शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न अनुदान

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, माघ ६ गते । ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न विद्यालयलाई अनुदानको दिने भएको छ । गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । 

खच्किँदो शैक्षिक गुणस्तरलाई दृष्टिगत गरी गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । गाउँपालिका शैक्षिक अनुदान निर्देशिका–२०८० को तर्जुमा गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुर्‍याउन अनुदानको प्रबन्ध गरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू (दीपेन) का अनुसार अनुदान सहयोग आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा थप गर्दै लैजाने पनि निर्देशिकामै व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक सुधारअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शिक्षक कर्मचारी तलबभत्ता, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, दिवा खाजा, खेलकुद, छात्रवृत्ति, परीक्षा सञ्चालन लगायतमा खर्च गर्न पाउनेगरी अनुदानको प्रबन्ध गरिएको अध्यक्ष पोमूले जानकारी दिनुभयो ।

अनुदानको प्रबन्ध अन्तर्गत कक्षा १ देखि ३ र कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित विद्यालयले वार्षिक १०–१० हजार रुपियाँका दरले अनुदान रकम पाउने छन् । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई २० हजार रुपियाँ, कक्षा एकदेखि १० सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई ७० हजार र कक्षा ११ र १२ सञ्चालित शिक्षक दरबन्दी भएका विद्यालयलाई वार्षिक तीन लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका र सो कक्षाहरू सञ्चालनका लागि दरबन्दी नभएका विद्यालयलाई भने वार्षिक आठ लाख रुपियाँ रकम पाउनेगरी अनुदानको प्रबन्ध गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाभित्रको नमुना विद्यालयले भने वार्षिक १५ लाख रुपियाँ अनुदान पाउनेगरी निर्देशिका जारी गरिएको छ । विद्यालयले अनुदान पाउनेगरी प्रबन्ध गरिएसँगै चालू आर्थिक वर्षदेखि रकम उपलब्ध गराउन थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

यता विद्यालयका लागि अनुदानको प्रबन्ध गरेसँगै नमुना विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको हाजिरी कम्तीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने, शिक्षक स्टाफको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने पनि गाउँपालिकाले नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घको बैठक दुई महिनामा एक पटक बसेर शैक्षिक अवस्थाको मापन तथा सुधारका उपाय औँल्याउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले निर्देशिकामार्फत नीति तय गरेको छ ।

विद्यालय कक्षाकोठामा क्रमशः डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै लैजाने योजनासमेत गाउँपालिकाले बनाएको छ । त्यस्तै नमुना विद्यालयमा अनिवार्य ई–हाजिरीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यता गाउँपालिकाले विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकाससम्बन्धी काम गरेबापत पुरस्कार र प्रचलित कानुन विपरीत क्रियाकलाप गरेमा सजाय हुने नीतिको व्यवस्था समेत गरेको छ ।