बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ ३ गते । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित ‘सामाजिक रूपान्तरण अभियान’ लाई टोलस्तरीय सामाजिक रूपान्तरण समिति गठन गरी स्थानीयस्तरमा लगिने भएको छ ।
बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, मानव बेचबिखन जस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्ध अभियान केन्द्रित हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयका सचिव भोजराज शर्मा काफ्लेका अनुसार सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने र बालविवाहमुक्त, लैङ्गिकमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि वडा तहमा समन्वय सहकार्य गरिने छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ ।
प्राथमिकतामा रङ्गशाला र प्रदेश अस्पताल
मन्त्रालयले यो वर्ष प्रदेश रङ्गशाला निर्माण र प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता केही नयाँ कार्यक्रमसमेत सुरुवात भएका छन् । नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । यो वर्षदेखि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कार्यव्रmम अघि बढेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सचिव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कार्यव्रmम सञ्चालनका लागि नयाँ कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यव्रmमलाई निरन्तरता दिएको छ । राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिएको जनाइएको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकको सहज जीवनयापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यव्रmमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका सचिव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले मन्त्रालयले नागरिकसँग जोडिएका विषयमा सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनुभयो । सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमसँगै पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । मन्त्री पोखरेलले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिदेखि शैक्षिक पूर्वाधारसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यो वर्ष मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसम्मका कामको थालनी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता, युवा स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा औषधी उपलब्धता, स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन र भूकम्पपीडितको मानसिक समस्या पहिचान गर्न परामर्श सेवा प्रवाह गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म २० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सामाजिक विकास मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा अघि देखिएको बताइन्छ ।
