गरी आपसमा लेनदेन गरिएको हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारबारे खोज, अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, पुष्टि र कारबाहीलाई यसरी हुने हस्तान्तरणको विषयमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारको साक्षी र प्रमाण खोज्दा दुई वटै आँखा खुला राखेर तल माथि, दायाँ बायाँ, अगाडि पछाडि, आग्नेय वायव्य, इशान र नैरित्यसमेत दसै दिशामा नजर पु¥याउनु पर्छ, दोहोरो दृष्टि राख्नु पर्छ । यसो गर्दा साक्षी र प्रमाण दुवै पाउन सकिन्छ । 

अपूरो अनुसन्धान र शङ्का लाग्ने प्रमाणबाट कसैलाई दोषी करार गरेर निर्दोष नागरिकको प्रतिष्ठा र शान्त जीवन बाँच्न पाउने अधिकारमा खलल पु¥याउनु पनि हुँदैन । दोहोरो दृष्टि भनेको एक पक्षमा खर्च हुँदा अर्को पक्षमा आम्दानी हुन्छ, एकातिर सम्पत्ति सिर्जना भए अर्कातिर दायित्व सिर्जना हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, एकातिर आउँदा अर्कातिरबाट जान्छ, एउटाले फाइदा गर्दा अर्काेले नोक्सान बेहोर्छ, एक ठाउँमा डेबिट भए अर्को ठाउँमा क्रेेडिट हुन्छ भन्ने हो । तसर्थ साक्षी, प्रमाण र भर्पाई यही सिद्धान्तमा टेकेर खोज्न सकिन्छ । 

भ्रष्टाचारका घटनामा कहिलेकाहीँ लाभ पाउने एकभन्दा बढी पक्ष हुन सक्छन् । नोक्सान हुने पक्ष पहिल्याउन, नोक्सान हुनेतर्फबाट दाबी वा गुनासो गरिदिने पक्ष फेला पार्न र पीडित पक्ष खुट्याउन गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि कर निर्धारण गर्दा कारोबार, व्यापार, उत्पादन, स्वामित्व वा आयको आधारमा एक करोड कर तिर्नुपर्नेले १० लाख तिरेर उम्केको अवस्थामा मानौँ ४० लाख घुस दिइएको, ५० लाख कर तिर्नेले फाइदा गरेको र राज्यकोषमा ९० लाख कम जम्मा भएको हुन सक्छ । यस अवस्थामा राज्य पीडित पक्ष बन्छ, अन्तिम असर जनताले पाउने सेवा सुविधामा पर्छ । तसर्थ अन्तिम पीडित पक्ष आमनागरिक हुन जान्छन् । 

यसरी लिनेदिने दुवैले फाइदा गर्ने स्वरूपको भ्रटाचार अन्य क्षेत्रमा पनि हुन्छ । जस्तै– सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने गरी भएको निर्णय वा सार्वजनिक खरिदमा बजार मूल्यभन्दा बढी अङ्कको बिल बनाई भुक्तानी लिनेदिने कामकारबाही गरी घुसको लेनदेन गरेको अवस्था । यस्ता क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा अन्य क्षेत्रमा जस्तो घुस दिने व्यक्ति उजुरी दिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्य स्रोत र कोषको हितमा काम गर्ने राज्य र जनताको प्रतिनिधि निर्णयकर्ता हुन्छ । त्यस्तो व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न भइसकेको अवस्था हुने हुँदा उसबाट पीडित पक्ष वा राज्यको प्रतिनिधित्व गरी यस कार्यको विरुद्धमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

यस्ता कुराको आभास पाउने, खोज र अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त सबुतका आधारमा न्यायिक कठघरामा उभ्याउने काम कार्यकारिणीभित्र र बाहिरका अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्ने कामको जिम्मेवारी बोकेर बसेका सङ्घ संस्थाको हो । नेपालमा सतर्कता केन्द्र, सिआइबी आदि कार्यकारिणी वा सरकारभित्रका निकाय हुन् भने महालेखा परीक्षक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारबाहिरका स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हुन् । यी संस्थाले चौथो अङ्ग, आमजनता तथा समुदायमा आधारित संस्थाको सहयोग लिन सक्छन् । कतिपय भ्रष्टाचारमा एकातिर भ्रष्टाचारको भर्पाई नहुने र अर्कातर्फ पीडित पक्ष तेस्रो हुन जाने हुँदा भष्टाचारको अनुसन्धानका सम्बन्धमा यी निकायमा विशेष खालको दक्षता चाहिन्छ; जसले यस्ता दूषित क्रियाकलापमा लुकेर बसेका भर्पाई चिन्न सकोस् । 

