काठमाडौं, माघ २ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण इच्छा नभएर दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटकका त्रासदीपूर्ण भूकम्पबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा फेरि भूकम्पको पीडा भोग्न नपर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुहुँदै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण इच्छा नभएर दायित्व भएको बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ। आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो ।’’
‘‘आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘आउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले सङ्कल्प गरौं, । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं ।’’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी भएको बताउँदै विगतबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्ने’ मा जोड दिनुभयो ।
‘भौतिक पूर्वाधारको बिमा गर्ने व्यवस्था गर्छौं’
यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु ।’’
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसङ्केतको रूपमा लिँदै ठुलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने’ जानकारी गराउनुभयो ।
