गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, माघ ४ गते । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) सार्वजनिक गरेको छ । राप्तीसोनारी लिजा सार्वजनिक गर्ने बाँकेकै पहिलो पालिका बनेको छ ।
माघ ७ गतेभित्र लिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयसीमा छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले लिजा सार्वजनिक गर्दै सुधार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ७४.२५ प्रतिशत अङ्क ल्याउन सफल भएको छ । पछिल्लो दुई कार्यकालमा राप्तीसोनारीले लिजामा छलाङ मारेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६७.२५ प्रतिशत अङ्क हासिल गरेको थियो । २०७७–७८ मा केवल ४९ अङ्क मात्रै हासिल गरेको राप्तीसोनारीले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने लिजामा सुधारको छलाङ मारेको हो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनुभयो । विधि र पद्धतिमा स्थानीय सरकार चलिरहेको सन्देशका रुपमा बुझ्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘हाम्रो काम विधिसम्मत र नीतिसम्मत गर्ने हो उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकालाई विधि र पद्धतिबाट चलाउँदै लगिएको छ । त्यसकै परिणाम हो । यो स्वभाविक हो ।’
उहाँले पालिका सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गबाट चलेको सन्देश लिजामा देखिएको अङ्कले पुष्टि गरेको बताउनुभयो । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लिजामा अझै सुधार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालका रुपमा पौडेल नेतृत्वको जनप्रनिधि आएपछि पालिका एउटा लयमा हिंड्न थालेको छ । चार दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण भएका छन् । हालै सम्पन्न अधिवेशनले थप ९ वटा ऐन र कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले दश वटा सूचकका आधारमा स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वयलाई सूचक मानेर स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
‘अधिकांश सूचकमा हाम्रो सुधार भएको छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भन्नुभयो, ‘सेवा प्रवाहलाई अझै सरलीकृत बनाएर लैजानुपर्नेछ । अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्ने छ ।’
सूचना तथा प्रविधि अधिकृत जनार्दन पौडेलले लिजालाई जिल्ला समन्वय समितिले अनुमोदन गरिसकेको बताउनुभयो । ‘अव केन्द्रबाट एउटा टोली आएर थप अध्ययन गर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा लिजामा राम्रो सुधार भएको छ ।’ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तहले लिजा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ ।