आमउपभोक्ताले कुनै वस्तु वा सेवा खुला बजारमा खरिद गर्दा जति मूल्य भुक्तान भएको छ, सार्वजनिक निकायले त्यही गुणस्तर, क्षमता र अवस्थाको वस्तु वा सेवा त्यही ठाउँ वा बजारमा, त्यही परिणाम खरिद गर्दा कति मूल्य परेको छ वा सार्वजनिक कोषबाट कति रकम भुक्तान भएको छ, दाँजेर हेर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पर्याप्त, भरपर्दा, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सूचना सङ्कलन गर्नु पर्छ । कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थाले सामान्य अवस्थामा खरिद गरेभन्दा कम मूल्यमा खरिद भएको छ भने त्यहाँ खरिद कार्यमा दक्षता देखिन्छ । नेपालमा यस्तो घटना विरलै भेटिन्छ । हुन त सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा गराएर एकै पटक धेरै परिमाणमा खरिद गर्दा आमसर्वसाधारणले तिर्नेभन्दा अझ कम मूल्यमा बढी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइँदैन । 

यस्ता अमिल्दा कार्यले सार्वजनिक कोषबाट हुने खर्चका घटनामा शङ्काको ठाउँ दिन्छ । यहाँनिर बढी मूल्यमा खरिद भई अतिरिक्त रकम भुक्तानी भएको छ भने के कारणको खोजी गर्न सकिन्छ । ठाउँ र गुणस्तर फरक परे पनि मूल्य फरक हुन सक्छ । परिमाण तथा गुणस्तर मापनका विधि र एकाइ के छन् भनेर पनि हेर्नु पर्छ । मापनको एकाइ फरक भए एउटै एकाइमा ल्याएर हेर्न सकिन्छ । भुक्तानी भएको कुल मूल्यमा वस्तुको प्रारम्भिक लागत कति हो, यसमा ढुवानी लागत कति छ, विभिन्न प्रकारका करको अंश कति छ र भुक्तानी पाउनेले गर्नुपर्ने सामान्य मुनाफा कति हो भनेर छुट्याउन सके अतिरिक्त र अनुचित भुक्तानीको अङ्क सजिलै गणना गर्न सकिन्छ, यही हो भ्रष्टाचारको भर्पाई । पोलापोलको अवस्था सिर्जना गरेर पनि साक्षी बनाउन सकिन्छ । 

आन्तरिक उत्पदानका वस्तुको कारखाना मूल्य, मूल्य शृङ्खलालाई प्रभावित गर्ने तत्व र पैठारी भएको वस्तु भए भन्सार बिन्दुमा घोषणा भएको मूल्य र त्यसपछि जोडिने ढुवानीसमेतका लागत, मुनाफा र करका अंश थपेर हेर्न सकिन्छ । पैठारी भएका कतिपय वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा घोषणा भएको मूल्य र बजारमा खुद्रा मूल्यमा आनका तान फरक भएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा सार्वजिक निकायमा खरिद भएको त्यही गुणस्तर र आकारको वस्तुको मूल्य आमसर्वसाधारणले बजारमा खरिद गरेको मूल्यभन्दा दोब्बरसम्म भएको पाइन्छ । मानौँ भन्सार बिन्दुमा एउटा घोषणा गरिएको क्यालकुलेटरको मूल्य ११० छ, बजारमा त्यही वस्तु सामान्य उपभोक्ताले ५५० मा खरिद गर्छ र सार्वजनिक कार्यालयको खरिद बिल हेर्दा ७५० परेको देखियो भने कारण र आधार खोज्दा भर्पाई र साक्षी फेला पर्न सक्छन् । सेवाको खरिद, भौतिक संरचनाको निर्माण र सञ्चालनको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि यसै शृङ्खलाभित्र बसेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । 

ठुला घुस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको कुराको प्रमाण वा भर्पाईको पहिचान गरी भ्रष्टाचार भएको कुरा स्थापित गर्न थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा मूलतः भौतिक कुरा नै स्पष्ट देखिने साक्षी प्रमाण हुन् । यसमा कामको जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति, कामको अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, डिजाइनमा देखाएको क्षमता, स्पेसिफिकेसनका सूचकको निर्धारण र टेन्डरको वस्तुगत मूल्याङ्कन आदि विषयको परीक्षण गर्न सकिन्छ । परियोजनाको उद्देश्य, लक्ष्य र उपादेयता परिभाषित गरिएको हुन्छ, कति लागत र समयमा कत्रो, कति र कुन गुणस्तरमा परियोजना सम्पन्न कुरा खुलेको हुनु पर्छ । सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा रुग्ण परियोजनालाई पनि भ्रष्टाचारका भर्पाई र साक्षी खोज्ने स्रोत बनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा राज्यको स्रोत र कोष दुवैको संरक्षण र उपादेयता बढाउन सकिन्छ ।