राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ ४ गते । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न भन्दै नयाँ अभ्यास गर्न बागमती प्रदेशका जिल्लामा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गरिने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एक एक वटा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्ने गरी प्रव्रिmया अगाडि बढाएको हो ।
विरोध प्रदर्शनका क्रमा आफूखुसी स्थानमा प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण र प्रदर्शनको व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ अभ्यास गर्न लागिएको हो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले पहिलो चरणमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एक एक वटा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ जिल्लाका १३ स्थानमा दुई दुई लाख रुपियाँको दरले २६ लाख रुपियाँ खर्चेर सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
“नागरिकले विरोध जुन ठाउँमा पायो त्यही ठाउँमा र जसरी पायो त्यसरी गर्दै आएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थलको अवधारणा ल्याइएको हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण योजना लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने मूल उद्देश्यले ल्याइएको हो ।”
“जथाभाबी विरोध प्रदर्शन हुँदा विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिकमा धेरै ठुलो समस्या भएको र अरू सहरी क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या ल्याइराखेको छ,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “यसले विस्तारै विस्तारै सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडतिर पनि नागरिकलाई उत्प्रेरित र उद्धृत गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।”
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नागरिकले सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दा सरकारले तोकिदिएको स्थलमा गएर विरोध गरून् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थलको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारले यसको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिने नदिनेबारेमा निर्णय गर्ने भएको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले विरोध प्रदर्शन स्थल व्यवस्थापन गर्न लागेको जनाएको छ । “यसले विरोधको संस्कृतिलाई परिष्कृत र संयम बनाउनसमेत सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको बजेटबाट प्रशासन कार्यालयले उपयुक्त स्थान छनोट गरी सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थलका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
