दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, माघ ३ गते । लुम्बिनी प्रदेशको श्रीङ्श्वर बहुमुखी क्याम्पस गुल्मीमा अहिले जम्मा २५० जना मात्रै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त क्याम्पसमा प्रध्यापनरत प्रध्यापक नौ जना छन् । यस्तै दाङको सिद्ध पृथ्वी क्याम्पस श्रीगाउँमा ६३ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । उक्त क्याम्पसमा अध्यापनरत् प्राध्यापकको सङ्ख्या सात जना रहेका छन् । यी दुई वटा कलेज उदाहरण मात्रै हुन् ।
अहिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न थालेपछि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत प्राध्यापकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । पूर्ण रूपमै विद्यार्थी शुल्कमा भर पर्ने क्याम्पसले विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थालेपछि नियमित रूपमा पारिश्रमिकसमेत पाउन छाडेका छन् । दाङको गढवा बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी न्यून भएका कारण आम्दानी घटेको छ । लामो समयदेखि शिक्षकहरूले पारिश्रमिक पाउन छाडेको यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख विकास रजौरेले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारीस्तरबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई बचाइराख्न प्रयास नभएको भन्दै सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकको छाता सङ्गठन पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालले सरकारलाई दबाबसमेत दिने गरेको छ । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद कोइरालाले उच्च शिक्षाको हकमा प्रदेश सरकारले हेर्ने संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएकाले प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक क्याम्पसका लागि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत विश्व विद्यालयबाट प्राप्त हुने न्यून मात्राको नियमित अनुदानबाहेक अरू आम्दानी हुन सकेन, संविधानमा प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा हेर्ने भनेपछि प्रदेश सरकार पन्छन मिल्दैन ।” विद्यार्थी सङ्ख्या र नतिजाको आधारमा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको मत छ । सामुदायिक क्याम्पसको छाता सङ्गठन सामुदायिक क्याम्पस सङ्घले पनि सङ्घीय सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुगेर आफ्ना समस्या अवगत गराएको छ । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शत्रुधनप्रसाद गुप्ताले अब प्रदेश सभाबाट सामुदायिक क्याम्पस व्यवस्थापन ऐन बनाएर सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकले आधाभन्दा पनि कम पारिश्रमिकमा अध्यापन गरिरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले सामुदायिक क्याम्पसको पीडाप्रति सरकार मौन रहेको गुनासो गर्नुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्व आउने व्रmममा रहेको भन्दै उहाँले सामुदायिक क्याम्पसको संस्थागत र दीर्घकालीन बनाउनका लागि नयाँ नेतृत्वसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ नेपालको दोस्रो लुम्बिनी प्रदेश भेला तथा अधिवेशनका लागि दाङको लमहीस्थित देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा जम्मा भएका प्राध्यापकहरूले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यव्रmम बनाउँदा प्राध्यापकहरूको सहयोग लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले सामुदायिक क्याम्पसको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेशले धेरै विश्वविद्यालय बनाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै विद्यार्थीमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सामुदायिक क्याम्पसलाई राम्रोसँग बुझेको भन्दै उहाँले अनुदान माग्ने र शुल्क बढाउने भन्दा नयाँ विकल्प खोज्न प्राध्यापकलाई आग्रह गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ९० वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् ।
